करार शिक्षक नियुक्तिमा स्थानीय तहले मन्त्रालयको निणय नमान्ने

हेटौंडा /शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा समन्वय एकाईं मकवानपुरसहितलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यबस्था गर्न परिपत्र गरेपछि आक्रोशित स्थानीय तहले मन्त्रालयको निर्णय नमान्ने भएका छन् । स्थानीय तहले संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार खोसेको आरोप लगाउ“दै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, शिक्षा नियमावलीले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई मात्र भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यबस्था गर्न एकाईंलाई निर्देशन दिएको हो ।केन्द्रको परिपत्र संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै स्थानीय निकायले आपत्ति जनाएका हुन् । केन्द्रले शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ९७ मा शिक्षक नियुक्तिको जिम्मा विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई भएको जनाउदै सोहीअनुसार व्यबस्था गर्न एकाईंमार्फत् विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई अधिकार दिएको हो ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले करारमा शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारे ।

शिक्षा नियमावलीमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई मात्र भएको बताउ“दै उनले भने–हालसम्म शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, विद्यालय व्यबस्थापन समितिबाटै हुनुपर्छ । उनले कुन विद्यालयमा कति दरबन्दी खाली छ, दरबन्दी मिल्यो वा मिलेनलगायत सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने काम एकाईंको भएकोले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यबस्था मिलाउन पत्राचारमात्र गरेको बताए ।

‘एकाईंले शिक्षक नियुक्ति गर्ने होइन, शिक्षकको अभिलेख राख्नेमात्र हो,’ उनले भने–हामीले हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनांै, विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति व्यबस्थित गर्न मात्र खोजेका हांै । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत् एकाईंलाई करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियम ९७ मा स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस भएर नआएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यबस्था छ ।

नियमावलीको उपनियम २ मा व्यबस्थापन समितिले एकाईंबाट दरबन्दी रिक्त रहेको प्रमाणित गराएरमात्र त्यस्ता शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने र माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहमा विषय मिलेमा मात्र त्यसरी शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने व्यबस्था उल्लेख छ । सोही नियममा विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रधानाध्यापक र स्थानीय बुद्धिजीवीसमेत रहने गरी ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यबस्था छ । यसरी गठन गरिएको समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षकमा नियुक्ति हुन योग्य उम्मेदवारलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र परीक्षामा सफल भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीमा अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको ६ महिनासम्म पनि स्थायी पदपूर्ति नभए व्यबस्थापन समितिले बढीमा ६ महिनाका दरले स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि प्रत्येकपटक अस्थायी शिक्षकको म्याद थप गर्न सक्नेछ । त्यसरी म्याद थपिएमा विद्यालयले त्यसको जानकारी एकाईंलाई दिनुपर्नेछ । प्रक्रिया नपु¥याई शिक्षक नियुक्ति गरिए एकाईं प्रमुखले नियुक्ति बदर गर्नसक्ने व्यबस्था नियममा छ ।

तर, सरकारको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भन्दै गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् । संविधानले नै आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धि कार्य गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिसकेपश्चात् पनि करार शिक्षक व्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारस“ग सरोकार नराखी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईंमार्फत् संघीय सरकार आफैंले गर्न खोज्नु संविधानको व्यबस्थाविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै दुई निकायले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।