मिडियाप्रति सरकारको कुनै दुश्मनी छैन–संञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा

हेटौंडा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मिडिया प्रति सरकारको कुनै दुस्मनी नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । हेटौंडाको हुप्राचौरमा निर्माण भएको डिजाष्टर रिकभरि केन्द्रको आज हेटौंडामा उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिले संचार क्षेत्रले फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको कानुन पेसनै नगरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–पेसनै नभएको कानुन कसरी फिर्ता लिने हो ?’

अहिले संचारक्षेत्रले भ्रमको खेति गरेको बताउँदै उहाँले डेढ करोड रुपैयाँ सम्म जरिवाना भनेर कहि कतै नतोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रेश स्वतन्त्र नभइकन लोकतन्त्र बलियो नहुने उहाँले बताउनुभयो । संचार क्षेत्रमा बिदेसी लगानी प्रतिबन्ध गरिने बताउँदे उहाँले भन्नुभयो–नेपालीको स्वाभिमानको प्रश्न रहेकोले मिडियामा बिदेसी लगानी स्वीकार्य छैन । संचार क्षेत्रमा करोड र अरब लगानी गर्दैमा लोकतन्त्र कसरी मर्छ ? लोकतन्त्रका लागि हामीले जीवननै अर्पण गरेका छौ मामिलाई मायाँ छैन ? सामान्य नागरिकले एक रोपनी जग्गा खरिद गर्न सबै श्रोत खोल्नुपर्ने तर, मिडियामा करोडौं, अराबौ रुपैयाँ लगानी गर्दा कुनै श्रोत खोल्नु नपर्ने ?’

प्रेश स्वतन्त्रता माथी कही हस्तक्षेप नभएको र अब प्रेश जगतलाई झनै राम्रो बनाउन लागिएको बताउनुभयो । पत्रकार मोटाएमा मात्र संस्था चलिरहने बताउनुभयो । अब दुईवटा बर्गका पत्रकारको अन्त्य गर्न सरकार लागेको स्पष्ट पार्नुभयो । कही कतै संञ्चार सम्बन्धी कानुनमा इरर भएमा सच्याउनका लागि आफुहरु तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । डाटा सेन्टर आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार गठन भएपछी पहिलो बर्ष कानुन निर्माण गरिएकाले अब यो बर्षबाट कामको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो । सरकार डिजिटल नेपाल आर्थिक, सामाजिक बिषयको मेरुदण्ड बनाउन लागिएको बताउनुभयो । कोरीयामा प्रबिधिको राम्रो बिकाश गरिएकाले अब नेपालमा पनि डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा सरकार लागेको उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले प्रबिधिको बिकाशमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु मुनु सिग्देल, जुनेली श्रेष्ठ, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना कुमारी लामा, नेपालका लागि गणतन्त्र कोरीयाका राजदुत महामहिम पार्क गोङ्ग–सिक, राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, सुनिल पौडेल लगायतकाले मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिब महेन्द्रमान गुरुङ्गको अध्यक्षतामका भएको हो ।

यहाँको सेन्टरमा सिंहदरबारको डाटा राखेर परिक्षण समेत गरिसकिएको छ । अहिले चार जना कर्मचारीले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । कोरिया अन्तर्रा््िष्ट्रय सहयोग नियोग (कोइका)को ३७ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का मार्फत सेन्टर निर्माणको काम सकिएको हो । अहिले चार जना मात्र कर्मचारी कार्यरत भएपनि १९ जना कम्युटर इन्जिनियर लगायतका प्राबिधिक कर्मचारी छनौटको काम सकिएको र केहीदिनमा काम छनौट भएका कर्मचारीले काम सुरु गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले बताउनुभयो ।

डाटा सेन्टर निर्माण गर्नका लागि पहिलेनै तयार भएपनि २०७२ सालको भुकम्पपछी यसको कामलाई बढी प्राथमिकताका साथ काम भएको पौडेलले बताउनुभयो ।सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचनाको सुरक्षा र तिनीहरूको व्यावसायिक विवरणमा सेन्टरले सहयोग गर्ने उहाँको भनाई छ । हेटौँडाको हुप्रचौरस्थित पहिलेको नगर विकास समितिको १० कठ्ठा जग्गामा डाटा सेन्टर निर्माण भएको हो ।

सेन्टर निर्माणका लागि नेपाल आदर्श कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । काम सुरु गरेको १८ महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो । डाटा सेन्टरको भवन निर्माण निर्धा््िरत समयमै सकिएको कम्पनीका इन्जिनियर कृष्णगोविन्द खामलीले बताउनुभयो । हेटौँडामा निर्माण भएको डाटा सेन्टरले सरकारी तथा गैरसरकारी सूचनाको संग्रहालयको रूपमा काम गर्ने गरी कोरियाली सहयोग नियोगसँग अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो ।

तीन वर्षअघि नै प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि कोइकाको नेतृत्व परिवर्तनले अन्तिम सम्झौतामा केही ढिला भएको हो ।कोइकाले नै सबै निर्माण पूरा गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सेन्टरको सम्पूर्ण संरचना निर्माणमा करिब ३७ करोड रुपैयाँ लागेको हो । २० करोड रुपैयाँमा भवन निर्माणमा र बाँकी प्राविधिक पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही अनुसार काम भएको हो । त्यतीबेला नेपालका तर्फबाट केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुप बास्कोटा र दातृ निकाय कोइकाका प्रमुख योङ आ गोले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतापत्रमा इन्जिनियरहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने, संरचना निर्माणका लागि जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने तथा जनशक्ति र कार्यालय राख्ने व्यवस्था मिलाउने लगायत छ । सिंहदरबारस्थित डाटा सेन्टरको ब्याकअप नहुँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गतको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा आउन नसकेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । डाटा सेन्टरलाई प्रभावकारी सञ्चालनका निम्ति ब्याकअप सेन्टर आवश्यक पर्ने भएपछि कोरियाको सहयोगमा हेटौँडामा डाटा सेन्टर निर्माण गरेको हो ।

मुलुकको महत्वपूर्ण डाटा जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय त्रुटिमा समेत नष्ट नहोस् भनेर रिकभरी साइट बनाएको हो । यस्ता साइटहरू मुख्य डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि केन्द्रबाट टाढा, फरक भौगोलिक वातावरण, पूर्वाधारको सुविधा पुगेको स्थान आवश्यक पर्ने भएकाले हेटौँडालाई रोजिएको हो । डाटा सेन्टरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, ईप्रोक्युरमेन्ट, विद्युतीय हस्ताक्षर, ईकस्टमलगायत ईसेवा सञ्चालन हुने छन् । यो सिंहदरबारको डाटा सेन्टरको ब्याकअपका रूपमा रहने छ । सिंहदरबारको डाटा सेन्टर पनि कोरियाकै सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ।