बागमती प्रदेशः पहिले जिल्ला स्तरको कार्यालयको एउटै भवनमा प्रदेश सरकारका पाँच मन्त्रालय

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मन्त्रालयका लागि सरकारी भवन अभाब भएपछी एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । पाँच जना मन्त्री र राज्यमन्त्री सम्म एउटै भवनमा बस्ने भएका छन् । कर्मचारीको अभाब त्यस्तै छ । प्रदेशको सात वटा मन्त्रालयलाई १४ वटा पुर्याएसंगै भवन अभाब भइरेको छ । त्यसैले पनि एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय राखिएको हो ।

बागमती प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयहरु मध्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहितका मन्त्रालय पहिलेका जिल्ला स्तरका कार्यालयमा राखिएको छ । मन्त्रालयका लागि भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको खासै चासो गएको छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गर्नु भएको थियो । उहाँको सरकारले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय रहेको क्षेत्रमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन कम्प्लेक्स भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शिक्षा विकास कार्यालय हटाएर सो भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय राखेको थियो। त्यस्तै, कीटजन्य रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान केन्द्रका केही भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो ।

पाण्डेको सरकार आएपछी बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भएको भवनमा अहिले पाँच वटा मन्त्रालय राखिएको छ । प्रदेश सरकारले ८ वटा मन्त्रालयलाई १४ पु¥याएसँगै थपिएका मन्त्रालयलाई पनि पहिलेकै मन्त्रालय भएको भवनमा स्थापना गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालय भएको स्थानमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयको स्थापना गरिएको छ । सोही भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा श्रम, रोजागर तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । पहिले मन्त्रालय भएको स्थानमा कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रदेशमा थपिएका मन्त्रालयहरु पहिलेकै मन्त्रालय भएको भवनमा नै स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रमेश उपाध्यायका अनुसार थपिएका मन्त्रालयमध्ये युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमात्र भाडाको घरमा सञ्चालन हुनेछन् । अन्य मन्त्रालयहरु भने पुरानै मन्त्रालय भएको स्थानमा समेटिएका छन् ।

यसैगरी बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको छ । कांग्रेसको सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन राखिएको सो मन्त्रालयको भवन भत्किने भएसँगै पहिले भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय भाडाको घरमा सरिसकेको छ । यस्तै सोही भवनमा भएको लोकसेवा आयोगको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसमेत भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवन अभाव भएसँगै सोही स्थानमा आपूर्ति मन्त्रालयको व्यवस्थापन भएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको निजी सचिवालयले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पुरानै सवारी साधन उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । ‘मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी खरिद गरिएको छैन’, मुख्यमन्त्री पाण्डेका निजी सचिव अच्युत लामिछानेले भन्नुभयो । थप भएको मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव नपठाएसम्म पुरानै मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने उहाँको भनाई छ ।

बागमती प्रदेशमा भएको ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाइएसँगै अब मन्त्रालय निर्देशनालयजस्तो भएको एक कर्मचारीले टिप्पणी गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा अब ३ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । यी तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले पाएको छ ।

मन्त्रालय फुटेसँगै तत्कालका लागि मन्त्रालयको बजेट र कर्मचारी पनि बाँडिने भएका छन् । एकै कर्मचारीले २ वटा मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । केही समयपछि मन्त्रालयको कर्मचारी र बजेट व्यवस्थापन मिल्दै जाने मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो ।