गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव : वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय निर्वाचन

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखरजेठमा संसदीय र कात्तिकरमंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । गठबन्धनले यो विषयमा एकरदुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले भने स्थानीय निर्वाचन टार्ने जालझेल भनेको छ ।

माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यो विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा दाहालले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै दाहालले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । ‘हामी त संसद्लाई पूरै अवधि चलाउन चाहन्थ्यौं । ६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् पनि भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो । त्यसो भए निर्वाचनकै वर्षमा केही महिना पहिले निर्वाचनमा नै किन नजाने त भनेर हामी छलफलमा छौं,’ दाहालले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ- दाहाल

सदन सञ्चालनका लागि गठबन्धनले गरेको प्रयास निरर्थक भएको दाहालको भनाइ छ । ‘कहिले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त कहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैं बालकोट गएर संवाद गर्दा पनि एमालेले सदन सञ्चालन हुन नदिने नीति लियो, यो एउटा परिस्थिति छ । दोस्रो, वैशाखदेखि चुनावी वर्ष सुरु नै हुन्छ । त्यसकारण किन संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर अहिलेको गतिरोध अन्त्य नगर्ने त भन्ने हिसाबले प्रस्ताव राखिएको हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो साता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसको विकल्पमा शून्यताको परिकल्पना कानुनले गरेको पनि छैन । तर संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्ष पुगेपछि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा नहुने दाहालको दाबी छ । ‘अहिले निर्वाचन आयोगले जे भनिराखेको छ, त्यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठीकै हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको कात्तिकरमंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद् पूरै अवधि चल्नुपर्ने सर्त राखिए पनि सदनकै बहुमतले अब चुनाव गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुने दाहालको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नै चुनाव हुन्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेको स्थितिलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमति पनि हुने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने जालझेल हो’-रिमाल

तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने स्थानीय तहमा पराजय हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनले जालझेल गरेको आरोप लगाएको छ । उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको नेतृत्व एक दिन पनि खाली हुने अवस्था एमालेले अस्वीकार गर्ने बताए । ‘उहाँहरू प्रदेश र संघको निर्वाचन अगाडि गर्न चाहनु हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति भएन, जेठको ६ मा स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्छ, यो हाम्रो सर्त हो ।’

उता सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा स्पष्ट छैन । प्रतिपक्षीसँग द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारको नेतृत्व लिएको सुरुवाती दिनमा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान कांग्रेसले छलफल चलाएको थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नमानकै कारण त्यो छलफल रोकिएको हो । अब भने त्यस्तो सम्भावना आफूले कम देखेको लेखकको भनाइ छ ।

‘अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सार्न हुन्न,’ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रसमेत रहेका नेता लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैशाखमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो भने ठीकै छ । तर वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।’ कान्तिपुरबाट साभार ।