प्रजातन्त्र दलहरूलाई मात्रै आयाे, दलहरू नागरिक तर्साउँदै/थर्काउँदै हिँडिरहेका छन् : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाण्डाै – पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको बताउनुभएको छ । आज बुधवार काठमाण्डाैमा आयोजित ‘नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ (घटनाक्रमहरूको सङ्गालो)’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलहरूले हरेक विषयको निर्णय गर्दा आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उहाँले धारणा राख्नुभयो । प्रजातन्त्र नागरिकलाई नभइ केवल दलहरुलाई मात्रै आएको उहाँको भनाइ छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘डेमोक्रेसी कम्पनीको रूपमा विकसित भयो । डेमोक्रेसी पब्लिक गुटको रूपमा, सार्वजनिक सेवाको रूपमा होइन कि कम्पनीको रूपमा विकसित भएको छ । यो कल्चरको रूपमा विकसित हुनुपर्ने । यो त जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने । प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँडमा परेको अवस्था छ । जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक क्षण एमसीसी भनौँ कि जेसुकै भन्नुस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दा दललाई सोध्यो भने दुई वटा कुराले उसलाई निर्देशन गरेको जस्तो लाग्छ । हुन त यो आरोपजस्तो लाग्ला । राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रका लागि, जनजीविकाका लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भने पनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ ? पहिलो प्रश्न । मेरो भागमा के हुन्छ ? मलाई के हुन्छ ? पहिलो प्रश्न । कदाचित् त्यो कार्यान्वयन भएन, मेरो बाउको के जान्छ ? दुई वटा सिद्धान्त , मेरो भागमा के पर्छ ? मेरो बाउको के जान्छ ? दुई वटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटेरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ । अहिले दलहरूको प्रजातन्त्र भयो । प्रजातन्त्र नागरिककाे हो नि । दलहरू त कडी हुन्, उनीहरू माध्यम हुन्, आफैँ प्रजातन्त्र होइनन् दलहरू ?’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई तर्साउँदै हिँडेको बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूले नागरिकमाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दल हुनु आफैँ प्रजातन्त्रको द्योतक होइन । प्रजातन्त्रबाट नागरिकले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन । जीवनस्तरमा सुधार भयो कि भएन । जीविकाका माध्यमहरू बढे कि बढेनन् । यि कुराहरू हुन् र ती निर्णय प्रक्रियामा नागरिककाे सहभागितालाई आह्वान गर्नुपर्ने हो । अहिले बलिया–बलिया दलहरू निस्केका छन् र नागरिक तर्साउँदै हिँडेका छन् । दलहरू, नेताहरू नागरिक थर्काउने र उनीहरूमाथि अधिपत्य मेरो छ भन्ने । नागरिक वस्तु होइनन् । दलको स्वामित्वभित्रका रैतीहरू होइनन् । अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको नागरिक नै हुन् । तर सार्वभौम नागरिकलाई थर्काउने, तर्साउने, हप्काउने, पन्छाउने चेष्टा भएको छ । हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो, जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो, जसरी सेवा र सुविधाहरू यसले उत्पादन गरेर नागरिकलाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो भएको छैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य आर्थिक रूपले सुदृढ हुनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक रूपमा सक्षम नहुञ्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । देश विकासका लागि व्यक्ति तथा राज्यले बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने र फजुल खर्च गर्न नहुनेमा उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण अर्थतन्त्र दरिलो हुन नसकेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्कार त्याग्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूलाई विवेक नभएको मान्छे भनेको तर्फ इङ्गित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो विवेकबारे आफूले दाबी नगर्ने बताउनुभयो । आफूले गरेका निर्णयहरूमा कति विवेक पुगे/पुगेनन् भन्ने विषय नागरिककाे माझमा रहेको भन्दै उनीहरूले नै निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो ।