विश्वास लिएको भोलिपल्टै आउन सक्छ अविश्वास प्रस्ताव !

जनपत्र
४ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:४४

एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका शाहीको पक्षमा नेकपा एमालेकै प्रकाश ज्वालासहितका सांसदले मत हालेपछि कुर्सी जोगाएका हुन्।कर्णालीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा ९ जना सांसदमध्येका चार सांसदले शाहीले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

शाहीको सत्ता जोगाउने क्रममा पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारण फ्लोर क्रस गर्दै मतदान गरे । यसको तरंग अब अन्य प्रदेश हुँदै संघमा पनि पर्ने पक्का छ। १२ जना सांसद रहेको माओवादीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन २० मत आवश्यक थियो ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका ६ जनाले समर्थन गर्दा समेत १८ मत मात्रै शाहीसँग थियो । तर एमालेका १९ मध्ये ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तत्काल उनको पद जोगाइदिएका छन् ।

सुरक्षित छैनन्

विश्वासको मत पाए पनि कुनै निश्चित समयका लागि मुख्यमन्त्री शाहीको पद सुरक्षित हुने छैन । विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध राजनीतिक समीकरण मिलेमा भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव हुन सक्ने प्रावधान भने संविधानमा छ ।

संविधान अनुसार तीन तरिकाले विश्वासको मत लिन सकिन्छ। पहिलो मुख्यमन्त्री आफैँले चाहेमा । दोस्रो मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भएमा । तेस्रो समर्थन गरेको दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा । अहिले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाही आफैँले चाहेर विश्वासको मत लिएका हुन्।

अविश्वासको प्रस्ताव आएर फेल हुँदा भने मुख्यमन्त्री शाहीको पद १ वर्षसम्म जोगिन सक्ने अवस्था थियो । एमालेले अविश्वास प्रस्ताव हालुञ्जेल शाहीले पर्खिएर यही मत पाएका भए उनको पद थप एक वर्ष सम्म ढुक्कले चल्थ्यो । संविधानको धारा १८८ उपधारा ४ अनुसार अविश्वास फेल भएको अर्को एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने उल्लेख छ ।

धारा १८८ ९४० मा ुमुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन,ु भन्‍ने मात्र व्यवस्था छ ।

तर विश्वासको मत लिएको यति महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने २ अवस्था मात्रै संविधानमा छ । पहिलो, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म । दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र ।

यदि संविधानमा विश्वासको मत लिएको एक वर्षसम्म अविश्वासको मत हाल्ने व्यवस्था भएको भए शाही थप एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीबाट कसैले हटाउन सक्दैन थियो । तर, यही संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि राजनीतिक समीकरण मिले शाहीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ। फरकधारबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*