बागमतीका ७ मन्त्रालयलाई १४ पुर्याइयो, एउटै मन्त्रालय तीन टुक्रा
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा सात मन्त्रालय मात्र भएपनि अहिलेको गठबन्धन सरकारले मन्त्रालयहरु टुक्रापारेर १४ वटा पुर्याइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले एउटै मन्त्रालयलाई तीन टुक्रा पारेको छ । पहिले स्थापना हुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयलाई अहिले पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले तीन वटा बनाएको छ । यस्तै पहिलेनै फुटाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय फेरी फुटाइएको छ ।
स्थापनाको समयमा एउटा मात्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय पहिलेको सरकारले दुइवटा बनाएपनि अहिले भने फुटाइसकेपछी तीन वटा हुने भएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि फुटाइएको छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलबीच भागबण्डा मिलाउन बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या १४ वटा पुर्याएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले विद्यमान ८ मन्त्रालय टुक्र्याउँदै १४ मन्त्रालय पुर्याएको हो ।
मंसिर १५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छ ।
पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आन्तरिक ममिला तथा कानून मन्त्रीमा कृष्ण खनाल, आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा निमा लामा, सामाजिक विकास मन्त्रीमा कुमारी मुक्तान हुनुहुन्छ । प्रदेश नियमावली २०७४ को ७ अनुसार कार्य विभाजन तथा हेरफेर गरिएको हो ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका थिए । यसअघि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित ८ मन्त्रालय बनाएको थियो ।
वर्तमान राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको सरकारले हालको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा बनाइएको हो । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको छ । यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन भित्रका दलहरुलाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गरिएको हो । प्रदेशमा मन्त्रालय थपिँदा आर्थिकभार बढ्ने भएको छ ।
