सेनिटरी प्याडमा भन्सार ९०% छुट, मूल्य उल्टै वृद्धि

जनपत्र
२७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०७:१८

महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले भन्सार छुट दिएपछि राज्य, स्वदेशी उद्योग र उपभोक्ता उल्टो मर्कामा परेका छन् । विदेशबाट तयारी अवस्थामा आउने प्याडको भन्सारमा ९० प्रतिशत सहुलियत दिँदा राजस्व स्वतः कम हुने भएको छ भने अर्कोतिर कच्चा पदार्थमा भन्सार यथावत् राखिएकाले स्वदेशी उद्योगको लगानी जोखिममा परेको छ ।

त्यसमाथि तयारी प्याडको भन्सार १५ प्रतिशतबाट १।५ प्रतिशतमा झारिएको दुई साता नपुग्दै सबैजसो विदेशी प्याडको मूल्य झन् बढेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि करिब २० दिन बजारमा प्याडकै अभाव भएको औषधि पसलका सञ्चालकहरू बताउँछन् । खासमा भन्सारमा सहुलियत दिने घोषणा हुँदै छ भन्ने सूचना पाएपछि प्याडको आयात नै रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ । तर, बजेट प्रस्तुत भएपछि एकाएक बजार मूल्य बढाइएको छ । ‘पहिले २० दिनजति प्याड अभाव भयो । अहिले ५ रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँसम्म बढेर आएको छ । प्याडमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० तोकिएको छैन, त्यसैले मूल्य बढाएर बेच्न गाह्रो भएको छ,’ शंखमूलस्थित डायमन्ड फार्मेसीकी रोजिना सुवाल भन्छिन्, ‘प्रतिप्याकेट १४० रुपैयाँ पर्ने स्टेफ्री १५२ पुगेको छ । सोफी ब्रान्डको एन्टिब्याक्टिरियल प्याडको मूल्य ५ रुपैयाँ बढेर आएको छ । ७० रुपैयाँमा पाइने ह्विस्पर ९नर्मल० अहिले ७८ रुपैयाँ पुगेको छ ।’

भारतीय ब्रान्डका ह्विस्पर, स्टेफ्री र सोफी नेपालमा धेरै बिक्री हुने सेनिटरी प्याड हुन् । नाइन, कम्फी, केयरफ्रीलगायत भारतीय ब्रान्ड पनि नेपालमा पाइन्छन् । त्यसो त भारतबाहेक चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकीलगायत मुलुकबाट पनि प्याड आयात हुन्छ ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुअघिसम्म तयारी प्याड, त्यसको कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लाग्ने गरेको थियो । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यकीय सामग्री भएकाले विलासिताको सामग्री मानेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै गत असोजमा महिलाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । ‘रातो कर माफ गर’ भन्ने ब्यानरमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले भन्सार महसुलको ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थासँगै अहिले प्याड आयातमा १।५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ, भ्याट भने यथावत् छ । तर, अहिले प्याडको होलसेल मूल्य नै ५ रुपैयाँसम्म बढेर आएको काठमान्डु सर्जिकल सप्लायर्सकी सञ्चालक सीता केसीको भनाइ छ । ‘पैसा पनि बढेको छ, प्याड पनि पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘होलसेल १०५ रुपैयाँ पर्ने ह्विस्पर ग्रिनको मूल्य अहिले ११० रुपैयाँ पुगेको छ ।’

प्याडको भन्सारमा छुट दिएको सरकार मूल्य वृद्धि हुँदा भने बेखबर छ । यो विषयमा गुनासो नआएकाले आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँछन् वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा । ‘उपभोक्ताले मूल्य बढेको गुनासो गर्छन् भने अनुगमन गर्छौं, मूल्य बढ्नुका कारण खोज्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘आयात हुने देशबाटै मूल्य बढेर आएको हो कि नेपाली बजारमा मात्र बढेको हो । भन्सारको प्रज्ञापनपत्र ल्याएर भए पनि बजार मूल्य हेर्छौं । त्यसको अनुगमन हुन्छ ।’ व्यापारीले आफूखुसी बढाएका रहेछन् भने कारबाही पनि गरिने उनले बताए ।

खासमा भन्सार छुट हुँदै छ भन्ने सूचनाका आधारमा सामान आयात नै रोकिएकाले अहिले बजारमा प्याडको अभाव भएको र त्यही मौकामा मूल्य बढाइएको जानकारहरूको भनाइ छ । एसकेएस ट्रेडर्सका सञ्चालक सिजेन केसीका अनुसार बीचमा नयाँ सामान नआएको र मध्यस्थकर्ताले पुरानो सामानै मूल्य बढाएका हुन् । ‘साना–साना पसल र मध्यस्थकर्तासँग मात्र अहिले प्याड छ, उनीहरूले नै सामानको मूल्य बढाएका छन् । नयाँ सामान आउन समय लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले आयातित प्याडमा जति छुट दिए पनि उपभोक्ताले सहुलियत नपाउने दाबी गर्छन् हेल्थ एन्ड हाइजिन प्रोडक्ट्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश लाहोती । ‘आयातित प्याडमा सरकारले भारी मात्रा छुट दिएको छ । तर, व्यवसायीले मूल्य घटाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले उपभोक्ता जहिले मारमा नै पर्ने हुन् ।’

