अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन: निर्वाचनको तयारीमा बसौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘एमाले’का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बेला निर्वाचन हुन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन पार्टीका नेता तथा सिंगो पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘मुलुकको तरल राजनीतिका कारण हामी छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो पंक्तिलाई हमेसा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।’ ओलीले प्रतिवेदनमार्फत निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै भनेका छन् ।

२१ पेजमा समेटिएको प्रमुख ६ वटा बँुदामा केन्द्रित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी एकता, फुटको कारण तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने महŒवपूर्ण कार्यभार समेटिएको छ । साथै सरकारले गरेका सफल कार्यसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा आगामी कार्यभारका रूपमा तीनवटा कुरालाई मुख्य जोड दिइएको उनले बताए । जसमध्ये निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति रहेकाले तयारी अवस्थामा रहन उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै पनि बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले त्यसका निम्ति तम्तयार हुनका निम्ति पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ’ बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

यस्तै पार्टी निर्माणका काम, पार्टीलाई नयाँ धरातलमा पुनर्गठित गर्ने विषय, पार्टीलाई कमजोर पार्न अनेक गतिविधि गरिरहेका साथीलाई फर्काउने प्रयासलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । एमालेलाई देशको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा विकास गर्न पार्टी निर्माणको शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणको विषयमा अध्यक्ष ओलीले जोड गरेका छन् ।

समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन तीनै तहका सरकार थप सक्रिय हुनका निम्ति प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ । ‘विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका साथीलाई ती गतिविधि बन्द गरेर पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न फेरि पनि फर्किनका निम्ति प्रतिवेदनले आह्वान गरेको छ । नफर्के त्यो कारबाहीको विषय बन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ’ ज्ञवालीले भने ।

प्रतिवेदनका प्रमुख अंश:
– कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुन नदिने षड्यन्त्र
– माओवादी केन्द्र अवसरवादमा लिप्त, निष्ठाको समस्या
– पार्टी कब्जा गर्न खोज्दा समस्या
– संसद्लाई अस्थिरताको थलो बनाउने प्रयास
– भ्रमबाट मुक्त भई फर्कनेलाई उचित जिम्मेवारी
– पृथकतावाद र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य
– विकासशील देशमा स्तरोन्नति र आशालाग्दो आर्थिक वृद्धि
– महŒवपूर्ण सूचकांकमा उत्साहजनक प्रगति
– भरपर्दो बाह्य सम्बन्ध
– दीर्घकालीन महŒवका पूर्वाधार निर्माण

प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै भनिएको छ, ‘राजनीतिक परिस्थितिको निष्कर्षका रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने र वर्तमान समस्याको समाधान हुने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ ।’

ओलीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी हिसाबले पार्टी एकता टुंग्याएको भए पनि राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पहिल्यै विभाजित भएको उल्लेख गरेका छन् । ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको ३ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सरकारले महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘पार्टी एकीकरणको हाम्रो मनसाय सही थियो । तर, केही गलत प्रवृत्ति र पात्रका कारणले एकीकरण असफल भयो । सर्वोच्च अदालतले कानुनी हिसाबले टुंग्याइदिए पनि वस्तुतः राजनीतिक र संगठनात्मक कारणले पार्टी एकीकरण चाहिँ पहिल्यैदेखि करिब–करिब भंगको अवस्थामा थियो भन्ने हाम्रोे निष्कर्ष छ’, ज्ञवालीले भने ।

यसैगरी ओलीले संसद्को प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस गुटैगुटले अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । नेकपा विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आँकलन गरिरहेको कांग्रेसले ताजा जनादेशको पक्षमा पनि दृढतापूर्वक उभिन नसकेको आरोप ओलीको रहेको छ ।

२३ फागुनपछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई विस्थापन गर्ने र एमालेलाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित रहेको निष्कर्ष एमालेको रहेको छ ।

‘ऊ विदेशी शक्तिका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन तयार छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलको ढोकामा पुग्छ । आफू नेकपा ९एमाले० समेतको समर्थनबाट विजयी भएको तथ्यलाई लत्याउँदै राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा उभिएका नेतालाई कारबाही गर्छ । बेलाबेलामा प्रचण्डबाट प्रकट हुने ‘अर्को जनयुद्ध, अर्को विद्रोहका अभिव्यक्ति हतास अभिव्यक्तिबाहेक केही होइनन्’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्र बाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन उद्यत रहेको निष्कर्ष एमालेको छ । जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र विभाजन ल्याउने माओवादी केन्द्र केन्द्रित रहेको निचोड प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त यसका नेता यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएका छन् । प्रचण्डले सुरू गरेको अस्थिरताको खेलको नकारात्मक असर प्रदेश सरकारमाथि पर्न थालेको छ । हतास बन्दै गएको माओवादी केन्द्रको भूमिका आगामी दिनमा झनै विध्वंसात्मक र नकारात्मक हुने एवं विभिन्न शक्ति केन्द्रका लागि सहयोगी हुने सम्भावना छ । यस्ता अवसरवादी र हानिकारक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै माओवादीभित्रका सकारात्मक पक्षलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको असम्भव माग र पश्चगामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह÷दल पनि क्रियाशील रहेको निष्कर्ष एमालेको रहेको छ । यता कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको निर्णयविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लगाएको आरोपमा बैठकले २० जनालाई अन्तिम चेतावनीयुक्त स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

