स्टिङ अपरेशन नगर्न अख्तियारलाई सर्वोच्चको आदेश

अदालतमा विचाराधीन स्टिङ अपरेशनका ४०० मुद्दा खारेज हुने
जनपत्र
८ बैशाख २०७८, बुधबार २०:४८

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले आयोगलाई घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको हो ।

स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले बुधवार (आज) स्टिङ अपरेशन रोक्न आदेश जारी गरेकाे सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको छ ।

अख्तियार आफैले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

उक्त नियममा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने ९१० कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ९२० उपनियम ९१० बमोजिम घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै आजैदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान अमान्य र बदर भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ुअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०१९ , मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएनः सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिध्दान्त, कानूनको उचित प्रकृया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन उल्लिखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको पाइएन उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।

अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम आजका मितिले लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ। हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशनका आधारमा मात्रै दायर गरेका ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेशन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको भन्दै सुनुवाइ नभइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’

अदालतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछिका छन् । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*