बागमती सरकारका पूर्वाधारलाई बल्ल जग्गा खोजी, चार वर्षमा पनि संरचना नबन्दा भाडामा करोडौं खर्चिंदै
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको दुई वर्षपछि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा विभाजनपछि सरकार सत्ता जोगाउनमै केन्द्रित हुँदा प्रादेशिक संरचना निर्माण अलपत्र परेको हो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्न थालेका हुन् । हाल भवन अभावमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित छन् । सरकारले भाडामा घर लिएर कार्यालय तथा आवास गृह राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कृष्णलाल भडेँलसहितको टोलीले हेटौंडा उपमहानगरका विभिन्न स्थानको जग्गाको अनुगमन तथा अवलोकन गरिसकेको छ । अनुगमन टोलीले हेटौंडा–५ पिप्लेस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको जमिनसहित हेटौंडा–१७, १८ मा सामुदायिक वन क्षेत्रले संरक्षण गरेको जमिन, हेटौंडा ६ र १५ मा पर्ने चित्रेपानी सामुदायिक वन तथा हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको रातोमाटे डाँडाक्षेत्र निरीक्षण गरेको छ ।
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन संघीय सरकारले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडा तोकेसँगै यहाँबाट प्रदेशको काम सञ्चालन भएको थियो । तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा २०७६ पुस २७ मा स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव बहुमतले पास भएसँगै हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको थियो । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा एक वर्षभित्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले २ वटा पूर्णबजेट पनि ल्याइसकेको छ । तर, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भवन निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको थिएन ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारी संरचना निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने छैन । ‘अब स्थायी संरचनातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । छिट्टै जग्गा छनोट गरी काम अघि बढाउने छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घर भाडाबापत भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७६र७७ मा यो रकम बढेर ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
‘प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । आफ्नो भौतिक संरचना छैन । त्यसकारण घर भाडा बर्सेनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गत आवको तथ्यांकमा घर भाडा अझै बढेको देखिन्छ । हामी तथ्यांक निकाल्दै छौं ।’ प्रत्येक २ वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने हुँदा आगामी आवबाट अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर १४ वटा पुर्याएसँगै २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवनमा छ । हाल उक्त भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् । कान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।