बागमतीका नौ वटा एकीकृत मोडेल फार्मकालागि सरकार र निजी क्षेत्रको साढे १७ करोड लगानी

हेटौंडा । समथर खेतका फाँट । आँखाले देख्न भ्याए सम्म फाँट भरी तरकारी । फाँटमा लगाइएको तकारी कोही टिप्दै छन् त कोही गोडमेलको काम पनि गर्दै छन् । ६७ बिगाहा जग्गाको फाँटमा अहिले पनि करेला, लौका, चिचिण्डा, बोडी लटरम्मै फलेका छन् । मेवा र ड्राइगन बुडका बिरुवा पनि हुर्कदै गरेको देखिन्छ ।

चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर–२४ शिद्धार्थ टोल र मजुवा टोलमा पुगेपछी यस्तै देखिन्छ । बिदेशमा कठिन श्रम गरेर फर्किएका युवाहरुमा स्वदेशमै काम गरौ भन्ने जोसमा स्थानीय युवाहरुमा संयुक्त रुपमा काम गरौ भन्ने उदेस्यका साथ केरुङ्गा सामुदायिक तरकारी कृषि फार्म स्थापना गरेर युवाहरुले तरकारी र फलफूल खेती गर्न सुरु गरेका हुन् ।

यो फार्मममा एक सय तीन जना मिलेर काम सुरु गरेका हुन् । २०७६ साल असोज महिनाबाट सुरु गरेको फार्मममा अरु छिमेकीहरु मात्र होइन । चितवन र आसपासका जिल्लाबाट समेत तरकारी खेती कसरी गर्ने भनेर हेर्न आउने गरेका छन् । देख्दा सबैलाई लोभ लाग्छ । यस क्षेत्रमा नमुना मुलक रुपमा तरकारी खेतीगर्ने उदेश्यले फार्म खोलेर काम सुरु गरिएको कृषि फार्मका संचालक समितिका सचिब श्रीराम भुजेल बताउनुहुन्छ ।

यस क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिएर काम सुरु गरिएको वताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ–‘युवाहरु मिलेर काम गरेमा नमुना कृर्षक बन्न सकिन्छ भन्ने उदेस्यले काम सुरु गरेका हौं ।’ यहाँ ७० जनाले रोजगारी समेत पाएका छन् । ३० जना त बिहान देखि बेलुका सम्म काम गर्छन ।

बितेको आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि बिकास निर्देशनालय हेटौंडाले एकीकृत मोडेल फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत यहाँ पनि लगानी गरेको थियो । त्यसमा निर्देशनालयले एक करोड रुपैयाँको अनुदान रकम मध्यमा काम सबै गर्न नसकेपछी ७० लाख ६४ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ अनुदान रकम सहयोग गरेको थियो ।

फार्ममा थोपा सिंचाइको काम, तालिम केन्द्र भवन निर्माण, मल भण्डार निर्माण, ट्याक्टर खरिद गरि कुल २ करोड ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लागतमा काम गरिएको भुजेल वताउनुहुन्छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा भने निर्देशनालय मार्फतको अनुदान रकमबाट लहरे वालिका लागि पाइपको काम, थोपा सिंचाइका लागि र तारबार निर्माणको कामका लागि अनुदान रकमबाट काम भइरहेको उहाँ वताउनुहुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८० लाख रुपैयाँको तरकारी बिक्री भइसकेको उहाँ वताउनुहुन्छ ।

पाँच हजार रोपनी जग्गामा किबी र आलु खेती, हाल सम्म २१ करोड लगानी

रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर–३ रस्नालु गाउँको डाँडाभरी किबीका विरुवा लगाइएको छ । अरु खाली जग्गामा आलु खेती गरिएको छ । देख्दा पनि अत्यन्तै सुन्दर देखिन्छ । आँखाले देख्न भ्याए सम्म जताततै किबिका बिरुवा देखिन्छ । अबको तीन वर्षमा किबी फल्ने लक्ष राखिएको छ । पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा किबी र आलुखेती गरिएको हो । पाँच जना युवा मिलेर एग्रो एण्ड लाइभ स्टक नेपाल नामक फार्म दर्ता गरेर दुइ वर्षदेखि नमुना मुलक रुपमा तरकारी र फलफूल खेती सुरु गरेका हुन् । अहिले फार्ममा २ हजार वटा किबीका विरुवा रोपीएको फार्मका संचालक भरत केसी वताउनुहुन्छ ।

खेतीगर्ने मात्र होइन । एक सय टन सम्म आलु राख्न सक्ने दुइवटा रस्टिक हाउस निर्माण गरिदै छ । आलु प्याकिङ र ग्रेडिङ गर्ने समेत गरिएको छ । सधै काम गर्नेगरेर १८ जनाले प्रतक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । अरु सिजनको समयमा एक सय जना सम्मले रोजगारी पाउने गरेको केसी वताउनुहुन्छ ।