निष्ठाको राजनीतिमा सदा प्रयत्नशील
पार्टी एकीकरण नेपाली राजनीतिको महŒवपूर्ण विषय थियो । यससँगै विभाजनका कारण टुटेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कडी झन्डै ५० वर्षपछि जोडिन पुगेको थियो । पार्टी एकताले शक्ति सन्तुलनलाई श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल बनाइदिएको थियो । देशभक्त, लोकतान्त्रिक र समाजवादका पक्षधर शक्ति सुदृढ र उत्साहित बनेका थिए । यस एकताबाट मुलुकभित्र र बाहिर पनि वामपन्थी आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषित भएको थियो । यसले कम्तीमा दुई वर्ष बहुमतको सरकार सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित ग¥यो । हामी निष्ठापूर्वक एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयत्नशील रह्यौं ।

पार्टी कब्जा गर्न खोज्ने गलत अभ्यास
उद्देश्य नै बेग्लै भएकाले संगठनात्मक एकीकरणका काम टुंगिन सकेनन् । जहाँ हाम्रो प्रयाश आन्दोलनका सबै सकारात्मक पक्षलाई गोलबन्द गर्दै जनभावनाअनुसार कमिटी निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अगुवाका रूपमा स्थापित गर्ने र सिंगो पार्टीलाई समृद्धिको संवाहक र समाजवाद निर्माता शक्तिका रूपमा विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो, त्यहाँ प्रचण्डसहितका नेताको ध्यान ‘आलोपालो, भागबन्डा र राम्रोलाई होइन हाम्रो’लाई अगाडि बढाउनेमा रह्यो । संगठनात्मक एकीकरणका क्रममा कतिपय योग्य कमरेड जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने, अयोग्य व्यक्तिले नेतृत्व पाउने र कमिटीमा सुरुदेखि नै किचलो हुने स्थिति सिर्जना भयो । अत्यधिक न्यून जनमत पाएको ठाउँमा पनि संगठित सदस्यको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढाउने प्रयाश भयो । यी सबै काम एकीकरणलाई सही ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउने होइन, ‘पार्टी कब्जा’गर्ने मनशायबाट प्रेरित थिए ।

हदैसम्म लचिलो बन्दा पनि अवस्था उस्तै
पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले अधिकतम लचक बन्ने प्रयाश ग¥यौं । विभिन्न समयमा अनेकौं सहमति गरिए । म आफू सरकारका काममा केन्द्रित हुँदै पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिन तयार भएँ । एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र आगामी आमनिर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्रीमा नयाँ नेतालाई अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा गरियो । आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्वमा कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नेपाली राजनीतिको विकृतिविरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो सार्थक घोषणा थियो र लोकतन्त्रमा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयाश थियो ।

संसद्लाई अस्थिरताको थलो बनाउने प्रयास
संसद्लाई अस्थिरताको थलो बनाउने प्रयाश हुँदै गरेको, राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको जोखिम बढेको र आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताले शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्दै सरकारविरुद्ध गरेको घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई चिर्न एवं स्वार्थप्रेरित गठबन्धन र बाह्य हस्तक्षेपको चक्रब्यूहबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुक्त गर्दै सही दिशा दिन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

पृथकतावाद र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य
तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सिके राउत र उनको समूह २०७५ फागुनमा पृथकतावाद परित्याग गरेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानलाई स्विकार्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएका छन् । त्यसैगरी २०७७ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा क्रियाशील नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि परित्याग गर्दै नेपाल सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ र आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सिके राउत र विप्लव समूहको अवतरणसँगै मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त भएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान
यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत ४८ अर्ब १० करोड बिगो दाबीसहित कुल ७ सय ३६ मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । २ सय ५३।७ करोड बिगो दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ सय ४१ मुद्दा चलाएको छ । यस अवधिमा सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३ सय १ बिघा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्यविरुद्ध मुद्दा जारी छ । मातातीर्थको करीब १ सय ७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुनविपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ ।

नेपाललगायतका नेतालाई पुनः स्पष्टीकरण
बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लगाउने नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वालासहित २० जनालाई दुई दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । आगामी १० वैशाखका लागि तोकिएको बैठकमा नेतालाई कारबाही गर्ने एमाले नेतृत्वको तयारी छ ।

बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक २५ साउनदेखि २७ गतेसम्म बस्ने निर्णय भएको छ । सोही बैठकले विधान सम्मेलनको काम गर्ने र एमालेको विधान संशोधन मस्यौदालाई पारित गर्ने बताइएको छ । राजधानीडेलीबाट