बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माणमा सुस्त

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्तिमा अग्रभागमा देखिएको प्रदेश सरकार स्थायी संरचना निर्माणमा मात्रै होइन कानुन निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको छ। प्रदेशसभा र सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारले कानुन अभावको कारण काम गर्न कठिनाई भएको बताउने गरेको छ।

कानून अभाबकै कारण धेरै काम गर्नका लागि समस्या हुने गरेको एक कर्मचारीले बताए । कानून निर्माण नगर्ने र प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा काम गर्न दवाद दिने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अन्तरालमा पहिलो ३ वर्ष प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणका साथै अन्य केही महत्त्वपूर्ण काम भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने प्रदेशसभाले बिजनेश पाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभा स्थापनाको सुरुवातमा प्रदेशसभा बैठक ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने त्यस्तो हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा बैठक एक वर्षयता सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद गर्ने, विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने, नीति तथा योजना र बजेट पास गर्ने थलो मात्रै बनेको छ। प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भए तर यी ३ वटै सरकारले पहिचान भएको भनिएको कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन। २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुन ४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभाले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन्। बाँकी पाँचवटामा दुईवटा विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका छन् भने तीनवटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन्। प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित विधेयकमा ४० वटा मूल विधेयक रहेका छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन्। त्यसैगरी सालबसाली विधेयक ९ वटा रहेको समेत प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र बनाउनका लागि पहिचान गरेको भनिएको ९९ वटा ऐनमा अझै ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी छ।