हाल सम्म यस फार्ममा २१ करोड रुपैयाँ लागनी भइसकेको छ । त्यो अनुसार संचालकहरुले आमदानी पनि लिन थालिसकेका छन् । युवाहरुले कृषि बिकास बैकमा ऋण लिएर काम सुरु गरेका हुन् । बितेको आर्थिक वर्षमा कृषि बिकास निर्देशनालय हेटौंडाको एकीकृत मोडेल फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत ९८ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँ अनुदान लिएर काम गरिएको थियो । यसमा रस्टीक हाउस निर्माण, ग्रेडिङ हाउस निर्माण, किबीका बिरुवामा थोपा सिंचाइ कार्यक्रमका लागि अनुदान रकम आएको उहाँ वताउनुहुन्छ । अनुदान मध्यमा फार्मले भने २ करोड ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

सात जिल्लामा एकीकृत मोडल फार्म, लोभलाग्दो कमाइ

चितवन र रामेछाप जिल्लामा मात्र होइन । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ्ग र सिन्धुली जिल्लामा कृषि बिकास निर्देशनालय हेटौंडाका एकीकृत मोडेल फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रमबाट अनुदान दिएको थियो ।

यो कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा नमुनामुलक काम भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामा वताउनुहुन्छ । दश वटा फार्ममा फार्महरुले नमुना मुलक ढंगले लगानी गरेको र यही अनुसार काम गरिएको उहाँले वताउनुभयो । प्रदेश सरकारले थोरै लगानी गरेपनि फार्महरुले भने तरकारी, फलफूल खेतीमा ठुलो लगानी गरेको मन्त्री लामाले वताउनुभयो । बिभीन्न जिल्लामा सुरु गरिएका फार्मबाट रोजगारी पनि सृजना भएको र कृषि क्षेत्रमा प्रबिधिको प्रयोग गरेर नमुना मुलक काम भएको वताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ती फार्महरुलाई अनुदानको कार्यक्रम अन्तरगत काम भइरहेको छ । बिग एग्रीकल्चर प्रा.ली., हेलम्बु एग्रो फर्म एण्ड रिसर्च प्रा.ली, गोल्डेन फार्म प्रा ली., सप्तभुमे एग्रो एण्ड रिसर्च प्रा.ली., मध्ये पहाडी कृषि फार्म तथा प्रसिद्ध कफि स्टेट प्रा.ली., केरुङ्घा सामुदायिक तरकारी कृषि फार्म, केवलपुर एग्रो फार्म प्रा. ली. र सिन्धुली एग्रो कम्पनी प्रा.लीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको निर्देशनालयका बागवानी बिकास अधिकृत अरुण खनालले जानकारी दिनुभयो ।

नौ वटै फार्मममा पाँच सय ६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र नौ वटै फार्मले निर्देशनालयसंगको साझेदारीमा १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँको काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

युवाहरुको सक्रियतामा कृषि क्षेत्रमा राम्रा काम

“एकिकृत मोडेल कृषि फार्म बिकास कार्यबिधि सञ्चालन कार्यबिधि २०७६” को परिच्छेद १, दफा २ (ग) मा गरिएको परिभाषा तथा दफा ३ मा उल्लेखित उद्देश्यको परिपुर्ती गर्नका लागि क्रमश दफा ४ देखि १० सम्मको प्रकृया पुरा गरि साझेदार संस्था कृषि बिकास निर्देशनालय संग सोहि कार्यबिधिको दफा १० (१) बमोजिम बितेको आर्थिक वर्षबाट काम गरिएको हो । यो कार्यक्रम अन्तरगत साझेदार अनुदान सम्झौता भई गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ती फार्महरुले बिभीन्न कामहरु गरिरहेको वताउँदै कृषि बिकास निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशक रबिन्द्र बहादुर प्रधान भन्नुहुन्छ–‘अनुदानमा दिएको भन्दा धेरै र सफल काम भएका छन् । स्थानीय स्तरमा धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन् । नमुना मुलक काम गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको यो निर्देशनालयले खेतियोग्य जमीनको चक्लाबन्दि र एकिकृत गरि ब्यवसायिक कृषि प्रणालीका आधारहरुको बिकास गर्ने उदेस्य राखेर काम गरेको हो । यहाँ अत्याधुनिक कृषि प्रबिधिको अवलम्बन गर्दै कृषि उत्पादन/उत्पादकत्वमा बृद्धि गरि आयात न्यूनिकरण तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याउने, बेरोजगार तथा बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्शित हुन प्रोत्साहित गर्ने, स्थानिय कृषि तालिम तथा स्रोतकेन्द्रको बिकास गरि आसपासका कृषक तथा उद्यमीहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाई ब्यवसायिकता र उद्यमशिलताको बिकास गर्ने उदेश्यले काम गरिएको निर्देशक प्रधानले वताउनुभयो ।

