साझा कानुन कुर्दै प्रदेश–३
मकवानपुर — संघीय सरकारले संविधानले साझा सूचीमा राखेको कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलगायतका साझा अधिकारका कानुन प्रदेशले बनाउन नपाउँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भए पनि साझा अधिकारका कानुन निर्माण नहुँदा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।संघीय र प्रदेश सरकार साझा सूचीमा रहेको कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट आउने कानुन कुरेर बस्न बाध्य भएको छ । उक्त कानुनहरू बनाउने विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मतभेदसमेत सिर्जना भएका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार साझा सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन, सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था, गुठीसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका साझा अधिकारको कानुन संघीय सरकारले नबनाएको कारण प्रदेशमा सोसम्बन्धी कानुन बनाउन नपाएको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानले साझा अधिकारको सूचीभित्र राखेको कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको कानुन निर्माण र सरकार सञ्चालनमा समेत परिरहेको छ । संघीय सरकारले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण संघीय सरकारको कानुन कुरेर प्रदेश सरकार बसिरहेको कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्र र स्थानीय तहबाट आवश्यक समन्वय हुन नसकेको गुनासो उनको छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले अधिकार क्षेत्रको विषयमा तीनै तहको सरकारमा सीमा स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनलगायत बुझाइमा समस्या परेको उनको तर्क छ । प्रदेश—३ एकल अधिकारको सूचीमा रहेको कानुनमध्ये करिब ६० प्रतिशत कानुन तर्जुमा गरिसकेको उनले बताए । २०७४ साल माघ २९ गते गठन भएको प्रदेश—३ सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान भएको थियो ।
जसमा प्रदेशसभाबाट २६ वटाकानुन निर्माण गरिसकेको छ भने प्रदेशसभामा १२ वटा विधेयक पेस भएर पारित हुने अवस्थामा रहेको छ । फास्ट ट्रयाकमा कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकारको योजना छ । हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पाँचवटा, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आठवटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीनवटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको एकरएक वटा ऐन लागु भइसकेका छन् ।
समितिको बैठक सञ्चालनमा समस्या
पर्याप्त आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध नहुँदा प्रदेश ३ को प्रदेशसभाअन्तर्गतका समितिको बैठक सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ ।प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका विभिन्न पाँचवटा समितिलाई आवश्यक भौतिक संरचना उपलब्ध नहुँदा समितिको बैठक तथा विभिन्न छलफलहरू सञ्चालनमा समस्या भएको हो । स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभाबाट निर्णय नहुँदासम्म आवश्यक भौतिक संरचना बनाउन बजेट विनियोजन नभएका कारण समितिको बैठक जेनतेन सञ्चालन गरिरहेको प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेले बताए ।
स्थायी राजधानीबारे निर्णय नहुँदासम्म कुनै पनि किसिमको नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुने भएकाले समस्या भएको हो,ु उनले भने । प्रदेशसभाको बैठकको विभिन्न समयमा बोल्ने सांसद्हरूले प्रदेशसभाको हल र कुर्सी गतिलो नभएको गुनासो छ । हेटौंडा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिनुअगाडि क्षेत्रीय शिक्षानिर्देशनालयको कार्यालयमा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । उक्त भवनबाटै प्रदेशसभासमेत सञ्चालनभइरहेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुवास विडारीले समाचार लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
