लुम्बिनीमा गठबन्धन सरकार : कानुनमन्त्रीले विस्थापित गरे मुख्यमन्त्री

जनपत्र
२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:२१

लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा चारदलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री बनेका केसी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा तीन वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

चारदलीय गठबन्धनले यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेलको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्नका लागि आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभएर राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार नै उक्त राजीनामा स्वीकृत गर्दै २४ घन्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । सोहीअनुसार ४२ सांसद रहेको चारदलीय गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको संख्या हाल ८० रहेकोमा गठबन्धनले सरकार गठन गर्दा ४२ सांसदले साथ दिएका छन् । पहिले एकल बहुमतमा रहेको एमालेका सांसद संख्या घटेर ३७ मा झरेसँगै अल्पमतमा रहेको छ । गठबन्धन दलबाट नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केसीले अबको आठ महिनासम्म मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि सहमतिअनुरूप भए सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य तीन दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सातजना सहभागी भएका छन् । बिहीबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा केसीलाई नियुक्त गरेर उनीसहित अन्य ६ जना मन्त्रीलाई समेत शपथ गराएका छन् । मुख्यमन्त्री केसीको नेतृत्वमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव, पुर्मती ढेगा र सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, एमालेको सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित हृदयेश त्रिपाठी समूहका स्वतन्त्र सांसद अजय शाही पनि मन्त्री बनेका छन् । चौधरी ग्रामीण तथा सहरी विकास, खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र अरू तीनजना विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

विमला र अजयलाई एमालेले कारबाही गर्ने
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीलाई समर्थन गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसद अजय शाही र नेकपाबाट चुनाव जितेकी विमला खत्री वलीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । एकीकृत पार्टीबाट चुनाव जितेकी विमलाले पार्टी एकता भंग भएसँगै माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । यस्तै, तत्कालीन समयमा चुनावी गठबन्धन गरेर हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई पनि एमालेले कारबाही गर्ने भनेको छ । शाही गठबन्धनमा सामेल भई मन्त्रीसमेत भएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पार्टी निर्णयविपरीत लागेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीका तीन चुनौती
पूर्वसरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री बैजनाथ चौधरी धेरै सांसदलाई प्रलोभन देखाएर असंवैधानिक ढंगले गठन भएको यस सरकारले आफ्नो संवैधानिकता पुष्टि गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘अन्य दलका सांसदलाई मात्रै होइन, हाम्रै पार्टीका सांसदलाई समेत प्रलोभन देखाएर यो सरकार गठन भएको छ । त्यसैले एकातिर यो असंवैधानिक छ र यसले आफ्नौ औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । अर्कोतिर ती सांसदलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ वा लाभको पद दिएर आफूसँगै राखिराख्न पनि कठिन देखिन्छ,’ चौधरीले भने, ‘हामी आफैँ अब सरकार परिवर्तनका लागि त कुनै पहल लिँदैनौँ, तर यो सरकार जसरी गठन भएको छ, त्यो नै कति समय टिक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ उनले जसपाका तीनजना र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दुईजना सांसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसको जगमा बनेको सरकार असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको बताए ।

कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान भने यो गठबन्धनका लागि समस्या नभएको र यसअघिका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारका लागि त्याग गरेका प्रदेशका अधिकारलाई आफ्नो हातमा लिनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ गठबन्धन सरकारको चुनौती भनेको अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर गुमाएका प्रदेशका अधिकारलाई आफूमातहत ल्याएर जनतालाई संघीयताको अनुभूति गराउने मुख्य हो । संघीय सरकारले केन्द्रबाट अड्काएका त्यस्ता धेरै विषय छन् जसका कारण प्रदेशले आमनागरिकलाई संघीयताको अनुभूति गराउन सकेको छैन ।’ उनले अब बन्ने गठबन्धन सरकारको मूल प्राथमिकता नै प्रदेश सरकारले आमनागरिकको शान्ति–सुरक्षालगायत अन्य अत्यावश्यक चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

यस्तै, राजमो सांसद तारा जिसीले नयाँ सरकारका सामु सबभन्दा पहिले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको कार्यकर्तामुखी बजेटलाई जनताको पक्षमा जनमुखी बनाउने चुनौती रहेको बताइन् । त्यस्तै, विकास योजनामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । साथै, काम गर्ने शैलीमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने र गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएकाले मन्त्रीको दौडधुपलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने चुनौती रहेको बताइन् । नयाँ पत्रिकाडेलीबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*