बागमती प्रदेश सरकारका ७ प्राथमिकता
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भएको समझदारीपत्रलाई मन्त्रिपरिषद्कै अंग बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समिति नै बनाएर समझदारीपत्र निर्माण गरेका थिए ।
‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको समझदारीपत्रमा ७ वटा प्राथमिकता तोकिएको छ । अब सरकार सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेछ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनालले भने । उनले कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मुख्य प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए । ‘हामी अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै कोरोना महामारी प्रभावित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनेछौं,’ उनले भने ।
विपद् व्यवस्थापन लक्षित योजना सार्वजनिक गर्ने, विशेष अनुदान र समपूरक योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने, नागरिकमा संविधानको सर्वोच्चता, सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संवैधानिक क्षेत्राधिकारअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा जोड दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले छिट्टै पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका कारण प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा खर्च नहुने शीर्षकका बजेट कटौती गरेर पूरक बजेट ल्याइने तयारी भइरहेको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा कार्यरत ४ सय ७९ प्राविधिक कर्मचारीको सेवा अवधि ६ महिना थप गरिएको छ ।
प्रदेशमा दर्ता भएका एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजनलाई कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने र २ प्रतिशत रोयल्टी लिँदै आएकामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सरकारले कर बुझाउने अवधि माघ मसान्तसम्मलाई थप गरेको छ । कान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
