बागमती सरकारद्वारा समाजबाद कार्यक्रम स्वीकृत

हेटौंडा । बागमती सरकारद्वारा समाजबाद कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक शुशासन तथा समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाक्यको अध्यक्षतामा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पूर्ण बैठकले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । प्रदेशका निवर्तमान उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले गत वर्षले देखि थालनी गरेको र अगाडि सारेको कार्यक्रममा हाल केही परिमार्जित गरी स्विकृत गरेको मुख्यमन्त्री शाक्यका निजी सचिब नवराज पुडासैनीले वताउनुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर जगत वस्नेत, आयोगका सदस्यहरु, प्रमुख सचिब किरणराज शर्मा लगायतकाको आयोगको पूर्ण बैठकले समाजबाद कार्यक्रमको स्वीकृत गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सुशासन तथा प्रारम्भिक समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम के–के समेटिएको छ त ?

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गरि समद्धिको यात्रा तय गरेको छ । “सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल” भन्ने दिर्घकालिन सोच, दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयन गरीरहेको छ । समावेशीकरण, लैङ्गिक समता, समाजिक विभेद तथा वञ्चितिको अन्त्य, विकासमा पछाडि परेको समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम तयार गर्न वागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयन गरीरहेको छ ।

वागमती प्रदेश विकास सुचकाङ्क, आर्थिक तथा शैक्षिक सुचकाङ्क, मानव विकास सुचकाङ्ककमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छ । तर समाजिक तथा आर्थीक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखी थुप्रै कार्यक्रम गर्न वाँकी रहेको छ । सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा, रामेछाप जिल्लाहरुमा अझ विकासलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि वढाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । शहर उन्मुख क्षेत्रमा वसाइसराईको दर, धनी र गरिब वीचको गहिरिँदो खाडल घटाउनु हामी सामु ठूलो चुनौती रहेको छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, विकास तथा अवसरमा समान सहभागिता, श्रोतको समुचित परिचालन गरी युवा, सिमान्तकृत समुदाय, दलित तथा महिला केन्द्रित रहि चालु आ।ब।मा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट तर्जुमा गरेको छ । तर्जुमा भएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लक्षित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता, सुशासन, छिटो, सरल तथा सहज सेवा प्रवाह गर्दै उत्पादनको वृद्धिबाट सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी जनजीविकामा गुणस्तरीय प्रभावका लागि यो कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

 कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरु

१. नेपालको संविधान
२. १५औं पञ्चवर्षीय योजना
३. प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना
४. प्रदेश सरकारको आ।ब ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्मको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट
५. प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका सफल अभ्यासका सिकाईहरु
६. समसामयीक समस्याको संबोधन
७. मुख्यमन्त्रीको सोच तथा लक्ष्य

