चीनको नौसेनालाई टक्कर दिन बाइडेनको नयाँ रक्षा योजना

एसिया खतरनाक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। अमेरिकाका मित्र मुलुक हुन् या शत्रु, पुरै महादेशमा अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रविधि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकहरुले हतियारको आधुनिकीकरण प्रयास गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रीकरण रोकिएको छ, केही ठाउँमा त क्षय भइरहेको छ। एकतन्त्रीय चीनको प्रभाव बढिरहँदा अमेरिकाको आर्थिक प्रभाव घटिरहेको छ।

यो समस्याको कारक अमेरिका होइन। तर, एसियामा उसको अति सैन्यीकृत कामकारबाहीले त्यो समस्यालाई अझ खराब बनाइरहेको छ। यो क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति र हतियारको संख्या बढाएर तथा आफ्ना सहयोगी मुलुकहरुलाई हतियार भण्डार वृद्धि गर्न उक्साएर वासिङटनले तनाव बढाइरहेको छ। र, द्वन्द्वको खतरा समेत निम्त्याइरहेको छ।

त्यसभन्दा पनि खराब, एसियामा चिनियाँ र उत्तर कोरियाली सैन्य जोखिमलाई मात्र वास्तविक समस्या ठानेर अमेरिकाले आर्थिक क्षेत्र बेइजिङका लागि छाडिदिएको छ। जसका कारण अमेरिकाले असमानता, जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय असुरक्षाका अन्य कारणलाई गैरसैनिक तरिकाले सम्बोधन गर्ने आफ्नो क्षमता घटाइरहेको छ।

कूटनीतिभन्दा सुरक्षामा जोड
अमेरिकाको एसियासम्बन्धी दृष्टिकोण लामो समयदेखि अति सैन्यवादी रहँदै आएको छ। राष्ट्रपति बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्प दुवैले सो क्षेत्रमा बाँकी रहेको अमेरिकी प्रभुत्वलाई बलियो पार्न खोजे। ओबामाले ‘पिभोट टु एसिया’ मार्फत र ट्रम्पले ‘खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक’ मार्फत। दुवै कार्यक्रमले चीनको बढ्दो सम्पत्ति, राजनीतिक प्रभाव र सैन्य शक्तिलाई खतराको रुपमा हेरेका थिए। र, दुवै नीति अमेरिकी सैन्य सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने पेन्टागनको घोषणासँगै लगभग पूर्ण रुपमा जोडिएको थियो। राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियामा यो ‘मिलिट्री फर्स्ट’ को परम्परालाई निरन्तरता दिँदैछन्।

चीनले गरिरहेको नौसेनाको तीव्र आधुनिकीकरणलाई टक्कर दिन बाइडेन प्रशासनले अहिले एउटा महत्वाकांक्षी रक्षा योजना अघि सारेको छ, जसलाई ‘इन्डो प्यासिफिक’ भन्न थालिएको छ। अमेरिकाले जापानलाई हाइपरसोनिक हतियार विकास गर्न तथा जहाज ध्वस्त बनाउने क्रुज क्षेप्यास्त्र र लामो दुरीका अन्य क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउन उत्प्रेरित गरेको छ। उसले फिलिपिन्सलाई २।६ अर्ब डलरको नयाँ हतियार बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ ९यसअघि नै २०१६ यता फिलिपिन्सलाई २।४ अर्ब डलरको हतियार बेचिसकेको छ०। जबकि फिलिपिन्समा मानव अधिकार उल्लंघनको चिन्ता अमेरिकी संसदमा समेत उठेको छ।

अमेरिका अस्ट्रेलियालाई क्रुज क्षेप्यास्त्र दिन राजी भएको छ। त्यसमाथि अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग गरिएको अकस नामक रक्षा–प्रविधि सन्धिअनुसार आणविक उर्जाचालित पन्डुब्बी पनि प्रदान गर्ने भएको छ। त्यस्तै, अमेरिकाले माइक्रोनेसियाका साना टापुसहित ओसेनियाभर सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने, गुआममा उपस्थिति बढाउने, पपुआ न्युगिनीमा अस्ट्रेलियासँग मिलेर नयाँ शिविर खडा गर्ने र पलाउमा नयाँ राडार प्रणाली राख्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ।

