एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक: ओलीको ‘एलकौटी’ प्रति १० बुँदे पक्षधर एकै ठाउँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विभिन्न प्रस्तावसँगै पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो ।

शनिबार र आइतबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भक्तपुरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको सदस्यसहित नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायतका प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेम्वाङ र गुरुङ पनि असन्तुष्ट

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्न थालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । विवादकै कारण आइतबार नै सम्पन्न भएको बैठकको निर्णय सोमबार रातिसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

एमालेको विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । यस्तै, नेताहरूको मर्यादाक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेतको प्रस्ताव ओलीले बैठकमा गरे । तर ती प्रस्ताव गर्दै गर्दा ओलीले पदाधिकारीबीच कुनै छलफल नै नगरी मनोमानी रूपमा गरेको आरोप नेताहरूको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले ओलीको प्रस्तावमा विरोध गरेका छन् ।

एमालेको प्रचलनअनुसार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर सो प्रस्तावहरू’दयगत छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो नगरेका कारण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीबीचको चर्काचर्की हेरेर बसेको एक नेताले बताए ।

एक नेताका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकमा भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो ।’ आफूलाई रामबहादुर थापाभन्दा तलको वरीयतामा राखिएकोमा समेत उनको आपत्ति देखिन्थ्यो । तर, उनले सो विषयमा खुलेर बोलेनन् । इलामका केही नेतालाई मनोनीत गर्न छुटेको उनको विरोध थियो । तर, भित्रभित्र आफ्नो वरीयताक्रमलाई लिएर समेत उनी आक्रोशित थिए ।

ओलीको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष शाक्यले समेत आपत्ति जनाइन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘न्याय भएन । छलफल र सल्लाह भएन । पार्टीभित्र विधानअनुसार मूल्यांकन परिपाटी अपनाउनुपर्छ । हिजो विधान थिएन तर आज विधान छ । अध्यक्ष कमरेडले छलफल, सल्लाह गर्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

त्यसैगरी, अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि ओलीको आलोचना गरे । ‘मापदण्ड बनाएर निर्णय गरिएन । यो १९ जनाको टिम बसेर सल्लाह गरौं । रातदिन छलफल गरौं । संस्थागत निर्णय गरौं । तर, छलफल गरिएन । सामूहिक नेतृत्वको आधारमा पार्टी चलाऔं, मेरो अनुरोध यही छ,’ बैठकमा ज्ञवालीले भने ।

यस्तै अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले समेत ओलीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । चितवनका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र विजय सुवेदीको नाम छुटेकोमा उनले आपत्ति जनाए । त्यस्तै, सचिव गोकर्ण विष्टले पनि छुटेका नेताहरूलाई समेट्न र वरीयता निर्धारणमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे । तथापि ओलीले पूर्वसचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईभन्दा आफ्ना विश्वासपात्र रघुवीर महासेठलाई माथिल्लो वरीयतामा राखेरै छाडेका छन् ।

महासेठ एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित भएका थिए । विष्ट र भट्टराई सचिवमा विजयी भएका थिए । तर, ओलीले मर्यादाक्रममा महासेठलाई उनीहरूभन्दा माथि राखेका छन् । उता उपमहासचिव गुरुङले बैठकमा भने, ‘यो विवेक छाडेर गरिएको निर्णय हो । आज पूर्ण विवेकशील कोही पनि हुँदैन, हामी कसरी लिडरसिपको विकास गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो । एउटा मापदण्ड बनाएनौं भने हुने यस्तै हो ।’

गुरुङले ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै बैठकमा भने, ‘प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेनौं । दुई कार्यकाल काम गरेका, तीन कार्यकाल काम गरेका कमरेडहरू छुटेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा निर्णय लिने कुरा गलत छ । सामूहिक निर्णय गर्नेतर्फ जाऔं ।’

नेता भुसालले टंक कार्कीलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाउन माग गरेका छन् । यस्तै, सचिव भट्टराईले भीम रावललाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन माग गरेका छन् । तर, ओलीले आपति जनाउने कुनै नेताको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नै नगरी बैठक सम्पन्न गरेका छन् । राजधानीडेलीबाट