लक्षित कार्यक्रमको विवरण

१. शुसासन लक्षित कार्यक्रम
क. सरकारीरसार्वजनिक कामकाज पारदरशी, जवाफदहि वनाउदै अनियमितता तथा काममा ढिलासुस्ती नियन्त्रण गरिनेछ ।
ख. मन्त्रीहरुको आचार संहिता निर्माण, औपचारिक सत्र वा उद्घाटन सत्र संचालन कार्यविधि तत्कालै जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
ग. वागमती प्रदेस सरकार मातहतका सबै निकायहरुमा शुसासन सुधार तथा असल सिकाईका अभ्यासहरुलाई कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड सबै कार्यालयको सुशासन जाँच गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।
घ. भष्टाचार, भष्टाचारजन्य कृयाकलापमा पुर्णरुपमा शुन्यसहनशिलता कायम गरिनेछ ।
ङ. डिजिटल वागमती प्रदेश निर्माण कार्यका लागि सेवा दिने ९यातायातको दर्ता नविकरण, लाइसेन्स नविकरण, उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, पर्यटन दर्ता लगायतका कामहरु० कार्यालयहरुमा वेबमा आधारित अनलाइन सेवा प्रदान गरिनेछ ।
च. प्रदेश सरकारका निकायहरुवाट उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पादन हुने विकास निर्माणका कामहरुमा सरकारी निकायहरुमा पटक(पटक धाउनु पर्ने वाध्ययता हटाउन विद्युतीय माध्यमलाई मान्यता दिई भौतिक उपस्थिति चाहिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
छ. प्रदेश सरकारका सेवाप्रवाह निकायमा शुसासन गुनासो व्यवस्थापनका लागि सबै कार्यालयर निकायमा शुसासन डेस्क राखि प्रत्यक्ष कल, फोन, टुइटर, फेसबुक जस्ता संजाल तत्कालै वनाइ गुनासो व्यवस्थापनका कामहरुको थालनी गर्ने प्रणाली विकास गर्ने । यी कार्यहरुको एकिकृत संवोधनका लागि मु।म। कार्यालयमा वागमती प्रदेश शुसासन डेस्कको संचालनमा ल्याइनेछ ।
ज. प्रदेश सरकारवाट सम्पादन भएका योजनाहरुको अनुगमनकार्यलाइ प्रभावकारी वनाउन मु।म। कार्यालयका सचिव तथा सम्वन्धित मन्त्रालयका १/१ जना अधिकृतरमहाशाखा प्रमुखको टिम वनाइ सबै मन्त्रालयको विकास कामको प्रभावकारीता अनुगमन गर्ने तथा अनुगमन सुचकाङ्क तयार गर्न नियमीत रिपोर्टिङ्ग गर्ने कार्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरषदको कार्यालयले सहजिकरण गर्ने । मन्त्रालय आफैले समेत सरोकारवालासहितको सहभागितामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्वन गरी मासिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरषदको कार्यालयमा रिपोर्टीङ्ग व्यवस्था मिलाउने ।

 उत्पादनमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सहभागितामूलक कार्यक्रम

आब ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम वुँदा नं ८०, ८१, ८२० र वजेट वक्तव्य वुँदा नं ७४, ७६, ७७, ८०० मा उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका हकमा कृषि मन्त्रालयबाट भइरहेको सामुहिक खेति, वाँझो जग्गामा खेती , चकलाबन्दी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी वनाउँदै कम्तिमा ३०५ महिला, दलित, भूमिविहिन, चेपाङ्ग, हायू, थामी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । स्थानीय तहको सहयोगमा तीन वर्षदेखि बाँझो राखिएका नीजि जग्गाहरुको लगत लिई जग्गाधनि तथा गरीवीका रेखामुनिका घरपरिवार वा विदेशवाट नेपाल फर्किएका नागरिकको समुह वनाई कबुलियतगराइ लाई खेतीका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

आब ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम वुँदा नं ६८, ९०, ९२० र वजेट वक्तव्य वुँदा नं ८३० मा पशुपालन कार्यक्रमका लागि साना किसानसम्मलाई आवश्यक वस्तुगत अनुदानमा दलित महिला सिमान्तकृत समुदायलाइ ३०५ सहभागिता सुनिश्चत गरीनेछ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वटा पशु क्लिनिक संचालनमा ल्याइनेछ ।

चालु आ।ब।को नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं ६८ मा गरिबमुखी कबुलियती वनको विकासका लागि भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा सहजिकरणमा कबुलियती वनमा घाँस विकास, फलफूल तथा जडिबुटी रोपण र गरीबमुखी कबुलियतीवनमा आवद्ध रहेका १०० घरधुरीको एक कलस्टर वानई कबुलियतो वनको अन्तर सुमह गरिब घरधुरीहरुलाई प्रति घरधुरी २र२ वटा वाख्रा वितरण गरी उत्पदानमा गरीब समुदायको संलग्नता वृद्धि गरिनेछ ।

बाख्रापालनलाई व्यापक बनाइनेछ । कृषि मन्त्रालयबाट संचालित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमलाई कबुलियती वनमा केन्द्रित गरिनेछ ।कबुलियती वनमा आवद्ध गरिब किसानहरुलाई वाख्रा उपलव्ध गराइनेछ । साथै सामुदायिक वनको जग्गामा वन उपभोक्ता समूह र गरीबीका रेखामुनिका घरधुरी तथा वन उपभोक्ता समुह र विदेश गएर फर्केका युवा बीच करार गरी सामुदायिक वन भित्रको खाली जग्गामा फलफूल र जडिबुटी रोपण गरिनेछ ।

