मानवअधिकार दिवसमा नेपाल बारको घोषणापत्र : जबराको बहिर्गमन नै न्यायालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु

नेपाल बार एसोसिएसनको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन नै न्यायपालिका सुधारको प्रथम बिन्दु भएको ठहर गर्दै महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा बारको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिले शुक्रबार मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महाअभियोगको माग गरेको हो ।

‘न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसन एवं न्याय क्षेत्रका विभिन्न निकायद्वारा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद् एवं राजनीतिक दलहरूले अनदेखा गरी बसिरहेको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक दायित्व बहन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद् एवं राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणापत्रको आठौँ बुँदामा छ ।

समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनपछि पनि न्यायपालिका सुधारको अभियान जारी राख्न बार नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ । जबराको बर्हिगमन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्न सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा पनि गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा छ ।

‘सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा हालै संशोधन भई इजलास गठन एवं पेसी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लागू भएको गोलाप्रथा तत्काल देशभरिका उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूका नियमावलीहरूमा समेत संशोधन गरी अविलम्ब लागू गरी न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

बारले निरन्तर गर्दै आएको आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग भएको घटनाप्रति पनि सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च अदालत र बार परिसरभित्र दंगा प्रहरी खटाइँदा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन भएको ठहरसहित प्रहरी अविलम्ब हटाउन माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने मानवअधिकार समितिको आग्रह छ ।

बारको मानवअधिकार समितिले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सात वर्षसम्म पनि परिणाममुखी काम नगरेको भन्दै पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बारको आग्रह छ ।

साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । ‘तराई मधेसमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वमाननीय न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसमक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा छ ।

बारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लव समूहबारे भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ र २७० विपरीत फरक विचार र आस्थाका कारण राजनीतिक दलका कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै हालसम्म पनि देशका विभिन्न कारागारमा रहेका आस्थाका बन्दीहरूलाई नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुरूप यथाशीघ्र रिहाइ गरी झुटा मुद्दा फिर्ता गरी आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा र संरक्षण गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।’

न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्न पनि सरोकारवालासमक्ष समितिले माग गरेको छ । विश्वभर भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विरोध गर्दै यस्ता घटनाको अनुसन्धान र दोषीउपर कारबाही गर्न राष्ट्रसंघका निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै बारको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध भइरहेका हिंसा तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थाका साथै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

साथै बारले जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । नागरिकताको विषय पनि बारले समेटेको छ । बारको घोषणापत्रमा छ, ‘संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकअधिकार सुनिश्चित गराइयोस् भनी यो सम्मेलन नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’ नयाँपत्रिकाडेलीबाट