‘स्टिङ अप्रेसन’ अवैध : सर्वोच्च, पाँच सय मुद्दा खारेज हुने, एक हजार भन्दा बढीले सफाइ पाउने

आफैैँ घुस दिएर कर्मचारी–बिचौलियालाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । यस्तो अप्रेसन संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा यस्तो आदेश गरेको छ । स्टिङ अप्रेसन संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यो फैसलापछि विशेष अदालत र सर्वोच्चमा विचाराधीन करिब पाँच सय स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी भ्रष्टाचार ९घुसररिसवत०का मुद्दा खारेज हुनेछन् । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार मुद्दा खेपिरहेका झन्डै हजारजनाले सफाइ पाउनेछन् । विशेष अदालतमा मात्र रंगेहातसम्बन्धी करिब तीन सय मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए । त्यस्तै, सर्वोच्चमा सयभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । केही मुद्दा अख्तियारमै अनुसन्धानका क्रममा छन् । सर्वोच्चको फैसलामा अन्तिम टुंगो नलागेका ‘स्टिङ अप्रेसन’सम्बन्धी सबै मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई संविधानको धारा १३३ ९१० बमोजिम खारेज गरिएको उल्लेख छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यसै उपधारालाई टेक्दै संविधानसँग बझिएको कारणले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० बदर गरिएको हो ।

सो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० ९९० मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन,’ अख्तियारको नियमावलीमा स्टिङ अप्रेसनबाट घुस लिनेलाई पक्राउ गर्ने प्रावधानबारे बुधबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन ।’

संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक छ । यसको उपधारा ९९० मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।’ यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा ‘रिसवत लिने–दिनेलाई सजाय’को विषय उल्लेख छ । घुस रकमअनुसार सजाय र बिगोको विषयमा सो दफामा तोकिएको छ । घुस लिएको प्रमाणित गर्न आफैँले रकम दिने कार्य संविधान र उक्त ऐनसँग पनि बाझिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

अख्तियार आफैँले रकम व्यवस्था गरिदिएर सोही रकम लिनुलाई निष्पक्ष मान्न नमिल्ने निवेदकको तर्क थियो । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उक्त नियमलाई ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको’ रहेको बताइएको छ ।

पछिल्लो सात वर्षमा अख्तियारले हजारजनाभन्दा धेरैलाई यस्तो मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर भएको यस्ता मुद्दामा कसुर ठहर भएका कतिपय आरोपितले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । धेरै मुद्दालाई स्टिङ अप्रेसनको फैसला आएपछि मात्र निर्णय गर्ने भनी राखिएको थियो ।

‘अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्यरबदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० को प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सोतर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’

सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचारलाई झन् प्रोत्साहन दिएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको विश्लेषण छ । ‘मानव अधिकार हनन नगर, पूर्वाग्रह नराख, रीत पुर्‍याएर स्टिङ अप्रेसन गर पो भन्ने हो । स्टिङ अप्रेसन नै खारेज गरिदिने रु’ चार वर्षभन्दा बढी विशेषका न्यायाधीश रहेका उनले भने, ‘मैले पहिलेको फैसलामा लेखेको थिएँ, यो देश भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग बन्दै छ । यो निर्णयले पुष्टि भयो ।’ स्टिङ अप्रेसनमा त्रुटि देखिए अदालतले फैसलामार्फत सफाइ दिनुपर्ने, तर अख्तियारलाई नै गाह्रो हुने गरी नियम खारेज गर्न नहुने कार्कीको मत छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले सर्वोच्चको फैसला आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे बोल्ने बताए । ‘फैसला आधिकारिक रूपमा आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आएपछि कसरी अघि बढ्नेबारे निर्णय गर्छौँ ।’

फैसलाले अख्तियारको अवैध काम रोकिएको निवेदक विष्णुप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चले आजैका मितिबाट लागू हुने गरी भनेर उक्त नियम खारेज गरेको छ । अब त्यसको प्रयोग हुँदैन । साथै, यसअघि यस्ता मुद्दामा पक्राउ परेका सबैले स्वतः सफाइ पाउँछन्,’ उनले भने । घिमिरेले २ पुस ०७४ मा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० अख्तियारकै ऐनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित उनले रिट दिएका थिए । ८ कात्तिक ०७६ देखि नै यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

सात वर्षमा हजारभन्दा धेरै रंगेहात पक्राउ
पछिल्लो सात वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हजारभन्दा धेरै कर्मचारी, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्तिलाई स्टिङ अप्रेसनमा घुससहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । चालू आवमा मात्र ६० अप्रेसन चलाई आयोगले ९० जनालाई पक्राउ गरेको छ । ०७१ साउनदेखि गत वर्षको असारसम्म आयोगबाट ६ सय २७ स्टिङ अप्रेसन भएको आयोगको तथ्यांक छ । जसमा नौ सय ८७ जना कर्मचारी तथा बिचौलिया रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा आयोगले सबैभन्दा धेरै रंगेहात घुससम्बन्धी दुई सय पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा तीन सय ३१ जना प्रतिवादी थिए । एक वर्षको अवधिमा आयोगले ६ करोड ९५ लाख २६ हजार घुस बरामद गरेको थियो । एकै व्यक्तिबाट एक करोड २८ लाख रुपैयाँसम्म घुस बरामद भएको थियो । केही कर्मचारीलाई एक हजार घुसमा समेत आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।

अख्तियारको काम अवैध थियो : चन्द्रकान्त ज्ञवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
अख्तियारको नियमावली संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग बाझिएको थियो । ऐनमा पनि नबोलिएको कुरा नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको थियो । अख्तियारले पैसामा छाप लगाएर जबर्जस्ती अर्काको खल्तीमा राखिदियो भने त्यो भ्रष्टाचारी हुन्छ रु भ्रष्टाचारी हुन मनसाय चाहिन्छ, प्लानिङ चाहिन्छ । कानुनले व्यवस्था गरेको कुरामा पनि अल्झाएर पैसा चाहेको ९घुस मागेको० देखिनुपर्‍यो, सरकारी सम्पत्ति वा सरकारको नोक्सानी हुनुपर्‍यो ।

तर, त्यस्तो नभएको अवस्थामा समेत घेराबन्दीमा पारेर पैसा दिएर भ्रष्टाचारी बनाउनु त भएन नि १ भारतसहित अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पो गर्ने हो । परिभाषित गर्न ऐन छ, प्रमाण संकलनका लागि ऐन छ । तर, ऐनमै नभएको कुरा नियमावलीमा थियो । प्रमाण सिर्जना गर्न पाइन्न । विधायिकीले कल्पना नगरेको कुरा कार्यपालिकाले गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार फोर्सफुल्ली हुँदैन । नयाँपत्रिकाडेलीबाट