कृषि शिक्षालाई व्यावाहारिक तथा प्रयोगात्मक वनाउन कृषि तथा पशु पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई व्यवसाय उन्मुख हुने गरी कृषि तथा पशु शिक्षालय सञ्चालन गर्ने ।
चालु आबको नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं ५२ तथा वजेट वक्तव्यको वुँदा नं १३२ मा उल्लेख भए अनुसार उद्योग मन्त्रालयबाट दिइँदै आएको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम, कृषि मन्त्रालयबाट संचालित अनुदानका कार्यक्रमलाई कम्तीमा ३०५ सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ । दलित, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक र महिला द्धारा संचालनहुने उद्योगका लागि लागत साझेदारी कार्यक्रममा नीजी तर्फको लागत साझेदारी नचाहिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालयहरुले नेपाल मै वनेको फर्नीचर मात्र प्रयोग गर्ने नीति गत व्यवस्था मिलाउने, सबै किसिमका प्रमाण पत्र, खाम, ख्ष्कष्तष्लन ऋबचम हरु लगायतका स्टेशनरी नेपाली कागजको प्रयोग गर्ने, तथा उपहाररसोभनिरहरु स्वदेशी हस्तकलाका सामानहरु प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसरी गर्दा सवै भन्दा वढी स्वदेशी फर्नीचररहाते कागजरहस्तकला खरिदको सबैभन्दा वढी रकमको खरिद गर्ने ५ वटा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखरलेखा प्रमुखरभण्डारण साखालाइ रु १०००० पुरस्कार सहित प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सहकार्यमा फर्निचर जोन स्थापनाका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाई सिन्धुली र मकवानपुरमा पाइने साल लगायत उष्ण क्षेत्रमा पाइने काठको सदुपयोगका लागि एकिकृत फर्नीचरमा जोन स्थापना गरिनेछ ।
चेपाङ्ग, वन करीयालाई वन किसानकाुु रूपमा मान्यता दिदै सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा वन किसान विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।कृषि वन प्रणाली अवलम्वन गर्दै अन्तरगत वन करीया र चेपाङ्ग समुदायको आयमा वृद्धिका कन्दमुल, चिउरी खेती, कागती, मौरीपालन तथा चिउरी प्रशोधन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मकवानपुर र धादिङ्गमा चिउरी प्रशोधन केन्द्र संचालनमा ल्याइनेछ ।

साना तथा घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकास गर्दा स्वरोजगार सृजना हुने, प्राकृतिक श्रोत र साधन र खेर गएका स्थानीय कच्चा पदार्थ उपयोग गरि लघु , घरेलु तथा साना उद्योगलाई अधिकतम प्राथमिकता युवा उद्यमी, गरीब किसानहरुको सहुलियत व्याजदरको कर्जमा सहभागी गराइनेछ । साथै पहाडी क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्रका गाँउपालिकामा श्रोत आङ्कलनको अवस्थालाई ख्याल गरी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित र कृषिरपशुमा आधारित १र१ वटा उद्योग स्थापना गरिनेछ ।
नेपाल सरकार संघीय सरकारवाट मकवानपुर, चितवन, काभ्रे लगायतका पहाडी तथा तराइका जिल्लामा संचालन गरिरहेको खोरेत खोप वागमती प्रदेशका हिमाली जिल्लाका गाइरचौरीरवाख्राहरुमा खोरेतको भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था मिलाइ क्रमशस् सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, रसुवा नुवाकोटलाई खोरेत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

वागमती प्रदेशमा सिंचाईको व्यवस्थाका लागि लिफ्ट इरीगेसन प्रणालीमा जडान प्रकृया सरलीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाई विद्युत महशुल प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

कृषकका उपजको वजारीकरणमा सहयोग गर्न साझासुविधा केन्द्र, बजार घरका निर्माणमा निरन्तरता दिँदै एक स्थानीय तह, एक कृषि सहकारी, एक कृषि उत्पादन, एक शित भण्डाररसंकलन केन्द्र र एक कृषि सहकारी पसल, एक स्थानीय तह, एक नर्सरी स्थापना गर्ने ।
ड० जीवनका लागि पानी भन्ने सोचका साथ एक स्थानीय तह, एक पुनर्भरण पोखरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पुराना, ऐतिहासिक ताल तलैयाको संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरी उत्पादनसँग जोडिनेछ ।

