बागमती प्रदेश सभा बैठकमा आजबाट बजेट माथी छलफल चल्दै, बजेट नसच्याए विरोध गर्ने प्रतिपक्षको अडान

जनपत्र
१२ असार २०७९, आईतवार ०६:३२

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको आजबाट सुरु हुने बैठकमा बजेट माथी छलफल हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथी छलफल हुने भएको हो । चुनावी प्रचार अभियान अन्तरगत प्रदेश सरकारले पक्षपात ढंगले प्रतिपक्षी दललाई वेवास्ता गरेर बजेट ल्याएकोमा बिरोध गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत गर्यो ।

उक्त बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले आइतबार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेको छ । तर, बजेटका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेका सांसदहरु आइतबारको बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत देखिएको छ । प्रदेश सरकारले १३ वटा जिल्लाका नागरिकमा विभेदकारी बजेट ल्याएको भन्दै नेकपा एमालेले यसको चर्कोे विरोध गर्दै आएको छ । एमाले विभेदकारी नीति नसच्याए बैठक चल्नै नदिने अडानमा छ । दुई दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले सरकारको विभेदकारी नीति नसच्याएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने बताउँदै आएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको भन्दै यतिबेला मुख्यमन्त्री पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्मकट्टेलको आलोचना भइरहेको छ । सरकार पक्षबाहेकका सांसदले एकलौटी ढंगले आफ्नो गृहजिल्लामा बजेट खन्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको जिल्ला धादिङ केन्द्रित गरिएकोमा आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकेन्द्रित बजेट ल्याएको र जनताकेन्द्रित बजेट ल्याउन नसकेको बताउँदै शाक्यले भनिन्, ‘प्रतिपक्षलाई समेत बेवास्ता गरेर १३ जिल्लालाई समानुपातिक ढंगले बजेट ल्याउन नसकिएकोमा हाम्रो विरोध हो । दुर्गममा बजेटमा बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै बेथिति छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा झण्डै चार सय योजनामा डुब्लिकेसन समेत रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताएका छन् । विभेदकारी बजेट नसच्याएसम्म आफूहरुको विरोध जारी रहने र संसदसमेत चल्न नदिने उनले चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर बजेटमार्फत छुट दिने निर्णयको प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विरोध जनाएका छन् ।

यता, विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चित्तबुझ्दो नभएको बताए । तर, आफ्नो पार्टीको लाइन विरोध गर्ने, बैठक अवरुद्ध गर्ने नभएको कारण चित्त नबुझेको कुरा बैठकमै राख्ने पौड्याल बताउँछन् । विद्रोहले अर्को समस्या उत्पन्न गराउने बताउँदै पौड्यालले भने, ‘बैठक सञ्चालन हुन नदिने होइन । बैठक गरेर बोल्न पाउने अवसर पाए आफ्ना चित्त नबुझेको कुराहरु राख्नेछौँ । विवेकशील साझा पार्टीले समानुपातिक ढंगले बजेट बाँडफाँड होस् भन्ने सुझाब भने दिन्छ ।’

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*