बागमती प्रदेशमा श्रमिकको हकहितको संरक्षणको लागि श्रमिक हेल्प डेक्स सञ्‍चालनमा ल्याइने

जनपत्र
९ असार २०७९, बिहीबार ०७:३१

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । श्रमिकहरूको व्यावसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी भूमिका बढाउने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि श्रमिक हेल्प डेक्स सञ्‍चालनमा ल्याइने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्
टेलले बताउनुभयो । श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

बजारको माग अनुरुपको दक्ष र अर्धदक्ष सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न छोटो र लामो अवधिका तालिमहरु सञ्‍चालन गरिने भएको छ । प्रदेशमा भएका विद्यमान सीपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताको अन्तर पहिचान गर्न सीप सर्भेक्षण गरिने भएको छ । प्रदेश भित्र बसोवास गर्ने गरीव, विपन्‍न र द्वन्द्व पिडित परिवारका रोजगारीको अवसरवाट वञ्‍चित दश हजार युवाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने स्वरोजगारमुलक सीप सिकाउनका लागि “मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम” सञ्‍चालन गर्न रु। १५ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योगहरुसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्‍ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाईने प्रदेश सरकारको दावि छ। बैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरुलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी स्वरोजगार बनाउने अभियानका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई आवासीय, आवधिक र सघन सीपमूलक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकमा माग हुने खालका तालिम र सीप परिक्षण र प्रमाणीकरण समेत गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग सहकार्य गरिने भएको छ।

स्वरोजगारमा संलग्न, नीजि तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लैजान संघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिनेछ।संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रमिकहरुको पञ्‍जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*