रोजगारीमा शून्य लागत कार्यान्वयन भएन

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा शून्य लागतको प्रावधान लागू गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ६ वर्षअघि लागू भएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र २ वर्षअघि बनाएको शून्य लागत नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतामा नेपाल चुकेको छ ।
कतिपय श्रम गन्तव्य देशले श्रमिकको माग गर्दा शून्य लागत हुनुपर्ने जनाए पनि सरोकारवाला नेपाल सरकार, मेनपावर कम्पनी र रोजगारदाता नै गैरजिम्मेवार बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० ले तयार गरेको भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा बनाएको गाइडलाइनमा तीन वटा सरोकारवालाले नै न्यायोचित भर्नाका लागि सहमति जनाएका थिए ।
आईएलओले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बाध्यकारी श्रम र न्यायोचित धर्ना सम्बन्धि कार्यक्रममा विज्ञहरुले भर्ना प्रक्रियामा लिँदै आएको अनुचित सेवा शुल्कले वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी श्रम बन्दै गएको जनाएका छन् । सरकारले कतिपय देशसँग गरेको श्रम सम्झौतामा लाखौं सेवा र भर्ना शुल्क लाग्ने विषयमा लिखित रुपमा सहमति जनाएको छ । तर सरकारले बनाएको भर्ना प्रक्रियामा भने शून्य लागत हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणाली र इजरायलको रोजगारीका लागि श्रमिकले १ लाखदेखि १ लाख ६५ हजार सेवा र भर्ना शुल्क लाग्ने गरी सम्झौता र सहमति गरेको छ ।
आईएलओका नेसनल प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर सृष्टी कोलाकक्षपति प्रधानले भर्ना तथा रोजगारीको सम्पूर्ण पाटोमा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी भर्ना प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्ने बताइन् ।
सरकारले अध्ययन नै नगरी वैदेशिक रोजगारीमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा श्रमिकले बिना प्रमाण बुझाएको रकम बराबरको करसमेत सरकार गुमाइरहेको छ । अहिले १० हजार सेवा शुल्क निर्धारण गरेपछि कानुनत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । कतिपय मेनपावर कम्पनीले चर्को मूल्यमा मागपत्र ल्याउनुपरेका कारण श्रमिकलाई १० हजारको भरपाई दिएर लाखौं उठाउनुपरेको दावी गरेका छन् । कानुनतः १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन नपाएपछि केही मेनपावरले थप पैसा बिनाप्रमाण वा एजेन्टमार्पmत लिने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा ७ वर्षअघि नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीति र २ वर्षअघि श्रम सम्झौता गरेर मलेसिया, मरिसस र यूएईसँग शून्य लागत सम्झौता गरेपनि शुल्क भने २ लाखसम्म तिर्नु परेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन दिगो विकास लक्ष्य, आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता ९जिसीएम० आप्रवासन र विकासका लागि विश्व मञ्च ९जिएफएमडी०, कोलम्बो प्रोसेस र अबुदावी सम्वादलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिवद्धता जनाएपनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । तर नेपालले सन् २०१५ मै निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको नीति अवलम्बन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारले शून्य लगातका सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट नै संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
विश्वका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको सहकार्यमा न्यायोचित भर्ना सम्बन्धि नेपालमा काम गरिरहेको रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरले भदौ अन्तिममा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालबाट विदेश जाने ९८ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम लागत १० हजार भने पनि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तिरेको देखिएको जनाएको छ । केवल दुई प्रतिशतले मात्र आफूले भर्ना प्रकृयामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई मेनपावरले भन्दा पनि अवैधानिक मानिएका एजेण्टहरुको भूमिकाले बढी पैसा तिर्न बाध्य बनाएको उल्लेख छ । सरकारले भने यसअघि नै मेनपावरले एजेन्ट राख्न नपाउने निर्णय गरेपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारोबारडेलीबाट