कोरोना भयावह हुन नदिन ध्यान दिऔं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले कोभिड–१९ को संक्रमण नकारात्मकतातिर जाने लक्षण देखिएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रकाशित नेपालमा कोभिड–१९ महामारी र प्रतिकार्य प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले भयावहको स्थिति नभए पनि ध्यान दिन भने जरुरी रहेको बताए । ‘तीन दिनदेखि लक्षण फेरि नकारात्मकतातिर जान खोज्या हो कि, यद्यपि स्थिति भयावह छैन तर भयावह हुन नपाओस् भनेर हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ,’ उनले भने ।
कोरोनाको पूर्णरूपमा नियनत्रण नहुन्जेलसम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने बताउँदै उनले खोप लगाएर कोभिड–१९ को संक्रमण निर्मूल पार्न सजिलो नभएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशका तुलनामा नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमणको असर कम परेको भन्दै उनले संक्रमण बढ्न नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढेको बताएका छन् । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीका रूपमा रहेको बताउँदै सबै पक्षले पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।
नेपाल नगरपालिका संघको २८औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहले कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले क्षमता भएको ठाउँमा पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल भएको भन्दै क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी १५ चैतदेखि काठमाडौंमा वितरण सुरु हुने र दुई वर्षभित्रै थानकोट नौबिसे सुरुङ निर्माण पूरा गर्ने जनाउँदै सरकारले पर्याप्त काम गरेको जानकारी दिए ।
उनले सरकारले सडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त बनाएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘सडक बालबालिका खाते भनेर हिंडिरहेका थिए नि अहिले देख्नुहुन्छ रु’ उनले भने ‘मान्छेका बच्चा कुकुरसँग लडेर कुकुरसँग मिलेर सुत्थे, तपाईं हामीले सडकभरि देखेको होइन, अहिले कहाँ छन् रु किनभने ती बालबालिकालाई हेर्ने सरकार छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको प्रयासले सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल विकसित देशभन्दा पनि माथि पुगेको बताएका छन् । नेपालको संसद्मा ३३ प्रतिशत र कुल जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला रहेको भन्दै उनले यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउने उनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
