हेटौँडा जग्गा ‘कब्जा’ प्रकरणः इन्द्र बानियाँलाई जोगाउने प्रपञ्च

हेटौँडा/ कानुनविपरीत हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर बसेका दुई कम्पनीलाई जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जग्गाको सम्झौता गरेर पनि वर्षौंसम्म उद्योग सञ्चालन नगरेका कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न वा ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नेता र नेताका आफन्तले वर्षौंदेखि सयौँ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । पहुँचवालाहरूले जग्गा कब्जा गरे कानुन मिच्दा पनि हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले केही गर्न सकेको थिएन । नियमानुसार जग्गा सम्झौता गरेको एक वर्षभित्र औद्योगिक संरचना बनाइसक्नु पर्ने र दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षमा उद्योग सञ्चालन नगरे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, पहुँचको आडमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग पनि सञ्चालन नगर्नेहरूले १४ वर्षदेखि जग्गा कब्जा गरेर राखेको कार्यालयको अभिलेखमा भेटिएको हो ।

आद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर बसेका नेता र तिनका आफन्तहरूको समाचार प्रकाशित गरेपछि भने कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । चितवनका गोकुल भण्डारी, व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापा र उनको व्यवसायिक साझेदार नेकपा एमाले दैलेखका उपाध्यक्ष तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुका पूर्वमहाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले कब्जा गरेर राखेको जग्गा खाली गर्न आइतबार सूचना जारी भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डका भाञ्जा रहेका भण्डारीले १ सय ५ रोपनी जग्गा ५ वर्षदेखि कब्जा गरेर राखेका हुन् । भण्डारी सञ्चालक रहेको साउथ एसियन ब्रुअरी इण्डस्ट्रिज प्रालिले वियर उत्पादन गर्ने भन्दै २०७३ सालमा जग्गा सम्झौता गरेको थियो । वार्षिक जग्गा भाडा तिर्दै आएको साउथ एसियन ब्रुअरीले उद्योगको संरचनासमेत बनाएको छैन ।

कम्पनीलाई मदिरा उत्पादनको इजाजत पत्रसहित ३५ दिनभित्र संरचना बनाउन ताकेता गर्दै सूचना जारी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । साउथ एसियन ब्रुअरीको मदिरा उत्पादन गर्ने लाइसेन्स नवीकरण नभएको बुझिएको छ । १४ वर्षदेखि ३४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर बसेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुका पूर्वमहाप्रबन्धक बस्नेतको क्वालिटी ह्याचरीको नाममा पनि सूचना जारी भएको हो । २०६४ सालमै जग्गा सम्झौता गरेका बस्नेतले उद्योगको संरचना बनाएका छैनन् । बस्नेतले जग्गा सम्झौता गरे पनि हाल व्यवसायी थापा सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाममा जग्गा छ ।

बस्नेतले आफू लिमिटेडको महाप्रबन्धक रहेका बेला कमजोरी लुकाउन कम्पनीको नाम फेर्नेदेखि शेयर धनी नै अर्कै कम्पनीकोमा गर्ने प्रपञ्च रचेका थिए । बस्नेतले केही वर्षअघि हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई सुइँको नदिई क्वालिटी ह्याचरी इण्डष्ट्रिजको नाम परिवर्तन गरी क्वालिटी लाइभष्टक एण्ड एग्रो प्रालि बनाएका थिए । त्यति मात्र नभई कार्यालयको २०७८–७–९ को अभिलेख अनुसार, क्वालिटी ह्याचरीलाई थापा सञ्चालक रहेको सनउड डेभलोपर्स एण्ड होटल प्रालिमा शेयर धनी परिवर्तन पनि गरे ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले भने जग्गा भाडा सम्झौता गर्ने क्वालिटी ह्याचरीलाई मात्रै चिन्ने भन्दै बस्नेतको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिपक आचार्यले बताए । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले उद्योग चलाउने आधार नल्याए जग्गा फिर्ता हुने बताए । ‘३५ दिनभित्र दुई कम्पनी सम्पर्कमा आएनन् भने उद्योग सञ्चालनको अनुमति खारेज गर्छौँ’, कँडेलले  भने ।

राजनीतिक पहुँचका कारण थापा र बस्नेतले कार्यालयलाई जग्गा भाडा पनि तिरेका छैनन् । कार्यालयसँग प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ भाडा सम्झौता गरेको क्वालिटी ह्याचरीले १४ वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा नबुझाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार क्वालिटी ह्याचरीको नाममा ३८ लाख भन्दा बढी भाडा रकम बक्यौता छ ।

बानियाँलाई उन्मुक्ती दिने प्रपञ्च

औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने अर्का पहुँचवाला व्यक्ति हुन्, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ । बानियाँ सञ्चालक रहेको बानियाँ मल्टी प्रोडक्टले पनि ५ वर्षदेखि औद्योगिक संरचनासमेतको २३ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर बसेको छ ।

बानियाँले जग्गासहित नेशनल शोपको संरचना खरिद गरेका थिए । बानियाँ मल्टी प्रोडक्टले उद्योग सञ्चालन नगरी अर्को उद्योग गंगा शोप (हाल बन्द) का लागि सामानको गोदाम बनाएर राखेको थियो । नियमानुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र गोदाम बनाउनु नपाइने भएपछि कार्यालयले हटाउन लगाएको थियो ।

त्यहाँबाट गोदाम हटे पनि बानियाँ मल्टि प्रोडक्टले उद्योग सञ्चालनका लागि भने कुनै काम गरेको छैन । जग्गाको वार्षिक भाडा तिरे पनि उद्योग सञ्चालन नगरी बस्न नपाइने नियमको ठाडो उल्लघंन गरेको बानियाँ मल्टी प्रोडक्टलाई तत्काल कारबाही नहुने भएको छ । दुई कम्पनीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सूचना जारी गरेको कार्यालयले नेता बानियाँको कम्पनीलाई भने जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।

कार्यालय प्रमुख कँडेलले क्वालिटी ह्याचरी र साउथ एसियनको सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया र औद्योगिक संरचना भएको बानियाँ प्रोडक्टको प्रक्रिया फरक हुने बताए । दुई कम्पनीले जग्गा कब्जा गरेर संरचना पनि नबनाएकाले सूचना जारी भएको उनको भनाइ छ । ‘बानियाँको संरचना पनि भएकाले तत्काल सूचना जारी नभएको हो । यसको लागि छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ’,  उनको भनाइ छ ।

बानियाँ प्रोडक्टको जग्गा खाली गर्न कानुनी जटिलता रहेको कँडेल बताउँछन् । ‘बानियाँले बन्द भएको संरचनासहितको जग्गा लिएको हो । बानियाँको जग्गा खाली गर्न सूचना निकालेर मात्र नभई झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । लिलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, समय पनि लाग्छ । तर, हामी बानियाँ प्रोडक्टको सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउँछौँ’, कँडेलले भने । शिलापत्रका लागि नवीन तिमल्सीनालेले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।