चीनको आणविक विस्तारलाई रोक्न बाइडेन प्रशासनले जनाएको प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै सैन्यीकृत छ। ट्रम्पको कार्यकालमा पेन्टागनका अधिकारीहरुले चेतावनी दिएका थिए– शत्रु राष्ट्रले गर्ने आक्रमणलाई रोक्न पुग्ने आणविक हतियार मात्र तैनाथ गर्ने परम्परागत रणनीतिलाई चीनले अब त्याग्न सक्छ। केही हदसम्म त्यही अनुमानका आधारमा ट्रम्प प्रशासनले आणविक हतियार आधुनिकीकरणको तीन दशक लामो योजना अघि सार्यो। जसमा १।२ देखि १।७ ट्रिलियन डलरसम्म खर्च लाग्न सक्छ।

आणविक हतियारमा अमेरिका चीनभन्दा निकै ठूलो अन्तरले अगाडि छ। तर, बाइडेनले विभिन्न हतियारमा विशाल लगानी गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको योजनालाई समर्थन गरे। जसमा पन्डुब्बीबाट प्रहार गर्न मिल्ने आणविक क्रुज क्षेप्यास्त्र, ट्राइडेन्ट डीफाइभ नामक आणविक हतियार, उत्तरपूर्वी एसियाका लागि थप क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली र १४५ वटा बी–२१ बमवर्षक विमान प्राप्त गर्ने योजना छ।

उत्तर कोरियाको मामिलामा पनि बाइडेन सैन्य बाटो हिँडेका छन्। पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले रणनीतिक आणविक हतियार, हाइपरसोनिक हतियार, रेलबाट प्रहार गर्न मिल्ने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र विकास गरेको छ। ओबामाको कार्यकालमा अमेरिकाले नाकाबन्दीजस्ता दबाबका माध्यमबाट उत्तर कोरियालाई आणविक निशस्त्रीकरणका लागि राजी गराउने प्रयास गरेको थियो। त्यसको उल्टो बाइडेन प्रशासनले कूटनीतिको सट्टा प्रतिरक्षाका गतिविधिमा जोड दिएको छ।

दक्षिण कोरियाले ४२ वर्षदेखि छोटो दुरीको, निश्चित क्षमताको क्षेप्यास्त्र मात्र विकास गर्न पाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। गत मेमा त्यो प्रतिबन्ध हटाइएको अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रुपमा घोषणा गरेका छन्। दक्षिणले पन्डुब्बीबाट प्रहार गर्न मिल्ने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तयार गरेको छ। आफ्नै आणविक हतियार विकास गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। जसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ।

सैन्यवादका जोखिमहरु
चीन र उत्तर कोरियाको गतिविधिको दोष अमेरिकालाई दिइनु हुँदैन। दुवै मुलुकले आफ्नै मर्जीले आणविक र क्षेप्यास्त्र क्षमता विस्तार गरिरहेका छन्। बाइडेन प्रशासनले पूर्ववर्ती ट्रम्प र ओबामाको कार्यकालमा जस्तै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको सैन्य विस्तारको जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ। तर, अमेरिकाले कुनै काम गर्नैपर्छ भन्नुको अर्थ त्यो काम पेन्टागनले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। थप हतियार परिचालन गरेर, विपक्षीको नजिकै थप सैनिक तैनाथ गरेर र सहयोगी मुलुकलाई हतियारको संख्या बढाउन उक्साएर त त्यो क्षेत्र झनै बारुदको भण्डारमा परिणत हुनेछ।

बाइडेनको तरिकाले त एकअर्काका दुश्मन दुई सैन्य शक्ति झन् आमनेसामने हुन पुग्छन्। जसले दुर्घटनाको जोखिमलाई बढाउँछ र द्वन्द्वको चक्र सुरु गर्न सक्छ। यसले चीन र उत्तर कोरियाको नेतृत्व र हतियारमाथि जोखिम पैदा गर्छ। जसका कारण उनीहरुले अमेरिकी सेनालाई टाढै रोक्नसक्ने हतियारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नै बेइजिङ र प्योङयाङले हतियारको प्रतिस्पर्धालाई अँगालेका छन्। र, अमेरिकालाई जवाफ दिन आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउनुका साथै अमेरिकाका सहयोगी तथा साझेदार मुलुकलाई सहकार्य रोक्न दबाब दिइरहेका छन्। अनि आफ्नो शक्तिलाई सीमाभन्दा पर पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

