जुम्लामा बिजुली नियमित गर्न माग गर्दै काठमाण्डाैमा र्याली
काठमाण्डाै – जुम्लामा बिजुली नियमित र व्यवस्थित गर्न दबाब दिँदै जुम्लाका नागरिकले काठमाण्डाैमा सांस्कृतिक र्याली निकालेका छन् ।
आज मङ्गलवार जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतको नेतृत्वमा जुम्लाका नागरिकले शान्तिबाटिका, रत्नपार्क हुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म स्थानीय सांस्कृतिक र्याली निकालेका हुन् । स्थानीय झाँकी, बाजागाजा र नाचगानसहित र्याली गरिएको थियो ।
जुम्लामा बिजुली नियमित र व्यवस्थित गर्न पटक पटक विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि नसुनेको भन्दै सरकार र विद्युत् प्राधिकरणलाई सुनाउनका लागि बाजागाजासहित र्याली गर्नुपरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले बताउनुभयो । जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको भए पनि पोल, तार र मिटर पुग्न नसकेको र गाउँ–गाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णालीको समस्या पटक–पटक राख्दा पनि सरकारबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सजिलै सुन्दैन नेपाल सरकारले, विद्युत प्राधिकरणले । अनि सजिलै सुनेन भने बाजा बजाउने चलन छ हाम्रो कर्णालीतिर । कर्णालीमा प्रसारण लाइनको विस्तारको बारेमा कसैकाे ध्यान गइराखेको छैन ।’
र्यालीमा ‘हामीलाई बत्तीको मिटर देऊ, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर, मलाई पनि बत्तीमा पढ्ने रहर छ, हाम्रो खोलाको पानी त्यसै बग्यो, घर भने अँध्यारो छ, बत्तीमा भोल्टेज पनि हुनुपर्छ हाे है’ लगायत लेखिएको प्ले कार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी जुम्लाका सबै बस्तीमा बिजुली प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र प्रसारण लाइन पुगेका क्षेत्रमा चाँडो भन्दा चाँडो मिटर लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ । र्यालीसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुगेका जुम्लाका नागरिकले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकक्षमा नजाने भन्दै घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझ्न प्राधिकरणको आँगनबाहिर नै बोलाएका थिए । कुलमान आँगनमा आउन ढिलो गरेपछि ज्ञापनपत्र प्राधिकरण भवन बाहिर नै टाँसिएको थियो । यद्यपि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्राधिकरणको आँगनमा आएर जुम्लामा मिटर पठाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । जिल्लाभरि बिजुली विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्रमा ३३ केभीए प्रसारण लाइन निर्माणकाे काम चाँडाे सम्पन्न गर्नुपर्ने र ११ केभीए लाइनमा भएको भोल्टेज उतारचढाव समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरिएको छ ।