बागमती प्रदेशमा रोकियो संसदीय समिति बढाउने प्रस्ताव

जनपत्र
२ भाद्र २०७८, बुधबार ०९:२३

मकवानपुर — सत्ता लम्ब्याउन वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदीय समितिको संख्या बढाउन गरेको प्रयास विवादमा तानिएको छ । सर्वदलीय सहमति र प्रक्रिया मिचेर संसदीय समिति बढाउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका हुन् ।

विपक्षीको विरोधसँगै मंगलबार २ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक करिब ३ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव सदनमा ल्याए अवरोध गर्ने भन्दै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी दलको अडानसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, मुख्य सचेतक दीपक निरौला तथा प्रदेशसभाका अन्य दलका सांसदको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थिति थियो । बैठकमा तत्काल संसदीय समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को मस्यौदा संशोधन समिति गठन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको थियो ।

‘नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा विपक्षी दलहरूको बहुमत रहने भएपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको हो,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘अब संसदीय समितिको संख्या बढाउने वा नबढाउने विषय समितिले टुंग्याउनेछ ।’ मंगलबारै बनेको १३ जनाको संशोधन समितिमा ६ जना सत्तापक्षका र ७ जना विपक्षी दलका सांसद छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सरकार धरापमा परेसँगै संसदीय समिति बढाएर नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पौडल अग्रसर भएका थिए । बजेट पारित गरेपछि असार २८ बाट स्थगित प्रदेशसभा बैठक करिब एक महिनापछि मंगलबार बसेको हो ।

एमाले सांसद जुनेली श्रेष्ठले प्रदेशसभा नियमावलीको १४६ उपनियम १ मा रहेको विषयगत समितिको नाम, संख्या र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा असार ३१ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सांसद श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सुनाएकी थिइन् । प्रदेशको नामकरण भइसकेको अवस्थामा नियमावलीमा रहेको ‘प्रदेश ३’ परिवर्तन गर्नुपरेकाले नियमावली संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘नियमावलीमा मत दिन्न भन्ने व्यवस्था नभएकाले थप गर्नुपर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयहरूको साविकबमोजिम कार्य विस्तृतीकरणमा हेरफेर भएकाले मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि नियमावली संशोधन गर्नुपरेको हो,’ उनले भनिन् । समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

प्रदेशसभाको बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले पेस गर्दै छन् । उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । समितिबाट ती विधेयक दफावार छलफलपश्चात् समितिमा आए यसै बैठकबाट पास गराउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । कान्तिपुरका लागि सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हों ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*