महिला अधिकार कुरामा होइन, ब्याबहारमा लागू हुनुपर्छ
महिला अधिकारका निम्ती हामी बषौ अघिदेखि लड्यौ । अधिकार प्राप्तीका लागि महिलाहरु एक पनि भयौ । तर, भाषणमा पुरुष नेता र नीति निर्माण तहमा भएकाहरुले अधिकार दिने चलन थियो । कार्यनयनमा भने चासोनै नदिने चलन पनि थियो । अहिले भने तीनै तहको चुनाब भएको दुईबर्ष पुग्नै लाग्दा हरेक तहमा महिलाहरुको समाबेस भएको छ । महिलाहरु अधिकार माग्ने तहमा होईन अधिकार दिने तहमा पनि छन् ।
महिला अधिकारका कुरा उठाउँदा पहिले घरबाट समेत निस्कन नसक्ने महिलाहरु अहिले भने यो अधिकारको लडाईले थोरै भनेपनि सार्थकता पाएको छ । अधिकारका कुरा धेरै अगाडी देखि उठेको भएपनि अब भने कार्यनयन चरणमा गएको छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय सरकारका संरचनामा महिलाहरुलाई समेटिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा महिलाहरु उपप्रमुखको भूमिकामा छन् । अब देशभरका स्थानीय तह मध्यमा आधा स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुख बनाउने नीति आउनुपर्छ । प्रदेश सरकार, संघिय सरकारमा पनि महिलालाई सांसद मात्र बनाउने मात्र होइन मनत्री पनि बनाउनुपर्छ अनी मात्र महिला अधिकार कुरामा नभइ ब्यवहारमा लागू हुने छ ।
“लैङ्गिक विभेदको अन्त्य समृद्व नेपालको गन्तव्य“
यो मुल नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको अभियान वर्ष (२०७६ को घोषणाले हामी सबै आभारी भएका छौं । २०६३ जेठ १६ गते नेपाली महिलाहरुले राजनीति लगायत राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिसत अधिकार सुनिश्चित भएको दिन अर्थात संसदबाट पारित भएको दिन । २०६३ जेठ ४ गते संसदमा विभिन्न विषयमा प्रस्ताव पेश भयो तर महिलाका विषय केही पनि प्रस्ताव आएन र सबै पार्टीका महिला संसदहरु मिलेर महिलाका विषयमा आवाज उठाउँन शक्तिशाली महिला संसद संजाल (ककस )को स्थापना गरे ।
जसले हेरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिसत अधिकार माँग राख्दै त्यही जेठ १२ गते तत्कालिन एमाले नेता, अनेमसंघ अध्यक्ष तथा संसद सम्माननिय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा लानुभएको प्रस्तावमाथी व्यापक छलफल भयो र सबैले ऐक्यवद्वता तथा समर्थन गरेर सहयोग गरे । उक्त प्रस्तावमाथी केही पुरुषहरुले राम्रो सहयोग र समर्थन गर्नु भएको छ ।
यसमा प्रमुख राजनीतिक दलले पनि प्रस्ताव माथी राम्रो सहयोग र समर्थन गर्याे जसमा नेपाली काँग्रेसबाट सांसद कमला पन्त, जनमोर्चाका नारायण साहुत र समाजवादिका नवराज सुवेदि लगायतले उक्त प्रस्ताव माथी समर्थन र सहयोग गर्नु भयो । सदनभित्र छलफल भैरहँदा बाहिर ठुलो समुहले दवाव दिईरहेका थिए । यसरी सदन र सडक दुबै ठाउँबाट महिलामुखी भावनाका साथ लैङ्गिक मैत्री समाज निर्माणमा सहयोग र नयाँ संविधान निर्माणका लागि परेकोे योगदानलाई हामी सम्झन्छौ र सम्मान गर्छाै ।
यो ऐतीहाँसीक दिन ल्याउनका लागि हामी नेपाली महिलाहरुले कम्ती चुनौतीहरुको सामना गरेका छैनौ । हाम्रो अथक संघर्षको उपलब्धि हो आजको दिन स्थानिय तहको राजनीतिमा महिला नेतृत्व । अब राज्यले यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागी महिला नेतृत्वको क्षमता विकास गर्दै उनिहरुलाई सिकाउन, टिकाउन र विकाउन ठुलो भुमिका खेल्न सकोस भन्ने सम्पुर्णमा हार्दिक शुभकामना छ ।
लेखक जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।
