अदालतकाे स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरू पन्छिए : पूर्वसभामुख ढुङ्गाना
काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसाेसिएशनले आज साेमवार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै हिजाे आइतवारदेखि आन्दोलन थालेका न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकिलहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको दबाबलाई प्रधानन्यायाधीशले कुनै न कुनै हिसाबले निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरू अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर पन्छिएको आरोप लगाउनुभयो । देशको परिस्थिति यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशहरूको बहुमतलाई नसुनेकाे पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू निरपेक्ष भएर र अनसुनी भएर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूतिर नै आन्दोलन लक्षित हुने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अभिवक्ता ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘राजीनामा आउँछ भन्ने हो, आउँदैन भन्ने प्रश्नै स्वीकार गर्दैनौँ, यो वकिलहरूको मात्रै प्रदर्शन होइन, न्यायाधीशहरूले पनि बहिष्कार गरेका छन् । उहाँले यो दबाबलाई कुनै न कुनै किसिमले निकास दिनुपर्छ, कता–कता अदालतको स्वतन्त्रतामाथि दखल हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरू पलायन हुन खोज्नुभएको छ, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन तर यत्रो जनमत, वकिलको मत, न्यायाधीशहरूको बहुमतलाई अनसुनी गर्न मिल्दैन, उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गरिरहनुभएको छ । हस्तक्षेप नगरि निकास खोज्ने काम राजनीतिक दलको हो, यदि राजनीतिक पार्टी यसमा निरपेक्ष भएर बस्छ भने, अझ धेरै दिन अनसुनी गरेर बस्छ भने यो आन्दोलन पार्टीहरूतिर पनि लक्षित हुन्छ, किनभने पार्टीहरू गैरजिम्मेवार भए, भागबन्डा भनेको त पार्टीहरूकै कारणले हो, प्रधानन्यायाधीशको मात्रै होइन, यो लम्बियो, हाम्रो माग पूर्ति भएन भने हामी पार्टीप्रति लक्षित हुन्छौँ, अदालत बिग्रिए संविधान नै चल्दैन, अदालतको फोहर सफा गर्नैपर्छ ।’
नेपाल बार एसाेसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा पेसी नराख्नु राम्रो सुरुवात भएको बताउनुभयो । उहाँले बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकाले अब पछि नहट्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति बारले बनाएका एजेन्डाहरू लिएर न्यायपालिकालाई सुधार्न लागि पर्ने बताउनुभयो ।
