एमालेले सबैतिर अवरुद्ध पार्ने नीति लियोः बागमती प्रदेश सरकार
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सबै क्षेत्रमा अवरुद्ध पार्ने नीति लिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । बुधबार विभिन्न माग राख्दै प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेसँगै प्रदेश सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो । योजना कटौती, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मुख्यमन्त्रीको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध एमालेले सदनमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने बताए पनि एमालेले सदन अवरुद्ध जारी राखेर सबै क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्ने नीति तय गरेको निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको हो ।
साँझ दुई घण्टाभन्दा बढी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने र सदनलाई सञ्चालन गर्ने भने पनि एमालेले सदनमा अवरोध कायम राखेपछि विपक्षीप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । ‘एमालेको अहिलेको नीति नै सबै क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्ने हो । संघीय सदनमा पनि अवरोध जारी नै रहेको छ । त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हो । हामी विपक्षीको मागअनुसार सदनमा जवाफ दिनेछौं’, सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने ।
‘सरकारले आफूखुसी मन्त्रालय विभाजन गरेको होइन । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिसअनुसार हामीले मन्त्रालय थपेका हौं’, उनले अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले १२ जनासम्म मन्त्री बनाएको कुरा स्मरण गर्न आग्रह गरे । ‘अघिल्लो सरकारले तय गरेको नीति तथा योजना र बजेट हामीले खारेज गरेका छैनौं । हामीले सोहीअनुसार नै काम गरिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम छनौटका लागि माघ ७ गतेसम्मको समय प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पुस ७ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । सांस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको २० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट भएको ७९ वटा योजना स्थानीय तहमार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । सांस्कृति सम्पदा निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । इकान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
