एमाले विधान महाधिवेशन : प्रतिवेदनमाथि १० समूहमा छलफल

जनपत्र
१६ आश्विन २०७८, शनिबार ०८:४९

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा आज समूहगत छलफल हुँदैछ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठानिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि विभिन्न १० समूहमा छलफल हुने एमालेले जनाएको छ । बिहान ८ बजेदेखि छलफल सुरु हुने र दिउँसो टोली नेताहरूले छलफलको निष्कर्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

समूह ‘क’ को अध्यक्षता देवराज घिमिरेले गर्नुहुनेछ भने सहजीकरणका लागि भीम आचार्य र सुवास नेम्वाङलाई तोकिएको छ । समूह ‘ख’ को अध्यक्षता ज्वाला साहले तथा सहजीकरण सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठले गर्नेछन् ।

समूह ‘ग’ को अध्यक्षता आनन्द पोखरेलले गर्नुहुनेछ भने सहजीकरणको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा बादललाई दिइएको छ । समूह ‘घ’ को अध्यक्षता जगत विश्वकर्माले तथा सहजीकरण किरण गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्नेछन् ।

समूह ‘ङ’ को अध्यक्षता लीला गिरि तथा सहजीकरण विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले तथा समूह ‘च’ को अध्यक्षता गोरखबहादुर बोगटी तथा सहजीकरण युवराज ज्ञवाली र यमलाल कँडेलले गर्नेछन् । यसैगरी, उपत्यका विशेष कमिटी र सम्पर्क मञ्चहरूका प्रतिनिधिहरूको समूहको अध्यक्षता सुजिता शाक्यले गर्नुहुनेछ भने सहजीकरणका लागि छविलाल विश्वकर्मा र राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरूको समूहमा सहजीकरणको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी तथा केन्द्रीय निकाय र आयोगहरूको समूहमा सहजीकरणको जिम्मेवारी अमृतकुमार बोहोरा र पुष्प कँडेललाई दिइएको छ ।

हिजोदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नीति र सङ्गठन संरचना बनाउनेछ । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ६ सचिवसहित केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एमालेमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवको व्यवस्था थियो। एमालेले उपमहासचिवको पदका साथै पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले एमालेमा दुई उपमहासचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

एमाले विधानमा ७० वर्षे प्रावधान अहिले पनि निरन्तर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष पुगे के गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रष्ट छैन । यो प्रस्ताव पारित भएमा तत्काल अध्यक्ष ओलीलाई फाइदा पुग्छ भने दोस्रो तहका धेरै नेता अर्को महाधिवेशनपछि कार्यकारी पदमा जान पाउने छैनन् ।

भोलिसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजारभन्दा नेता कार्यकर्ता सहभागी छन् । एमालेले विधान महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*