इन्धनको मूल्यमा करको भारी : १० महिनामा सरकारले उठायो ९२ अर्ब ७८ करोड

जनपत्र
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०८:५५

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ८ दिनको फरकमा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको उच्च मूल्यका कारण निगम घाटामा गएको भन्दै मूल्य बढाउनु बाध्यता भएको आयल निगमको दाबी छ ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विद्यार्थी संगठन लगायतले भने बढेको मूल्य फिर्ता र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यको कारण सरकार विरुद्धको प्रश्न बलियो बन्दै जाँदा इन्धनमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाउने बहस फेरि उब्जिएको छ । आइतबार रातिको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको छ । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर उठाउने गरेको छ भने मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्छ । खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाई इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।

सरकारी भन्सार शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै पट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै लाग्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेका थिए । उनले उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्ने गरी कर लगाएको दाबी गरे पनि अहिले जनताको ढाड सेकिएको छ । तर यसलाई संशोधन गर्नेबारे सरकार मौन छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बढाएको कर मात्र घटाउने हो भने डिजेल र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँ राहत पुग्ने बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ ।

गत असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएपछि पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अर्थले कुनै सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा समेत पठाइएको निगम सञ्चालक समितिको दाबी छ । तर कुनै निर्णय भएको छैन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*