सुरुका एक जना कर्मचारी, डेरा सर्ने बाध्यता, तर, महत्वपूर्ण काम

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ को नीति तथा योजना आयोगले एक वर्षको अबधिमा निकै हण्डर, ठक्कर खाँदै निकै महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको छ । नीति तथा योजना आयोग गठन हुँदा दुईजना पदाधिकारी तर, एक जना कर्मचारी । त्यसपछी कार्यालयको झिटी झाम्टा बोकेर डेरा सरिरहनुपर्ने बाध्यता । यो कठिन घडिमा पनि नीति तया योजना आयोगले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नका लागि सफल भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो ।

आयोग गठन हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कोठामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यसमा एक जना कर्मचारी कार्यरत थिए । त्यसपछी चौकिटोलमा रहेको भौतिक पूर्बाधार बिकाश मन्त्रालयको भवनका केही कोठामा कार्यालय सानुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो । त्यसपछी पनि अझै कार्यालयलाई कोठाको समस्या त्यसछी मुख्यमन्त्री कार्यालय परिषरमा रहेको पुरानो भवनमा अहिले नीति तया योजान आयोगको कार्यालय राखिएको छ ।

आयोग गठन हुँदा दुईजना मात्र पदाधिकारी, एक जना कर्मचारीबाट सुरु गरिएको भएपनि अहिले भने पदाधिकारीले पूर्णता पाएको छ भने १७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यो एक बर्षको अबधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम पनि गरिसकिएको उपाध्यक्ष देबकोटाले बताउनुभयो ।
यो अवधिमा प्रदेशको आधारपत्र तयार गरिएको छ । मागमा आधारित योजनामा बनाइएको छ । उपभोक्ता समितिको गठन निर्देशिका बनाइएको छ । कानुनहरुको बिवरण तयार गरेर प्रकाशन गर्न तयार गरिएको छ । परियोजना बैक तयार गरेर काम सुरु गरिएको छ । उपाध्यक्ष देबकोटाको अध्यक्षतामा परियोजना बैक तयार गरिएको हो ।

प्राथमिकता र मापदण्डका आधारमा काम गरिएको छ । अनुगमन र मस्यौदा तयार गरिएको छ । १३ जिल्लालाई केन्द्रीत गरेर प्रदेशको प्रोफाईल तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एक सय १९ वटै स्थानीय तहको प्रोफाइल तयार गरिएको छ । कुन स्थानीय तहको के कस्तो अवथा छ त्यसलाई हेरेर प्रोफाईल तयार गरिएको हो । तयार गरिएको किताब स्थानीय तह समन्वय परिषद बैठकमा सार्बजनिक गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

हरेक स्थानीय तहको मानब बिकाश सुचकांक तयार गरिएको छ । पुर्बाधार सुचकांकको पनि तयार गरिएको छ । चितवनमा निजी क्षेत्र संगको अन्तरकृया कार्यक्रम गरिएको छ । सुरुमै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काठमाण्डौमा पनि कार्यक्रम गरिएको थियो । आयोगले समस्या, जटिलता र अभाबका बिचमा पनि धेरै काम गर्न सफल भएको उपाध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो । आयोगलाई स्वीकृत बार्षिक बजेट ४ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा बैशाख सम्ममा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले ३८ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।