सत्ता जोगाउन मनपरी मन्त्रालय विभाजन, एउटा मन्त्रालय टुक्य्राउँदा वार्षिक एक अर्ब व्ययभार थपिने

प्रशासनिक पुनःसंरचना र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोगका प्रतिवेदनविपरीत प्रदेशहरूमा धमाधम मन्त्रालय फुटाइएको छ । केही प्रदेशमा सरकार टिकाउन र मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । संविधानमा संघमा २५ जनासम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ र अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले प्रदेशमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।

दुवै सुझावलाई संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशमा गरी सात मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय संख्या ४९ मात्रै हुनुपर्ने थियो । संविधानमा संघमा २५ र प्रदेशसभामा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न पाइने भनी गरिएको किटानी व्यवस्था ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई हटाएर आर्थिक क्षमता सुहाउँदो राख्नुपर्ने प्रशासन र कानुनविद्हरूको माग छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीहरूले अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन् ।

एउटै भवनमा ५ मन्त्रालय

सरकारी प्रतिवेदनले भने संविधानको उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् । मन्त्रालय फुटाउँदा सिधा असर राज्यको ढुकुटीमा पर्न जान्छ । आयोग र समितिले दिएका सिफारिस पालना नहुँदा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ८७ पुगिसकेको छ । भागबन्डा मिलाउन अझै संख्या बढाउने तयारीमा मुख्यमन्त्रीहरू छन् । एक प्रशासकका अनुसार एउटा मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रीदेखि सचिव, अन्य कर्मचारी, आवास, सचिवालय, विभागरकार्यालय, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतमा वार्षिक करिब १ अर्बसम्म खर्च बढ्न सक्छ । प्रशासनविद् दाहालले आयोग र समितिका प्रतिवेदनविपरीत मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यासले आर्थिक अराजकतालाई बल पुगेको बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यास रोक्न संघीय संसद्बाटै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्रै राख्ने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, संविधानमै मन्त्रालय संख्या तोक्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन पनि भनेका थियौं,’ दाहालले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बखत प्रतिवेदन २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन पनि भएको थियो, त्यसकै आधारमा १८ वटा मन्त्रालय कायम गरियो तर देउवापछि नयाँ जनादेशबाट आएका केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुशासन र पारदर्शिता एवं असल शासन कायम गर्ने म्यान्डेटविपरीत १८ मन्त्रालयबाट बढाएर २२ पुर्‍यायो, यो गलत अभ्यास अहिले प्रदेशमा सरेको छ ।’

अर्थशास्त्री खनालले नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक संरचना थप्नु ढुकुटीको दोहन र आर्थिक अपचलन भएको बताए । ‘एउटा सार्वजनिक संस्था खडा गर्दा राज्यको ढुकुटीमा कति आर्थिक भार पर्छ, यसले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कति जोखिमपूर्ण छ भनेर शासनसत्तामा बस्नेले सोचेनन्, न आयोगरसमितिका सुझाव कार्यान्वयन गरे,’ उनले भने । ‘त्यसकै नतिजा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन बढेको छ,’ उनले भने । खनाल नेतृत्वको आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५० हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । दाहाल नेतृत्वको समितिले पनि मन्त्रालयसहित थुप्रै सार्वजनिक संरचना खारेज र मर्ज गर्न भनेको थियो तर सरकारले दुवै समितिका सुझावलाई अक्षरशः पालना गरेन । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने र मनोमानी नयाँ सार्वजनिक संरचना खडा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

२०७५ फागुन ३ मा खनाल अध्यक्ष रहेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अनावश्यक खर्च कटौती र सुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२०७५ भदौ ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थशास्त्री खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेका थिए । तर, आयोगको सुझावविपरीत सरकारले नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्च बढ्ने गरी संरचना बनायो । त्यो प्रवृत्ति अहिले संघमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । सरकारले २०६६ चैतमा पनि सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन गर्न नारायणप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन पनि अक्षरशः पालना भएन । प्रतिवेदनको सुझावविपरीत मन्त्रालय फुटाउने मात्रै होइन, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि अरू थुप्रै सार्वजनिक संस्था खडा भए । त्यो प्रवृत्ति अझै कायम छ ।
पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमै प्रदेश संरचनामा आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुको सट्टा प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्री संख्या बढाएर आर्थिक रूपमा बोझिलो बनाउन सत्तारूढ दलहरू नै लागिपरेका छन् ।

भागबन्डा मिलाउनकै लागि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १४ पुर्‍याए । प्रदेश १ मा मन्त्रालय संख्या ७ बाट १२ पुर्‍याउने गरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन् । प्रदेश २ मा मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर ११ पुर्‍याइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै मन्त्रालय टुक्य्राउने गलत अभ्यास सुरु गरेका थिए । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालय टुक्य्राएर ११ वटा बनाएका छन् । सत्ता टिकाउनकै लागि लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि मन्त्रालय संख्या ७ बाट ९ पुर्‍याए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ पुर्‍याएका छन् ।