चीनको पछिल्लो आणविक विस्तार स्पष्ट रुपमा ट्रम्प प्रशासनको अनावश्यक र अनियन्त्रित आणविक नीतिको जवाफ हो। विस्तारको योजनाअघि नै अमेरिकासँग तीन हजार ७५० आणविक हतियार थियो। चीनसँग भने बढीमा ३५० वटा छ। यो अन्तरलाई हेरेर चीनको आणविक विकास कार्यक्रमलाई अमेरिकासँग टक्कर लिने र भेट्टाउने प्रयासका रुपमा लिइनुपर्थ्यो, नकि उसलाई उछिन्ने र अचानक आक्रमण गर्ने तयारीका रुपमा। आणविक हतियारको संख्यामा अमेरिकाभन्दा निकै पछि रहेको चीनले तर्कसंगत र प्रत्याशित रुपमै कदम चालिरहेको छ। तर, आफू बलियो ठाउँमा बसेर वासिङ्टन भने अझै हतियार थपिरहेको छ। र, सोचिरहेको छ– यसपटक चाहिँ बेइजिङले उसको कदम पछ्याउने छैन। बरु अमेरिकाको यो सोच चाहिँ तर्कहीन देखिन्छ। आफ्नो आणविक शक्तिलाई आधुनिकीकरण गरेर अमेरिकाले चीनलाई पनि आणविक कार्यक्रम विस्तार गर्ने कारण दिइरहेको छ।

बेइजिङसँग वासिङ्टनको गैरआणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण र आफैँलाई हानि गर्ने खालको छ। अमेरिकाको सहयोगमा अस्ट्रेलियाले प्राप्त गर्ने पन्डुब्बी जहाजहरुलाई बेइजिङले आफ्नो जलमार्गका लागि खतरा ठान्न सक्छ। त्यस्तै, जापानको लामो दुरीका क्रुज क्षेप्यास्त्र र दक्षिण कोरियाको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई पनि चीनले आफ्नो नेतृत्व र आणविक भण्डारमा प्रहार गर्ने हतियारको रुपमा हेर्न सक्छ।

अझ अमेरिकी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली आफ्नो थोरै र जवाफी आक्रमणमा मात्र प्रयोग हुने क्षेप्यास्त्रप्रति लक्षित रहेको तर्क चिनियाँ अधिकारीहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। पेन्टागनका अधिकारीहरुले हालै हवाई प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्रलाई आक्रामक हतियारमा परिणत गरेको दाबी गरेका छन्। अर्कोतिर, अमेरिका र चीन दुवै मुलुकसँग एकअर्कालाई पहिलो आक्रमणमै आणविक हतियारविहीन बनाउने क्षमता छैन र दुवै मुलुकले आफूमाथि आक्रमण भएपछि पनि आणविक हतियारले जवाफ दिन सक्छन् भनेर वासिङ्टनले सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेको छैन। तर, रुसको मामिलामा भने अमेरिकाले यस्तो स्वीकारेको छ। यसबाट चिनियाँ अधिकारीहरुको डर बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।

अमेरिकाको अत्यधिक सैन्य शक्तिले कोरिया प्रायःद्वीपलाई पनि खतरनाक दिशातिर धकेलिरहेको छ। अमेरिकी सेना र उत्तर कोरियाली सेनाबीच नाटकीय असन्तुलन छ। जसका कारण प्योङयाङले आणविक हतियार विस्तार गरिरहेको त छ नै, संकट आइपरे आफूले पहिले त्यो हतियार प्रहार गर्ने विषयमा सोच्न पनि प्रेरित भएको छ।

त्यसभन्दा खराब कुरा, अमेरिकाको सहयोगमा दुई कोरियाले गैरआणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा पनि सुरु गरेका छन्। दुवै मुलुकले अहिले क्षेप्यास्त्रहरुको दुरी र तौल बढाउने तथा समुद्रबाट प्रहार गर्न मिल्ने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरु विकास गरिरहेका छन्। तर, दुवैलाई यी हतियार आवश्यक छैनन्। यी सबै कुराले आफैँमा अत्यन्त अस्थिर यो क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठताको होडलाई अझ बढाएको छ।

त्रासदीको निर्माण
वासिङ्टनको अति सैन्यकृत कामकारबाहीले एसियामा युद्ध र हतियारको प्रतिस्पर्धाको जोखिम मात्र बढाएको छैन, बरु स्थायित्व र समृद्धिको सम्भावनालाई पनि घटाएको छ। एसियाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा विकास, व्यापार र लगानी हुन्। तिनमा सेना र नौसेनाको काम छैन। तैपनि, एसियाको आर्थिक आवश्यकतालाई अमेरिकाले बेवास्ता गर्दै आएको छ। त्यसैले अमेरिकाको सट्टा चीनले ठुल्ठूला उपलब्धि हात पार्दै गएको छ।

