हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार पुनर्गठनको विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ। साढे तीन वर्षसम्म एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार भत्काउँदै सत्ताको बागडोर सम्हालेको गठबन्धनलाई सरकार पुनर्गठनको विषय नै पेचिलो बन्ने देखिएको हो। प्रदेशमा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिना भयो।
गत कात्तिक ११ गते गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र,नेपाली कांग्रेस , नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ।
एमालेको सरकार ढलेसँगै गठबन्धनबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र समाजवादीका पाण्डेले इच्छा देखाएका थिए। दुवैजना मुख्यमन्त्रीको दाबीबाट पछि नहटेपछि सरकारको बाँकी रहेको कार्यकाल आधा–आधा समय नेतृत्व गर्ने त्रिपक्षीय लिखित सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतापत्रमा बानियाँ र पाण्डेको साथै माओवादीको संसदीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरुबीच भएको सहमतिपत्र समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
सत्ता सम्हालेको ६ महिनापछि समाजवादीले सरकारको साँचो कांग्रेसलाई बुझाउने सहमतीमा हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक भएको हो। आन्तरिक रुपमा गठबन्धन दलमा भएको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएसँगै बागमतीमा सत्ताको लागि कांग्रेस र समाजवादीबीचको टकराव बढेको देखिएको छ। सार्वजनिक सहमतिपत्र अनुसार अब बाँकी समय सरकारको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ।
आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेपछि बाँकी कार्यकालको लागि सरकारको साँचो कांग्रेसलाई सुम्पिने लिखित सम्झौता गरे पनि पाण्डे उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन्। उनी बाँकी कार्यकाल पनि आफैँ नेतृत्व गर्न चाहन्छन्। पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा नै तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने कुरा बताउने गरेका छन्।
केन्द्रको निर्णयअनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने भन्दै पाण्डेले प्रदेशमा कांग्रेसलाई पन्छाएर केन्द्रलाई ताकेता गर्दै आएका छन्। आफू केन्द्रको निर्णयअनुसार बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै पाण्डेले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने विषयमा कुनै सहमति नगरेको दाबी पनि गरेका छन्।
सहमतिपत्र बाहिरिएपछि तनाव
सहमतिपत्र बाहिरिए पछि दुवै दल आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सरकारको नेतृत्वको लागि दबाब बढाउन कांग्रेसले सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेको समाजवादीले बताएको छ। तर, कांग्रेसले भने समाजवादीले नै सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेको ठहर गरेको छ। कांग्रेस स्रोतले प्रदेश सरकारको अब बाँकी रहेको कार्यकाल आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भए पनि सहमतिपत्र भने सार्वजनिक नगरेको बतायो। उसले भन्यो ‘सहमति अनुसार सरकारको अबको बाँकी कार्यकाल कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। तर, सहमतिपत्र सार्वजनिक हामिले होइन, समाजवादीले नै गरेको हो।’
उसले केन्द्र सरकारमा समाजवादीको मन्त्री परिवर्तन हुन लागेकोले समाजवादीले नै प्रदेशको पनि सरकार परिवर्तन गराउन सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘समाजवादीबाट केन्द्र सरकारको मन्त्री बनेका तर अहिले सरकारबाट फर्किन नचाहेका समाजवादीकै नेताहरूले सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेर कि प्रदेशको पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्यो कि केन्द्रको पनि हुनुभएन भनेर दबाब दिन खोजेका हुन्’, स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार समाजवादीबाट केन्द्र सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री बनेका मकवानपुरका नेता विरोध खतिवडालाई समेत इंगित गर्दै समाजवादीभित्र नै समस्या देखिँदा सहमतिपत्र सार्वजनिक भएको दाबी गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले सहमतिपत्र सार्वजनिक भएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। उनले बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको विषयमा तीन पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार अबको कार्यकाल आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भए पनि सहमतिपत्र सार्वजनिक भने नगरेको बताए। नेता बानियाँले कांग्रेसबाटै कुनैपनि हालतमा सहमतिपत्र नबाहिरिएको भन्दै त्यहाँ भएका कुरा भने कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्रोतको अनुसार गत असार १ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषयमा दबाब बढाउने भन्दै छलफल भएको थियो। थाहाखवरबाट ।
