६ अर्ब बक्यौता तिर्न स्मार्टले फेरि माग्यो १ वर्ष म्याद

सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ६ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमले यसका लागि फेरि एक वर्षको म्याद थप गरिदिन माग गरेको छ । स्मार्टले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक वर्ष म्याद थप्न माग गर्दै निवेदन दिएको हो । स्मार्टले उक्त निवेदनको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि बुझाएको छ । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टलाई बक्यौता तिर्नको लागि पटक–पटक म्याद थप गरिदिइसकेको छ ।

गत वर्ष भदौ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई बक्यौता तिर्नका लागि अन्तिम पटक ६ महिनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको तीन बुँदे निर्देशनमा गत वर्ष फागुनसम्म पनि स्मार्टले बक्यौता तिर्न नसके अनुमतिपत्र खारेजी र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तयार पारी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको थियो । निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने र अनुमतिपत्र खारेज हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनको निर्देशिका जारी गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर गत फागुनसम्म पनि बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले फेरि अन्तिम पटक भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बक्यौता तिर्नु म्याद थपेको थियो ।

दुई वर्षअघि नै बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्मार्टको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टलाई ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । सरकारले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिए पनि स्मार्टले सोबापतको रकम तिरेको छैन । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । ५ किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै स्मार्टले दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । स्मार्टले दिएको निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टलाई ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको हो । ‘तोकिएको अवधिमा बाँकी बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान नगरे सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा उक्त कम्पनीका ग्राहकको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

स्मार्टसँग बक्यौता उठाउन गरिएको ताकेता करिब चार वर्षदेखि निरन्तर छ । स्मार्टसहित बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट बक्यौता उठाउन संसद्को अर्थ समितिले २०७५ माघ २७ मा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न र नतिरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रियामा जान प्राधिकरणलाई भनेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन स्मार्टसहितका दूरसञ्चार कम्पनीलाई ताकेता गरेको थियो । पटक–पटक म्याद दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दा पनि नतिरेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई २०७६ साउन १ मा बक्यौता नतिर्नुको कारण माग गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै स्मार्टले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दाखिला गर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । स्मार्टले दिएको पत्रका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७६ साउन १३ मा १५ दिनभित्र ३० करोड बक्यौता बुझाउन र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन स्मार्टलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए स्मार्टको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । ईकान्तिपुरबाट