श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लंघनबारे राष्ट्रसंघीय परिषदमा मतदान हुँदा नेपाल अनुपस्थित
श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदमा भएको मतदानमा नेपाल अनुपस्थित भएको छ। श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लंघनको विषयसम्बन्धी प्रस्तावमाथि परिषदको ४६औं बैठकमा बेलायतको नेतृत्वमा भएको मतदानमा प्रस्ताव २२ मतले पारित भएको छ। सो प्रस्तावको विपक्षमा ११ देशले मतदान गरेका छन्।
आफ्नो मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था खस्कँदो रहेको भनी राष्ट्रसंघीय परिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि श्रीलंका सरकारले सो प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्न बिभिन्न मुलुकसँग सहयोग खोजेको थियो। नेपाल, भारत, बहराइन, बुर्किना फासो, क्यामरुन, ग्याबन, इन्डोनेसिया, जापान, लिबिया, मौरिटनिया, नामिबिया, सेनेगल, सुडान र टोगोले भने मतदानमा भाग लिएनन्। चीन, रुस, बंगलादेश, पाकिस्तान, इरिट्रिया, फिलिपिन्स, उज्बेकिस्तान, सोमालिया, क्युबा, बोलिभिया र भेनेजुएलाले विपक्षमा मतदान गरे।
सो प्रस्तावको पक्षमा अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, अस्ट्रिया, ब्राजिल, बुल्गेरिया, आइभरी कोस्ट, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, फिजी, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, मलावी, मार्सल आइल्यान्ड, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, युक्रेनसहितका देशले पक्षमा मतदान गरेका थिए। यो प्रस्तावमा राष्ट्रसंघीय परिषदले अब श्रीलंकाको मानवाधिकारको अवस्था, त्यहाँ जारी मेलमिलाप जस्ता विषयमा विशेष अनुगमन गर्नेछ।
