सम्बन्धविच्छेदले रोक्यो मकवानपुर अदालतको लक्ष्य

हेटौंडा — बढ्दो सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाले अदालतले लिएको वार्षिक फर्स्यौट लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले सम्बन्धविच्छेदको ‘कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष तोकेकाले अदालतको वार्षिक फर्स्यौट लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । जिल्ला अदालत मकवानपुरमा दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा छन् । अदालतमा १ सय ४९ वटा अघिल्लो वर्षमा फैसला हुन बाँकी रहेको सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा थिए भने चालु आवको ९ महिनामा ३ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ५ सय १५ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा छन् ।

ती मुद्दामध्ये २ सय ८४ थान मुद्दा फैसला भइसकेको र २ सय ३१ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको स्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले बताए । ‘सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अदालतको मुद्दा फर्स्यौटमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बलियो छ,’ उनले भने ।

जिल्ला अदालतमा चालु आवको वैशाख २४ गतेसम्म १ हजार ९ सय ९० थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १ हजार ५६ थान अर्थात् ५३ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । ९ सय ३४ वटा फर्स्यौट हुन बाँकी छ । ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा नभएको भए यति बेला ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भइसक्थ्यो,’ स्रेस्तेदार कौशिकले भने, ‘कुलिङ पिरियड’ को कारणले अदालतको लक्ष्य प्रभावित हुने भएको छ ।’

गत आवमा उक्त अदालतले ७० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको थियो । यो वर्ष पनि अदालतले ७० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य राखेको छ । ‘तर लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने करिब पक्कापक्की नै छ,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘सम्बन्धविच्छेदको ‘कुलिङ पिरियड’ लामो समय भयो, त्यसलाई घटाउनुपर्छ ।’

कानुन निर्माताहरूको मनसाय राम्रो भएर संहिता बनाइए पनि व्यवहार कार्यान्वयन गर्दा जटिलता देखापरेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दाको संहितामा कुलिङ पिरियड राखेकाले सम्बन्धविच्छेदका वादीरप्रतिवादी दुवै एक वर्षसम्म अदालतमा तारेख लिन आइरहनुपर्ने र बेलैमा सम्बन्धविच्छेद नहुँदा व्यावहारिक कामहरू पनि ठप्प हुने गरेको छ । दम्पतीबीच सकेसम्म सम्बन्धविच्छेद नहोस्, मेलमिलाप होस् भनेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेका हुन सक्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

अपराधसंहिता कार्यान्वयनमा आउँदै

गत भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जिल्ला अदालतले पहिलो पटक बहुविवाह मुद्दामा कसुर ठहर फैसला गरेको छ । विगतमा कसुर ठहर फैसला गर्ने व्यवस्था थिएन । मुलुकी अपराध संहितामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मुद्दामा २१ दिनभित्रमा अदालत सजाय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । ‘तीन वर्षदेखि माथि कैद हुने मुद्दामा सुरुमा कसुर ठहर फैसला गरेर अनि मात्र सजाय निर्धारण गर्ने गरिन्छ,’स्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले बताए ।

जिल्ला न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको सोमबार बसेको इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिका १३ का दिनेश गोले र अनिता थापाको बहुविवाह मुद्दामा कसुर ठहर फैसला गरेको हो । अनिता थापाको हकमा भने उक्त इजलासले सफाइ दिएको छ । गोलेको जेठी पत्नी अनिता ब्लोनले गोले र थापाको विरुद्ध बहुविवाह मुद्दा २०७५ फागुनमा ८ गते प्रहरीमा दर्ता गराएकी थिइन् । अदालतले २०७५ चैत ४ गते गोले र थापालाई पुर्पक्षका लागि जेलमा पठाएको थियो । दिनेश गोले मात्र जेलमा छन् ।

२१ दिनभित्र अदालतले उनको हकमा सजाय निर्धारणको फैसला गर्नेछ । गत भदौ १ गतेदेखिको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा बहुविवाह स्वतः बदर हुनेछ । बहुविवाह गरेका ठहर भएपछि एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कान्तिपुरका लागि प्रताप बिष्टले लेख्नुभएको समाचार हामिले साभार गरेका हौ ।