उता, सरकारले तयारी आयातित प्याडमा भन्सार महसुल घटाए पनि नेपालमै उत्पादन गर्नेहरूका लागि ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थमा भने करमा सहुलियत दिएको छैन । तयारी ल्याएर बेच्नेलाई १।५ प्रतिशत र कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमै उत्पादन गर्छौं भन्नेलाई भन्सार र अन्तःशुल्क लगाइदिएकाले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीको गुनासो छ ।

‘नेपालको प्याड उत्पादन वार्षिक ३० करोड थान छ, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता नै ९० करोड थान छ, तर सरकारले विदेशबाट आयात हुने प्याडलाई सहुलियत दिएर स्वदेशी उद्योगलाई मर्कामा पारेको छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल प्याडमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा भएकाले आयातितलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनको आवश्यकता रहेको उद्यमीहरूको भनाइ छ । नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीका साना तथा ठूला गरी ४० वटा उद्योगहरूले प्याड उत्पादन गरिरहेको संघले जनाएको छ । यी उद्योगहरूबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेको संघले जनाएको छ ।

स्वदेशी सेनिटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय र गुणस्तर चिह्न पनि प्राप्त गरिसकेकाले गुणस्तरमा समस्या नरहेको संघको दाबी छ । ‘खासमा विदेशी उत्पादनभन्दा स्वदेशी उत्पादन सस्तो र गुणस्तरयुक्त छ । अहिले नेपालमा प्याड किलो र गोटामा आयात हुन्छ । तर ती प्याड भन्सारमा गुणस्तर परीक्षणबिनै भित्रिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर छुट दिँदा अझ कम गुणस्तरीय, धेरै प्याड आयात हुने र महिलाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्न सक्छ,’ अध्यक्ष अधिकारी भन्छन् ।

आयातित प्याडमा दिएको छुटले स्वदेशी उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको हेल्थ एन्ड हाइजिनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाहोतीको भनाइ छ । ‘विदेशी प्याड आएकाले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । अझ सरकारले आयातमा दिएको छुटले त झन् स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्‍यो ।’

दैनिक ८ लाख पिस प्याड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि बजार अभावका कारण महिनामा १२ दिन मात्र उद्योगबाट प्याड उत्पादन भइरहेको उनले बताए । ‘नेपाली बजार सानो छ, विदेशी प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । कुनै निश्चित व्यापारीका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरमा राम्रै भए पनि विदेशमा नाम चलेका ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनलाई गाह्रो हुने संघको भनाइ छ । ‘झन् उनीहरूलाई भन्सार छुट दिने र हामीलाई कच्चा पदार्थमा कडाइ गर्दा आयातित प्याडकै बजार बढ्ने हो । सरकारका यस्ता नीतिले स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र अन्ततः बन्द हुन्छन्,’ अधिकारीको भनाइ छ ।

संघका अनुसार प्याड उत्पादन गर्न ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ चाहिन्छन् । ‘त्यसमध्ये ४ प्रकारका कच्चा पदार्थमा मात्र अब १ प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरे पुग्छ,’ संघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकी ४ प्रकारका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ ।’ समग्रमा हेर्दा स्वदेशी प्याड उद्योगीले प्रत्येक कच्चा पदार्थमा अझै पनि ११ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नॅपर्ने उनले सुनाए ।

त्यसो त नेपाली उद्योगले प्याड निर्यातसमेत गर्न थालेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने प्याड धेरै मात्रामा भारतीय बजारमा जान्छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २ करोड ३० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको प्याड निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ६१ लाख ४८ हजार रुपैयाँको प्याड निर्यात भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ मा १ करोड ९ लाख ७० हजारको ४२ लाख बराबरको प्याड निर्यात भएको थियो ।

यता, सरकारले भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा आफूहरूको माग थोरै मात्र सम्बोधन भएको बताउँछिन् ‘रातो कर माफ गर’ अभियानकी सदस्य कृष्पी रमन जैसवाल । ‘हाम्रो माग पूरा भएको छैन, भन्सार महसुलमा मात्र ९० प्रतिशत छुट दिएको हो, १३ प्रतिशत भ्याट कायम छ, प्याडलाई विलासिताका वस्तुअन्तर्गत नै राखिएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्र पनि ९९ करोड १४ लाख ३७ हजारको प्याड, ट्याम्पुन र मिन्स्ट्रॅअल कप आयात भएको छ । यसबापत सरकारले २८ करोड ४२ लाख ५० हजार राजस्व उठाएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको प्याड आयात गर्दा ३४ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा २ अर्ब १८ करोड ४८ रुपैयाँको सेनिटरी प्याड, ट्याम्पुन र मिन्स्ट्राअल कप आयात गर्दा सरकारले ६४ करोड ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व पाएको थियो ।

सरकारले भन्सार घटाउँदा सेनिटरी प्याडबाट उठाइने राजस्व स्वतः कम हुने भए पनि कति कम हुन्छ भन्न नसकिने भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेको भनाइ छ । ‘आयात भएअनुसार राजस्व उठ्ने हो, अन्दाजी यति घट्छ भनेर भन्न सकिँदैन । तर १५ प्रतिशतबाट १।५ प्रतिशतमा पुर्‍याएपछि राजस्व घट्ने नै भइहाल्यो,’ उनी भन्छन् । इकान्तिपुरबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*