 शिक्षा, स्वास्थसेवा र रोजगारीमा पहुँचवृद्धि कार्यक्रम

कोभिड १९ माहामारीको स्थानीय स्तरमै रोकथाम र उपचारका लागि ुुएक स्वयंसेविका एक इन्फ्रारेड थर्मोमिटर ९थर्मल गन० र अक्सिमीटरुु अभियान संचालन गर्ने। यसका लागि स्वयंसेविकाका लागि थर्मल गन र अक्सीमीटर उपलब्ध गराउने । यो अभियान असोज महिनादेखि शुरू गर्ने। एन्टिजेन परीक्षण र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउने ।

प्रदेश भित्र संचालित चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन विज्ञान जस्ता प्राविधिक शिक्षाका डिप्लोमा कोर्समा कूल विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत कोटा दलित, मानव सुचकाङ्क कम भएका स्थानीय तहका नागरिक, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका९महिला(पुरुष०, भूमिविहिनका परिवारका विद्यार्थीका लागि छुट्याइने व्यवस्था मिलाईनेछ यसरी छुट्याउँदा आधा कोटा महिला विद्यार्थीका लागि हुनेछ । उक्त कोटाका विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क प्रदेश सरकारले ब्यहोर्नेछ । दिर्घकालमा प्राविधिक जनशक्ती व्यवस्थापनका लागि चेपाङ्ग। हायू, वन करीया, दलित, सिमान्तकृत समुदाय विपन्न गरीब समुदायका नागरिकहरुलाई स्विकृत कोटा मध्ये ५०५ छुट्याई निशुल्क आवासीय अध्यापन गराउन प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले दुर्गम, मानव विकास सुचकाङ्क कम भएका स्थानीय तह, दलित समुदाय, चेपाङ्ग। हायू, वन करीया, जिरेल समुदायका ३०० जना छात्ररछात्राहरुलाई छनौट गरी शहरी क्षेत्र९हेटौडा, काठमाण्डौ, चितवन, काभ्रे०का माध्यामिक विद्यालयहरुमा छात्रवृति सहितको आवासीय९खाना र वास अध्यापन गराइने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

प्रदेश सरकारबाट हाल संचालित दुई अरबको सहुलियतकर्जा कार्यक्रमलाई गरीबीका रेखामुनिका परिवारमा केन्द्रित गरिनेछ । उद्यम तथा व्यवसाय गर्न वागमती प्रदेशमा घर भएका इच्छुक दलित, मानव सुचकाङ्क कम भएका स्थानीय तहका नागरिक, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिला/पुरुष, भूमिविहिन व्यक्तिका लागि परियोजना धितो राखि दश लाख सम्म बिना धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिइने कार्यक्रममा प्रचिलत कानून अनुसार आरक्षण सुरक्षित छ । सो वाहेकका प्रदेश भित्र क्रियाशील सबै सरकारी, गैरसरकारी, अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था र निजी क्षेत्रबाट संचालित संस्थाहरुमा जुन सुकै प्रक्रियाबाट कर्मचारी कामदार भर्ना गर्दा कूल कर्मचारी वा कामदारको ५० प्रतिशत महिला वा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको नागरिक हुने गरी नियुक्त गरिनेछ । पचास प्रतिशत महिला भर्ना गर्दा समेत गरीवीका रेखामुनिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

युवा विद्यार्थीहरुमा नैतिक आचारण, नेतृत्व विकास, समाजिक भाव विकासका लागि एक विद्यालय, एक स्काउट यूनिट, एक शिक्षक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न स्काउट शिक्षकलाई प्रोत्सहान भत्ता वापत एक दिनको तलब बराबरको रकम मासिकरुपमा उपलव्ध गराइनेछ ।
एक जिल्ला एक सार्वजनिक क्याम्पसलाई आधुनिक विकास गरी स्तरोन्नती गरिनेछ ।
महिलाको स्वास्थ अवस्थालाई सहज वनाउन तथा स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न स्यानीट्यारी प्याड उद्योग स्थापना गरीनेछ । प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग तथा साना तथा मझौला कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

