पुनर्निर्माणको क्यानभासमा छुटेको एकीकृत बस्ती
काठमाडौं । भनिन्छ, विनासले नवनिर्माणको अर्को अवसर दिलाउँछ । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले मच्चाएको विनाश लिलापछि पनि एउटा आशा थियो, जोखिमयुक्त, असजिलो र कुरुप बन्दै गएका शहरी तथा ग्रामीण बस्तीहरु पुनर्निर्माण गर्न र गाउँ–गाउँसम्म व्यवस्थित एकीकृत बस्तीहरु विकास गर्न यो विपद्ले ढोका खोल्छ कि !
करिब ७ वर्षदेखि चलिरहेको पुनर्निर्माणको अभियान भने निजी आवास र सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा अल्मलियो । जसमा जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने, ल्यान्डपुलिङ र हाउसपुलिङका माध्यमबाट संयुक्त आवास बनाउने तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने पक्ष छुटेको छुट्यै भयो । शुरुमा देखिएको सपना र कोरिएको एकीकृत बासोबासको चित्र पुनर्निर्माणको ‘क्यानभास’मा अटाएन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ८ लाख निजी आवास पुनर्निर्माणको सफलताको कथा सुनाइरहे पनि एकीकृत आवास क्षेत्रहरुको विकासमा चुकेको यथार्थ लुकाउन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार मुख्यतयाः पहाडी भेगमा छरिएर रहेका घरपरिवारलाई एक ठाउँमा ल्याएर ठूला बस्तीहरु बसाल्न सकेको भए त्यसबाट समाजिक एकता र सद्भावका साथै सुरक्षा पनि अझ बलियो बन्थ्यो । पूर्वाधारसहितका एकीकृत बस्तीको विकासबाट व्यवस्थित शहरीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सघाउ पुग्थ्यो ।
केही सामाजिक अभियन्ता, संघ–संस्था र स्थानीयले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग जुटाएर एकीकृत बस्तीहरु बनाएका पनि हुन् । तर, सरकारकै पहलमा एकीकृत बस्ती नगण्य छन् । केही सय घर परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माणको पहल लिएका अभियन्ताहरुले पुनर्निर्माणको ‘ट्रेडमार्क’ तस्वीर दिने नमूना बस्ती बनाएपनि सरकार चुकेको छ ।
सरकारले महाभूकम्पपछि पहिचान गरेको जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई मात्र एकीकृत रुपमा विकास गरेको भए नेपालमा अहिले ५०० भन्दा बढी नयाँ एकीकृत बस्ती तयार भइसकेका हुन्थे । तर, १०६ वटा बस्ती निर्माण सुधारको माग भएकोमा ६२ वटाको मात्र काम सकिएकोछ । ४४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
६ वर्षमा धेरैजसो पुराना एकीकृत बस्तीहरुको सुधारको काममा नै प्राधिरकणले चित्त बुझायो ।
शुरुबाटै गल्ती
शहरी पूर्वाधारविज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापा भूकम्पपपछि सबैको सहमतिमा पुनर्निर्माणमा एकीकृत बस्तीको मोडालिटीबाट अघि बढ्ने गरी नीति बनेको स्मरण गर्छन् ।
‘नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा संख्यात्मक हिसाबले नतिजा निकाल्ने गरी मात्रै काम भयो, सबै प्रभावितलाई छुटट्टा छुट्टै वितरण गर्न निजी आवासको किस्ता लिएर गाउँ गयौं, मन्दिर, विद्यालय, अस्पतालको पुनर्निर्माणमा फरक निकाय र संयन्त्र परिचालन गर्यौं,’ उनी भन्छन्,‘एउटा सिंगो बस्ती पुनर्निर्माणको खाका नलिई काम गर्दा गाउँबस्ती र शहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमायौं ।’
उनका अनुसार निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ नगर्न राजनीतिक दलदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मको दबाव थियो । त्यही दबावका कारण पनि एकीकृत बस्ती विकासको योजना नै नबनाइ हचुवा ढंगले अघि ढब्दा समस्या भएको पूर्वसचिव थापाको तर्क छ । संख्यात्मक हिसावले यति घर, मन्दिर र विद्यालय बन्यो भन्नेठाउँ भएपनि पुनर्निर्माणको ‘सर्बोत्कृष्ट नमूना’मा काम गर्न नेपाल चुकेको उनको टिप्पणी छ ।
