अध्यादेश बजेटले प्रदेश र पालिकाको अधिकार सङ्कुचित गरेको भए सच्याइन्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र पालिकाको अधिकार कहीँ कतै सङ्कुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र पालिकाको अधिकार सङ्कुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा सङ्घ र प्रदेशबीच द्विविधा हुने गरेको भन्दै उहाँले अब प्रदेश र पालिकालाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । ‘कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब साना योजना प्रदेश र पालिकालाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’
मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थप–घट गर्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थ मन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’
मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जानकारी दिनुभयो ।
सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उहाँले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र देशको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताउनुभयो ।
संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट
अर्थ मन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिनुभयो । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने मन्त्री शर्माले प्रष्ट पार्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो । तुलनात्मक रूपले कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट बजेट काटेरै भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उहाँले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरिने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालय अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आउँदा दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थ मन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरूले त्यसबारे विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिलाकुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले जानकारी पत्रका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।