 सेवा सुविधामा पहुँच कार्यक्रम

नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धिका लागि संघिय सरकारद्धारा संचालित एक लाख सम्मको स्वास्थ्य विमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रदेश भित्र नागरिकता भएका दलित, मानव सुचकाङ्क कम भएका स्थानीय तहका नागरिक, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिला/पुरुष, भूमिविहिन, गरिब परिवारका महिला भए ४० बर्ष पूरा भएका र पुरुष भए ५० वर्ष पूरा भएका नागरिक लक्षित० स्वास्थ्य विमाको प्रमियम स्थानीय तहको सिफारिशमा १००५ प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने ।

य वागमती प्रदेशमा घर भएका उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने वागमती मजदुर९करार वा स्थायी०को परिवारको स्वास्थ्यलाइ ख्याल गरि स्वास्थ्य विमाको प्रमियम ३०५ प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने ।

य यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने वागमती प्रदेश घर भएका मजदुर९करार वा स्थायी०को परिवारको स्वास्थ्यलाइ ख्याल गरि स्वास्थ्य विमाको प्रमियम ४० ५ प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने ।

वागमती प्रदेशमा घर भएका पत्रकार महासंघमा आवद्ध सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने वागमती प्रदेशमा कृयाशील पत्रकारहरुलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सञ्चार रजिष्टार कार्यालयको सिफारिशमा स्वास्थ्य विमाको प्रमियम ४०५ प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने ।
वाढी पहिरो, डढेलो जस्ता विपदवाट क्षति भएका सबै घरधुरीका परिवारहरुको स्वास्थ्य विमाको प्रमियम १०० ५ प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने ।
वागमती प्रदेश सरकारको स्विकृत संगठन संरचना अनुसारको दरवन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुको परिवारको स्वास्थ्य विमाको प्रमियम ३० ५ प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने ।

प्रदेश सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुग्नका लागि हेटौडा, चितवन, भक्तपुर जस्ता प्रदेश सरकार मातहतका ठूला तथा विशषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हस्पिटलको सहकार्यरसहयोऊमा वागमती प्रदेशको दलित समुदाय, मानव विकास सुचकाङ्कमा सबै कमजोर रहेका १० वटा स्थानीय तह, चेपाङ्ग, हायु, वन करीया थामी, जस्ता सिमान्तकृत वर्ग रहेको क्षेत्रमा चौमासिकरुपमा विशषज्ञ सहितको स्वास्थ्यसेवा शिविर, आँखा शिविर राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया ९पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया हुन ती समुदाय मध्ये वागमती प्रदेशमा हायु, वन करियाको वसोवास रहेको छ । थामी र चेपाङ्ग अर्को सिमान्तकृत समुदाय हो । तसर्थ हायु, वन करिया, थामी र चेपाङ समुदायको महिलारछोरीहरुलाई मासिक शैक्षिक छात्रवृतिका लागि प्रति छोरीरमासिक रु २५०० दिने व्यवस्था मिलाउने ।

कोभिड-१९ को उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिने प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई २०७८र७९ को आषाढ मसान्तसम्म मासिक रुपमा निम्नस्तरका कर्मचारीलाई २ दिन, करारका सबै तहको सबै १.५ दिन, अधिकृतस्तर १ दिन वरावरको रकम मासिकरुपमा कोभिड खतरा भत्ताको रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

नेपालमा हाल सुत्केरी हुँदाको वखतको मातृमृत्यूदर वृद्धि भएकोले सबै सुत्केरी आमाहरु ९४२ दिन सम्मको आमा०लाइ आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत पोषिलो खाद्य सहयोग कार्यक्रमका लागि सुत्केरी जाँचको मापदण्ड पुरा गरेका नेपाल सरकार मानव सुचकाङ्क कम भएका ३३ वटा स्थानीय तहका, प्रदेश भित्र नागरिकता भएका दलित, मानव सुचकाङ्क कम भएका स्थानीय तहका नागरिक, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिला भूमिविहिन, गरिब परिवारका वडाले निम्नरगरिब भनी सिफारिश गरेका वा सिफारिश गरेका एकमुष्ट रु २०००र( दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयलाइ अनुरोध गर्ने ।

शहरी क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।  महिला समुदायमा हुने कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निरुत्साहित गर्न सामुहिक रुपमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यालय परिसरमा हस्ताक्षर गरेको फ्लेक्स, दण्ड तथा सजायको अवस्थासमेत खुलाई मन्त्रालय र अन्तरगतका निकाय, स्थानीय तहले सबैले देखिने ठाँउमा राख्ने व्यवस्था मिलाइ मातहतका सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारीले यौनजन्य हिंसा निरुत्साहित गर्ने सहितको आचरणरआचारसंहिता १ हप्ता भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले तयार गरी पठाउने ।