५ सय ६ जना ब्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजागारी

यस क्षेत्रमा पाँच हजार रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दि/ एकिकृत गरि आवादिको शुरुवात भएको छ । हाईटेक, सेमि हाईटेक प्रबिधिको शुरुवात (रष्ट्रिक हाउस, आधुनिक सेमिहाइृटेक च्याउघर, थोपा सिंचाई, गृन हाउस, मेशिनरि सामाग्रीको प्रयोग आदि) काम गरिएको पाइएको छ । ५ सय ६ जना ब्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजागारीको ब्यवस्था साना कृषि ब्यवसायको शुरुवात, लगानी सहितको सहभागिताको थालनी गरिएको छ ।

फार्म स्टे सहितको तालिम तथा श्रोतकेन्द्रको लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने योजनाको तयार, तालिम, सहुलियत दरमा बिउविजन तथा बिरुवाहरुको बितरण सेवाको शुरुवात समेत गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमामा जम्मा ३४ प्रतिशत साझेदारी अनुदान ६६ प्रतिशत स्व–लगानी, त्यसपछि निरन्तर लगानीको क्रम यथावत रहेको प्रधानले वताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले लगानी गरेका फार्मबाट प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रोजगारीको सृजना भएको छ । स्थानीय बजारमा ताजा–तरकारी तथा फलपुलकोे सहज उपलब्धता आयातमा प्रतिस्थापन कार्यमा सहयोग पुगेको छ । गुणस्तर उन्नत विउको उत्पादन तथा सहज रुपमा उपलब्धता भएको पाइएको छ । व्यवस्थीत र आधुनिक तवरले ब्यवसायिक कृषि कार्यमा उत्सुक हुनका लागि समुदायस्तरमा बिशेष पहल भएको छ ।

साना किसान, कृषक समुह, तथा बिग फार्म सञ्चालनका लागि कोन्ट्रयाक्ट फार्मिङ लगायतका कार्यमा पहल गर्दै मुल्य श्रृखंला सृद्धड गर्ने कार्यमा उल्लेखनिय प्रगती भएको पाइएको छ । अन्य स्थानिय कृषि उत्पादन संगकलन, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा ब्राण्डिङ गरि बजारीकरणका कार्यको शुरुवात भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । बर्षौंदेखि बाझो रहेको भण्डै ५ हजार रोपनी जग्गामा कृषि औधोगिकिकरणका लागि आवादि भएको छ ।

नौ वटा ठुला फार्मकै कारण उत्पादन बेस रेट कायम गरि संकलन तथा बजारिकरणमा सहज भएको छ । त्यस्तै स्रोतकेन्द्र /तालिम केन्द्र को स्थापना, छुटमा बिउजिन बितरण, जग्गाधनि तथा कादारहरुलाई शेयर बितरण, शैक्षिक संस्थाहरुसंगको टाईअप, प्राकृतिक स्वास्थ उपचारको थालनी , फार्म स्टेको शुरुवात, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजारिकरण भएको छ ।

निरन्तर साझेदारि अनुदान /सहकार्य (अंकको सट्टा कार्यक्रम र उत्पादनको आधारमा) हुनुपर्ने, सहुलीयत कर्जा नीतिमा थप सुधार (परियोजना लाई धितोको मान्यता) दिनुपर्ने, प्राबिधिक सहयोग, किसान मैत्री नीति निर्माण तथा अवलम्बन, करार खेती प्रणलीलाई नीतिगत ब्यवस्था, प्रबिधि तथा अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग, उत्पादनको ब्राण्डिङ र मार्केटिङ, उच्च प्रबिधि आगमनमा नीतिगत सुधार, बिउबिजन तथा मलखादमा अनुदान सहयोग नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

ठुला फार्म संचालन गर्दा देखिएको प्रतक्ष फाइदा

कृषिमा अत्त्याधुनिक प्रबिधि प्रयोगको थालनी भएको पाइएको छ । युवा कृषि उद्धमिको बाहुल्ल्यता हजार जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष्य रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था सृजना भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

अधिकतम ३३ प्रतिशत सरकारी अनुदानको अनुपातमा दुइ तिहाइ भन्दा बढी स्थानीय लगानीमा दिगो र भरपर्दो कृषि उत्पादनका लागि आवस्यक संरचनाको निर्माणमा सहयोग पुगेको पाइएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी र समुचित प्रयोगका लागि उल्लेखनीय योगदान समेत भएको पाइएको छ । बिगत मा भएका विभिन्न प्रयाशहरुको तुलनामा अधिकतम प्रभावाकारि कार्यक्रम रहेको निर्देशनालयले निस्कर्ष निकालेको छ ।

उद्धमी किसानको अपनत्वो बढी छ, कृषि उद्धमी, इन्टरन, तथा अन्वेशकहरुका लागि उल्लेखनीय श्रोतकेन्द्रको स्थापना, फारम स्टे को अबधारणा लाइ ब्यबाहार मा प्रयोग, निरंतारता समृद्धि का लागि उचित रणनीतिक योजना सहित कार्यान्यनमा सहयोग पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।