निर्माण उपकरण नाकामा, आयोजनाका काम अलपत्र

जनपत्र
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार १३:३६

काठमाडौं । वर्षदिनभन्दा लामो समयदेखि चिनियाँ नाकाहरूबाट हुने आपूर्ति सहज नभैदिँदा विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका छन्।

चीनबाट आउनुपर्ने समानहरू एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नाकापारि रोकिएपछि थुप्रै निर्माणाधीन योजनाको काम प्रभावित भएको आयोजनाहरूले जनाएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बद्ध तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाहरूमा चीनबाट ल्याउनुपर्ने यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्रीहरू नाका र आसपासका गोदाममा ल्याइपुर्‍याएर रोकिएका छन् ।

अधिकांश आयोजनाका सामानहरू एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तातोपानी र केरुङ नाकाहरूमा अड्किएको आयोजनाहरूले बताएका छन् ।

चीनले अहिले रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट दैनिक ४ देखि ५ कन्टेनर समान मात्रै नेपालको भू-भागमा ल्याएर झारिदिने गरेको छ ।

लत्ताकपडा, खाद्यान्न, फलफूल र दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई प्रथमिकता दिएर भन्सार जाँचपास गराउन नेपालले चीनलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यसअनुसार आयोजनाका सामान दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाले सीमित दरमा मात्रै भन्सार जाँचपास हुँदा धेरै आयोजनाहरूको उपकरण चीनकै सीमानाका र विभिन्न गोदामहरूमा थन्किन पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारले पटक-पटक नाकालाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेपनि नेपालमा महामारीको जोखिम अझै पनि उच्च रहेको भन्दै चीन सरकार तयार भएको छैन ।

विगतमा नेपाली कन्टेनरहरू नै चीनको बन्दरगाहसम्म पुगेर समान लोड गरेर फर्किन्थे । यसले गर्दा चीनलाई मागअनुसार सामान छुटाउन कुनै झन्झट थिएन ।

तर, अहिले चीन आफैंले लोड गरेर नाकामा ल्याएर खसालिदिने गरी स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू छ ।

चिनियाँ भन्सार अधिकारीहरूले दैनिक उपभोग्य बाहेकका ठूला यन्त्र उपकरण छुटाउने विषयलाई महत्व नदिएकाले समस्या आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, त्रिशुली थ्री बीले जनाएका छन् ।

नाकाहरूमा सामान अडि्कने समस्या परेपछि उक्त आयोजनाहरुले कतिपय उपकरण चीनस्थित कम्पनीहरूबाटै नाकातर्फ समान ल्याएका छैनन् । नाकालाई सामान्य रुपमा सञ्चालक गर्न चीन तयार नभएसम्म समस्या रहिरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

सान्जेन लगायतका आयोजनाले उपकरण आयातमा परेको अप्ठेरोबारे ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ल्हासाको नेपाली महावाणिज्य दूतावासलगायत सबैतिर जानकारी गराएपनि समस्या समाधान नभएको आयोजनाहरूको गुनासो छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*