पूँजिगत खर्च ९ महिनामा ८ प्रतिशत मात्र

हेटौंडा / चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म प्रदेश ३ मा पूँजीगत खर्च ८ दशमलव २२ प्रतिशत भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख मध्ये पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार छुट्याएको थियो । पूँजीगततर्फ छुट्याएको बजेट मध्ये चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३७ हजार खर्च भइसकेको छ । प्रतिशतको आधारमा यो तथ्याङ्क अनुसार ८ दशमलव २२ प्रतिशत हुन आउ“छ ।

त्यसैगरी चालु खर्चका लागि छुट्याइएको ४ अर्ब ३७ करोड २६ लाख ३४ हजार बजेट मध्ये चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ५७ करोड ४३ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ । प्रलेनिकाको तथ्याङ्क अनुसार चालु खर्चतर्फ चैत मसान्तसम्म ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म औषतमा ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रलेनिकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पूँजीगत खर्च ११ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेको छ । विकासका पुर्वाधार सिचाईं, खानेपानी, सडकका काम चैत मसान्तपछि तीब्र गतिमा हुने भएकोले ११ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको प्रलेनिकाले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सरकार गठनको करिब एक वर्ष समय व्यवस्थापनमा खर्चिएका
कारण पूँजीगत खर्च कम भएको बताए । उनले सोचे अनुसारको पूँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकार गठन हु“दा बखत कुनै व्यवस्थापन नहुँदा धेरै समय मन्त्रालय, विभिन्न विभाग र कार्यालय संचालनको तयारी र व्यवस्थापनमा खर्चिएका कारण सोचे अनुसारको परिणाम नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेश सरकार गठनताका कुनै व्यवस्थापन भएको थिएन ।’ उनले भने ‘सरकार गठनपछि मात्र भवन निर्माण, खोज्नेदेखि कार्यालय संचालनका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, त्यसैले सोचे अनुसार पू“जीगत खर्च हुन सकेन अब आगामी आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा निकै राम्रो प्रगति हुनेछ ।’उनले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमातहत रहेर धेरै कामहरु तीब्र गतिमा बढिरहेको दाबी गरे । उनले अब आगामी आर्थिक वर्षमा चालुगतस“गै पू“जीगत खर्चपनि बढ्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली का“ग्रेसले पूँजीगत खर्च अत्याधिक कम हुनुमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल का“ग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया“ले सरकारले चालुगत खर्चमा धेरै ध्यान दिएको र आफ्नो सुविधालाई मात्र मध्येनजर गरेर विकासतर्फको खर्चमा गम्भीर नहुँदा परिणाम निराशाजनक आएको दाबी गरे ।  ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माणका सवालमा शून्य सक्रियता देखाएको छ ।’ उनले भने ‘प्रविधि र प्राविधिकस“गै कर्मचारीको सक्रिय सहभागीता नहु“दा विकास निर्माणका लागि बजेट खर्चमा निराशाजनक अवस्था देखिएको हो ।’ चालुगत खर्च करिब ५० प्रतिशत गर्न सक्ने सरकारले पू“जीगत खर्चमा गम्भीर नहु“दा १० प्रतिशत पनि पुग्न नसेको उनले दाबी गरे ।

आजको हेटौंडा सन्देश दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।