बागमती प्रदेश सरकारले उल्ट्यायो विद्युतीय बस किन्ने निर्णय
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनको घोषणा गरे पनि खरिद प्रक्रिया भने रोकेको छ । पूर्वाधारको तयारी नहुँदै ‘कमिसन’को चक्करमा लागेर अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको हो ।
‘विद्युतीय बस राख्न मात्र खरिद गर्नुहुँदैन । किनेपछि सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कानुन निर्माण गरेरमात्र बस खरिद गर्छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षमा बस खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको बताए । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
त्यतिबेला हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा जसपाका सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणबिना नै बस खरिद गर्न खोजेर सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप लगाउँदै चार पटकसम्म सदन अवरुद्ध गरेका थिए । तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।
सोहीअनुसार विद्युतीय बस खरिदको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । ‘विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्नु भनेर निर्देशन आएको छ । तत्काल बस सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि तोकेअनुसारको दरमा टेन्डर नपरेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । दोस्रो पटक पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टेन्डर आह्वानको तयारीमा पुगेको थियो । २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चल्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो प्रदेश सरकारले २०७९ जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘चैतसम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, २०७९ वैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस आपूर्ति भई सञ्चालनमा आउने कार्यतालिका प्रदेश सरकारले तय गरेको थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरी मुख्य सहरहरुमा ती बस सञ्चालन गर्ने योजना थियो । आव २०७६/७७ मा नै विद्युतीय बस खरिदका लागि २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो ।
सरकारले गत आवमा पनि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्च भएन । चालु आवमा विद्युतीय बस खरिदका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च हुने क्षेत्रमा प्रयोग गरिने मन्त्री शर्माले बताए । कान्तिपुर दैनिकका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
