चुनौतीको चाङमाझ बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको सत्तारोहण
मकवानपुर — अनेक रस्साकसीपछि मुख्यमन्त्री बन्न सफल राजेन्द्र पाण्डे बिहीबार शपथ ग्रहण समारोहमा केही हतारिएका देखिन्थे । प्रदेश प्रमुखले उच्चारण गर्नुअघि नै पाण्डेले शपथ ग्रहणका शब्दहरू पढिरहेका थिए । मुख्यमन्त्री बन्नैका लागि संघीय राजनीतिबाट प्रदेशमा आएका पाण्डेलाई सत्तारोहण गर्न ४२ महिना कुर्नुपर्यो । जसका कारण पनि उनी हतारोमा हुन सक्छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित भएर प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनी पार्टी विभाजनपछि नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० तर्फ खुलेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने मौका सिर्जना भएको हो ।
एकल बहुमत रहेको एमाले प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेसँगै गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपातर्फबाट उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार उनको कार्यकाल आगामी जेठसम्म मात्र हो । त्यस अवधिमा उनीसामु थुप्रै चुनौतीलाई पन्छाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
तीन पटकसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित उनीसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अनुभव छ । प्रदेशसभामा उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विधेयकमा सधैं खोट औंल्याउँदै आलोचनात्मक समर्थन गर्थे । अब उनी एक खुड्किलो माथि पुगेका छन् । सदनमा सरकारलाई सधैं काम गर्न सिकाउने उनले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छन् त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
मुख्यमन्त्री भएको मितिले एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ । उनले हालकै अवस्थामा सदनबाट सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । प्रदेशसभामा गठबन्धनसँग ५९ मत छ । सरकार टिकाउन ५५ मत भए पुग्छ । गठबन्धनमा भएको छलफलअनुसार उनले कात्तिक २२ मा विश्वासको मत लिने सम्भावना छ । विश्वासको मत लिएसँगै उनका अघिको अर्को चुनौती मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो । सरकारले पहिलो चरणमा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणमा उनले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई मन्त्री बनाएका छन् । भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार, मोक्तानलाई सामाजिक विकास र खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । तर दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अझैसम्म कुन दलले कुन र कतिवटा मन्त्रालय लिने टुंगो लागिसकेको छैन । गठबन्धनभित्रको औपचारिक–अनौपचारिक छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर व्यापक मतभेद सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । गठबन्धन दललाई खुसी बनाएर यो विषय टुंग्याउनु र आफ्नो कार्यकालमा जनताले सम्झनलायक काम गर्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट बहुमतले पारित भएका कारण यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्दैन । हालकै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दै अबन्डा रकमलाई गठबन्धनको भावनाअनुसार वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता उनीसामु छ । सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गरेर सरकार अगाडि बढ्छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो । हालसम्म ६१ कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । बाँकी साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारमा निर्भर रहन्छ । संघ र प्रदेशबीच तालमेल नहुँदा अघिल्ला दुवै सरकारले कानुन बनाउन समस्या भोग्नुपरेको थियो । कानुन निर्माणलाई गति दिन प्रदेश सरकार असफल भएको आरोप कांग्रेसले निरन्तर लगाउँदै आइरहेको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस अहिले सत्तापक्ष भएको छ । यस्तोमा प्रहरी, यातायात ऐन र गुठी विधेयकमा केन्द्रले गरेको हस्तक्षेपलाई कांग्रेसले कसरी सामना गर्छ, त्यसमा पनि पाण्डे सरकारको सफलतालाई नाप्ने आधार बन्नेछ ।
प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली समिति सभापति भएका मुख्यमन्त्री पाण्डे कानुन निर्माणको विषयमा पोख्त छन् । प्रदेशसभामा राम्रोसँग विधेयकमाथि छलफल नभएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । एमाले–माओवादी केन्द्र पुनः आफ्नो अस्तित्वमा आएदेखि सदन बिजनेसविहीन जस्तै छ । अब सदन र संसदीय समितिलाई चलायमान बनाउनु उनको सरकारको अर्को दायित्व छ । हाल सांसदको काम नयाँ सरकार बनाउन सदनमा उपस्थित हुनु मात्र जस्तो भएको छ ।
‘हाम्रो कार्यकालमा प्रदेशमा बन्न बाँकी सबै ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं । केन्द्रसँगको मतभेद निरन्तर संवादबाट हटाउन प्रयास गनेर्छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिलामन्त्री खनालले भने । उनले वर्तमान सरकारसँग थोरै चुनौती र धेरै अवसर रहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले बिराएको बाटोलाई हामी सही ट्र्याकमा ल्याउनेछौं । विकास निर्माणको मात्र होइन । कानुन निर्माण, सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछौं,’ उनले भने ।
जनताले आगामी निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा प्रश्न गर्न नसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती वर्तमान सरकारसँग रहेको उनको भनाइ छ । कांग्र्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ बजेट ल्याउने गरी सत्तामा जाने प्रतीक्षामा बसिरहेको अवस्थामा पाण्डेले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो पनि पर्खाइको विषय हुनेछ । कान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
