‘युद्ध पर्यटन’ भन्दै कार्यकर्ता पोस्न सिध्याइयो ५० करोड
राज्य-सत्तामा आमूल परिवर्तनको नारा दिएर १ फागुन २०५२ बाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र हिंसाको केन्द्र थियो, रोल्पा। दशक लामो हिंसामा रोल्पामा ९६९ जनाको मृत्यु भयो। ३३ जना अझै बेपत्ता छन्। घरबारविहीन, घाइते तथा अपांगको हिसाबै छैन।
तिनै मृतक र बेपत्ताहरूको सम्मानमा र द्वन्द्वकालीन सामरिक क्षेत्रको संरक्षण गरी ‘युद्ध पर्यटन’को विकास गर्ने भन्दै वितेको एक दशकमा रोल्पामा झण्डै ५२ करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, व्यवस्थित योजना बेगर लहडमा सुरु गरिएको ‘पर्यटन विकास’ले जिल्लामा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गिज्याइरहेको छ।
शान्तिका नाममा लूट!
‘युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित शान्तिका लागि विकास’ नारा दिएर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस)ले विभिन्न नौ वटा योजनाका लागि एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्चियो। पछिल्लो समय यस्तो बजेट स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत् गइरहेको छ। हरेक वर्ष योजना र बजेट थपिएका छन्।
माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेकै दिन पहिलोपटक प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरेको स्थान हो, होलेरी। यही होलेरी बजारमा आव २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय (शान्ति मन्त्रालय) बाट प्राप्त कुल ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको ‘सहिद गेट’को अहिले नामोनिसान छैन।
यो गेट निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा सडक स्तरोन्नतिका लागि भत्काइएको रुन्टिगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गेट निर्माणमा बदमासी भएको थियो, त्यसैले सडक विस्तारको बहानामा भत्काइयो।’
त्यस्तै, सुनिल स्मृति गाउँपालिका-४, सुलिचौरमा पार्क बनाउन सात वर्षअघि नै दिइएको बजेटबाट अहिलेसम्म डोजरले माटो खोस्रनेबाहेक अरू काम भएको छैन। लडाकू कमाण्डर किमबहादुर थापाको स्मृतिमा पार्क निर्माणका लागि शान्ति मन्त्रालयमार्फत् १८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। बजारदेखि झण्डै एक किलोमिटर पूर्व यो स्थान नै अनुपयुक्त भएकाले काम रोकिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जग्गा सम्याउन तीन/चार लाख रुपैयाँ खर्च भयो होला!’
आफ्नै वडामा बन्ने पार्कबारे वडाध्यक्ष गञ्ज क्षेत्रीलाई थाहा छैन। उनी भन्छन्, ‘म निर्वाचित हुनुअघि नै जमिन खोस्रेर छोडिएको थियो, अझै त्यस्तै छ।’
४ चैत २०५८ मा पाटेगुम्चालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका ४४ जनाको सम्झनामा बनाइने सहिद स्मृति स्तम्भको काम पनि सात वर्षदेखि अलपत्र छ। आव २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म शान्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको प्रतीक्षालय र शौचालय उपयोगमा आउने खालको छैन।