यातायात, सञ्चार, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वन क्षेत्रको सेवा अनलाइनमा आधारित वनाई नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा ँबअभभिकक तथा एबउभचभिकक वनाइनेछ ।  कृषिरपशु तथा भौतिक पुर्वाधारको सेवा नागरिक सम्म तत्कालै पुर्याउन आवश्यक देखिएकोले वागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गरिनेछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संस्कृती संरक्षण

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका हिलस्टेशन तथा नमुन पर्यटन गन्तव्यमा केन्द्रित भई स्थानीय खाना र कला संस्कृति सहितको नीजि तथा समुदायको ५०र५०५ लागत साझेदारी होमस्टे संचालन, प्रवर्द्धन, स्तरोन्नति र क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने ।
कालिन्चोक तथा हेलम्बुमा स्किङ्ग, मकवानपुरको दामनमा गल्फ खेलको विकास गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरीनेछ ।
शेर्पा, तामाङ्ग, नेवार समुदायको संस्कृतिलाई पर्यटनसँग आवद्ध गर्न वागमती प्रदेशमा १३ वटा गाँउहरुलाइ क्लचरल भिलेजको रुपमा घोषणा गरिनेछ ।
सेम्बरको अन्तीम हप्ता, जनवरीको पहिलो हप्ता र चैत्र अन्तीम हप्ता र वैशाखको पहिलो हप्ता देहायको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थानीय तह, सरोकारवालहरुको सहयोग, समन्वय, साझेदारीमा सम्पादन गरिनेछ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा नेवारी , धादिङ्ग, नुवाकोट, काभ्रे र मकवानपुरमा तमाङ्ग, चितवनमा थारु समुदायको खाना, सस्कृती, भेषभुषा झल्कीने गरी स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा वृहत महोत्सब तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।
रामेछाप र दोलखामा क्रमश शैलुङ्ग तथा जिरी महोत्सब ।
सिन्धुली तथा रामेछापमा जुनार महोत्सब
ऐतिहासिक गढीहरुको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्द्धनका लागि गढी देखि गढि सम्म साइकल तथा पदयात्रा
नियमीतरुपमा धादिङ्ग, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक रसुवामा साहसिक पर्यटन अन्तरगत पदयात्रा, राफ्टिङ्ग महोत्सब संचालन गर्ने ।
भक्तपुरमा जुजुधौ प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।
टोखाको चाकु र खोकना तेल प्रवर्द्धन कार्यक्रम
प्रदेशस्तरीय स्वदेशी उद्यम तथा हस्तकला प्रदर्शनी,

विपद व्यवस्थापन र विविध कार्यक्रम

सबै खाले विपदमा तत्काल आवासको लागि ूएक स्थानीय तह एक विपद अस्थायी आवासू क्रमश अभियान सञ्चालन गर्ने । विपदको कारणले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ३ वटा पालिकाहरूबाट ५० वटा अस्थायी घर तथा ३ वटा सेल्टर हाउस निर्माण प्रारम्भ गर्ने ।
भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा जोखिम क्षेत्र पहिचान भएका क्षेत्रमा रहेका समुदाय, मानववस्ती, घरहरुको विमाका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी घरमालिकहरुको संयुक्त हिस्सेदारीमा विमाको प्रिमियम तिरीदिने व्यवस्था मिलाउने ।
सबै नगरपालिका तथा गाँउपालिकाको भू-उपयोग योजना निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
युवा तथा नविन सोच भएका श्रजकहरुलाई वागमती इनोभेसन तथा इनकुवेसन सेन्टरको स्थापना गरिनेछ ।
वागतमी प्रदेशमा आत्महत्याको दर न्यूनीकरण गर्न विशेष अभियान कार्यक्रम संचालन ।

स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन तथा ट्राफ्रिक व्यवस्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको सचिवालय रहनेछ ।सो सचिवालयवाट समन्वय, अनुगमन तथा प्रगतिको नियमित रिपोर्टिङ सिधै मुख्यमन्त्रीलाई गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।