अनुदान प्रकरणः एमालेको अबरोधका कारण रोकिएको बागमती प्रदेशसभा बैठक २ घण्टापछि सुरु
हेटौंडा । नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधका कारण रोकिएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुनः सुरु भएको छ । प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाबाट चालु आर्थिक वर्षमा वितरण हुने अनुदान रकम दिन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिबले दिएको दवावका विषयमा छानविन समिति गठन गर्ने भएपछी प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको हो ।
धादिङ जिल्लाको नमुना बंगुर फार्मलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मार्फत उनका स्वकिय सचिब प्रबिण केसीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईंको कार्यकक्षमै अनुदान रकम उपलब्ध नगराए सिध्याइदिने धम्की दिएका थिए । सचिब डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले पनि मातहतका कर्मचारीलाई आफ्नालाई अनुदान दिनका लागि बारम्बार दवाव दिइरहेका थिए ।
यसै विषयमा प्रदेशका प्रमुख सचिबको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएपछी प्रदेशसभा सुरु भएको हो । एमालेले उठाएका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सदनमा जवाफ दिने र प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्न सहमति जुटेपछि बैठक सुचारु भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको लागि विहिबार विहान ८ बजे आह्वान गरिएको बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि १० मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदहरुले उठेर अवरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलालाई आफ्ना भनाई राख्न समय उपलब्ध गराए । मुख्य सचेतक निरौलाले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास केन्द्रका ३ जना कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले आफु अनुकुल नभएकाले सरुवा गरेको भन्दै विराध जनाएका थिए ।
उनले त्यसको सत्यतथ्य छानविन गर्न सर्वपक्षीय छानविन समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउन्जेल संसदमा अवरोध कायम राख्ने बताएपछि सभामुख श्रेष्ठले बैठक १० मिनेटको लागि स्थगित गरेका थिए । १० मिनेटको लागि स्थगित भएको बैठक करिब २ घण्टापछि पुनः सुरु भएको हो ।
