प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा २२ पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त रहेका २२ पदका लागि एकै चरणमा उपनिर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ पदको उपनिर्वाचनसहित, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी थालेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताएको हो ।

एकै चरणमा उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार

आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १८ पद रिक्त छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन मात्रै होइन अबका दिनमा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सबै निर्वाचन देशभर एकै चरणमा गर्न आयोग तयार रहेको बताएका हुन् । ‘निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभातर्फको उपनिर्वाचन एकै चरणमा गर्न तयार छ, उपनिर्वाचन मात्रै होइन भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने सबै तहका निर्वाचन एकै चरणमा गर्न पनि आयोग तयार र सक्षम छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगले आगामी २० फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदमा उपनिर्वाचन गर्न ७ माघको मिति सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा कानुनअनुसार पद रिक्त हुनु ३५ दिनअघि उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहित सचिवको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी उपनिर्वाचन’दयगत छलफल गरेका थिए । सो भेटमा आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन एकै दिन र एकै चरणमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

आयोगको उपनिर्वाचन’दयगत प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको हकमा भने सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले नै मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भने छोटो समय बाँकी कार्यकाल रहेका कारण गरिरहनु नपर्ने र सिधै निर्वाचनमा नै जान प्रस्ताव गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार ५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिनेछ । जसअनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटिलता रहेको छ । यस्तै, संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमासमेत ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरिएकोमा सोलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रसासन कार्यालय र इलाका प्रसासन कार्यालयबाट ३ सय ६५ दिनमा नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

सरकारसँगको परामर्शपछि आयोगले आगामी छठपछि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जनाएको छ । यसैगरी, आगामी निर्वाचनका लागि धेरै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेकाले सकेसम्म जो जहाँ छन् त्यहीँबाट नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेगरी वातावरण मिलाइ दिन वा नभए तत्कालका लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा नै नामावली संकलन गर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत आयोगले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकोसमेत भनिसकेको छ ।

यस्तै, आयोगले निर्वाचन कानुनका विषयमा देखिएका जटिलता फुकाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । आयोगले कानुनमा भएका जटिलताअन्तर्गत निर्वाचन खर्चका विषय, आचारसंहिता र विदेशमा बस्नेलाई समेत मताधिकारको व्यवस्थाका विषयमा कानुनी जटिलता फुकाइदिन र त्यसमा आयोगलाई सहमति दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । यसैगरी, ७७ जिल्लामा नै आयोगका लागि कार्यालय भवन उपलब्ध गराइदिनसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हाल आयोगको २३ जिल्लामा मात्रै आफ्नै भवन छन् । यसैगरी आयोगले सकेसम्म आगामी निर्वाचनबाटै इलेक्ट्रोनिक मतदानको व्यवस्था गर्नेगरी वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सम्भव नभएमा भने आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको गणना विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न भनेको छ । यस्तै, व्यक्ति आफैंले अनलाइन प्रणालीमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको विकासमा पनि सरकारलाई सुझाइएको आयोगले जनाएको छ । राजधानीडेलीबाट