वासिङ्टनले नयाँनयाँ हतियार बिक्री र सैन्य अखडाको विस्तारमा आफूलाई व्यस्त बनाइरहँदा चीन एसियाको आर्थिक अधिपति बन्न पुगेको छ। बाँकी एसियासँग चीनको व्यापारको तुलनामा अमेरिकाको व्यापार निकै कम छ। पूर्वाधारमा चीनको ऋण र लगानीले वर्षौँपहिले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ। बेइजिङको सहयोगमा सो क्षेत्रमा बहुपक्षीय संस्था र सम्झौताहरुको जटिल जालो निर्माण भएको छ, जसले चीनलाई फाइदा गर्छ भने अमेरिकालाई सीमान्तकृत तुल्याउँछ। यी कुराले चीनको उदय र अमेरिकाको पतनको भाष्यलाई झन् स्थापित गर्दै लगेको छ, जसलाई एसियाका थुप्रै राजनीतिक सम्भ्रान्तहरुले स्वीकार गरिसकेका छन्।

बाइडेन प्रशासनले अहिले अपनाइरहेको कच्चा सैन्यवादी तरिकाको तुलनामा अझ राम्रा र स्थिरता निम्त्याउने विकल्पहरु छन्। कहीँ नपुगिने हतियारको प्रतिस्पर्धालाई झन् बढाउनुभन्दा बाइडेन प्रशासनले आफूभन्दा शक्तिशाली बन्ने दुश्मनको क्षमता नास गर्ने ठाउँमा मात्र आफ्नो सैन्य लगानीलाई सीमित गर्न सक्छ। यसो गर्दा ती मुलुकको भूमि र आणविक शक्तिमाथि खतरा उत्पन्न गर्नबाट पनि अमेरिका बच्न सक्छ। तर, अत्यन्त उत्कृष्ट रक्षा नीतिले पनि सबैथोक सल्ट्याउन सक्दैन। यसले त त्यस्तो भूराजनीतिक अवस्था मात्र सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ गैरसैनिक तरिकाले पनि शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सम्भव हुन्छ।

विदेश नीतिलाई रक्षा योजनामा मात्र सिमित गरेर अमेरिकाले एसियामा चरम असमानता, वातावरणीय क्षयीकरण र लुटतन्त्रजस्ता भविष्यका क्षेत्रीय असुरक्षाका कारणहरुलाई नियन्त्रणमा लिने मौका गुमाइरहेको छ। अमेरिकाले एसियाका धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न, जलवायुमैत्री नीति तयार गर्न र भ्रष्टाचार तथा सर्वसत्तावादी राजनीतिलाई रोक्न अथक प्रयास गर्नुपर्ने हो। यिनै उपायबाट मात्रै अमेरिकाले म्यानमारमा जारी गृहयुद्ध, भारतको अनुदारवादतर्फको यात्रा र फिलिपिन्सको मानव अधिकार संकटजस्ता त्रासदीहरुलाई रोक्न सक्छ।

दुर्भाग्यवश, बाइडेन प्रशासनले म्यानमारको द्वन्द्वलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गरेको छ। त्यस्तै, सैन्य शक्तिमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न भारत महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले गरेको ज्यादतीविरुद्ध पनि अमेरिका बोलेको छैन। र, अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई सुरक्षा सहयोग अझै दिइराखेको छ। जबकि सो मुलुकका तानाशाही नेताले पत्रकारको मुख बन्द गराएका छन्, उनीमाथि चीनबाट पैसा लिएको तथा गैरन्यायिक हत्याको आदेश दिएको आरोप छ। जसको अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले गरिरहेको छ।

छोटकरीमा भन्दा, अमेरिकाले एसियाको भविष्य बर्बाद पारिरहेको छ। र, विस्तारित अर्थमा आफ्नै भविष्य पनि। सुरक्षा भनेको क्षेप्यास्त्र र पन्डुब्बीले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ठानेर, आफ्नो आर्थिक हैसियत कमजोर तुल्याउन दिएर र हिंसाका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुमाएर अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिकमा खतरनाक स्थिति सिर्जना गर्न सघाइरहेको छ। यदि बाइडेन प्रशासनले आफ्नो तरिका बदलेन भने एसियाको अर्को त्रासदीका लागि ऊ दोषी ठहरिनेछ। नेपालखबरबाट