मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसबीच लफडा
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच बिवाद बढेको छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन यही मंसिर १४ गतेका लागि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेपछि दुवै दलबीच बिवाद भएको हो ।
माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धनसंग छलफल नगरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शुक्रवार प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । माओवादीले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका सांसदहरु अधिवेशनमा जिल्ला गएको बेला सल्लाह नै नगरी संसद अधिवेशन बोलाएकोमा माओवादीको विरोध छ ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकारले आफूखुशी संसद बैठक आह्वान गरेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाए । उनले सरकार एकलौटी रुपमा हिड्न खोजेको आरोप समेत लगाए ।
शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १७ दिन पुग्दा समेत कर्णालीमा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । उनले बुधवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सत्तारुढ दलहरुको बीचमा मन्त्रालय भागवण्डामा सहमती नहुंदा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको स्रोतको दावी छ ।
माओवादीले केन्द्रले चार वटा मन्त्रालयमा दावी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादी तीन मन्त्रालय मागेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने अडान राख्दै आएका छन् । काठमाण्डुपाटीबाट
