बारा–पर्सा कोरिडोर : कचल्टिँदै भारवहन मापदण्ड

जनपत्र
११ चैत्र २०७७, बुधबार ०६:१०

मालवाहक साधनको भारवहन निर्देशिका कार्यान्वयन बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका लागि निरन्तर किचलोको विषय बनेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको प्रदेश २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयामा कार्यालय प्रमुख फेरिएसँगै कोरिडोरमा यो विवादको पुनरावृत्ति हुन्छ ।

चलखेलका छिद्र राखेर गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्णय र निर्देशन कोरिडोरमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा सकसको कारण बन्दै आएका छन् । यस्तै निर्देशनलाई देखाएर प्रदेश २ को ट्राफिक प्रहरीले अहिले कच्चा पदार्थ ढुवानीका साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।

करीब २ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले ‘सडक तथा यातायात नियमन निकायको अनुरोध नभएसम्म’ कच्चा पदार्थ ढुवानीका साधन नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको पत्र देखाएर अहिले ट्राफिकले ढुवानीका साधन रोकेको छ ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चा पदार्थ ओसार्ने फलाम उद्योग यो समस्यामा बढी जेलिएका छन् । सुक्खा बन्दरगाहबाट तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका साधनलाई रोकिएको प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हिमालयकुमार श्रेष्ठले बताए ।

भारतबाट कच्चा पदार्थ लिएर आएका साधन र टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थ÷उपकरणलाई भने कोरिडोरसम्म ढुवानी गर्न दिइएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भारतबाटै आएका र टुक्र्याउन नमिल्ने वस्तुलाई सहजीकरण गरिएको छ । तर, सुक्खा बन्दरगाहबाट लोड भएर आउनेले मापदण्ड मान्दिन भन्न पाइँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा १४ चक्के साधनले २७ मेट्रिकटन र लहरीले ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी भार बोक्न नपाउने उल्लेख छ । ट्राफिक प्रहरीले यही निर्देशिकाको व्यवस्था देखाएर ढुवानी रोक्दै आएको छ ।

बढी भार बोकेका साधनलाई ट्राफिकले विगत ४ दिनदेखि बन्दरगाहको गेटमै रोकिदिएको छ । यसबाट कोरिडोरमा सञ्चालित एक दर्जन हाराहारी फलाम र अन्य निर्माण सामग्रीका उद्योगमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

औद्योगिक कोरिडोरसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानीमा भारवहन क्षमताको किचलो झिक्न नहुने माग अध्यक्ष गुप्ताको छ । ‘ट्राफिक प्रहरीले कच्चा पदार्थको ढुवानीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । पूर्ववत् अवस्थामै ढुवानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ गुप्ताले भने ।

भारवाहन क्षमता व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालय र सरकोकारका निकायका परस्पर बाझिएका निर्णय र निर्देशनले निकासको सट्टा यो समस्या कचल्टिँदै गएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ । ‘नाकाबाट औद्योगिक कोरिडोरसम्म यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन । उपलब्ध ढुवानीका साधनको क्षमता नै कम भएकाले मापदण्ड कार्यान्वयनले ढुवानीको लागत बढ्ने निश्चित छ,’ उपाध्यक्ष गौतमको तर्क छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि यही चैत १५ देखि मापदण्ड कार्यान्वयमा कडाइ गर्ने सूचना निकालेको छ । मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेको भेटिए त्यस्तो मालसामान बाटोमै झारिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको भार मिलानको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रावधान छ । नाकामा यस्तो पूर्वाधार भने छैन । भन्सारबाट निर्बाधरूपमा छुटेका गाडीलाई ट्राफिकले बाटोमा राक्ने गरेको छ । अभियानडेलीबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*